प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंसँग प्रश्न जारी छ
एउटा कम्युनिष्ट सरकार बहिर्गमनसँगै अर्को कम्युनिष्ट सुप्रिमो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चौथो पटक नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको पनि ८ हप्ता भयो । विगतमा पूर्णकाल बिताउन नपाए पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कार्यकाल सहज र सरल छैन । सबभन्दा ठूलो चुनौती गठबन्धन र पार्टीभित्रको गुट सन्तुलन कसरी कायम गर्ने नै हो ।
वैचारिक रूपमा यो मध्यमार्गी (सेन्ट्रिष्ट) सरकार हो । तर, यसको झुकाव वाम नभै दक्षिणपन्थ छ । प्रमको स्वभाव गठबन्धन चलाउने खाले छैन । मातहत हुँदा अन्यलाई समस्या पार्ने र मातहतकालाई समर्पण गराउने बानी छ । अन्यलाई खेलाएजस्तो कांग्रेसलाई नचाउन सजिलो छैन । स्वभाव र संस्कृति फेर्न औधी गाह्रो हुन्छ । त्यही स्वत्वले उनलाई समस्या पार्नेछ । कज्याउन सके गठबन्धन चल्छ, नत्र भत्कनेछ ।
कांग्रेस र एमालेका जैविक गुण पनि बाधक हुनेछन् । नेतृत्वको स्वभाव, संस्कार र अभ्यास फरक छन् । सोचेरभन्दा घोचेर बोल्दै श्रेष्ठता कायम गर्ने मनोविज्ञानका प्रधानमन्त्री र नबोली काम फत्ते गर्ने देउवाका चरित्र परस्परमा मेल खाँदैनन् । कम बोल्ने र मिहिनपाराले काम फत्ते गर्ने कांग्रेस र चोथाले प्रवृत्ति ‘वामपन्थीमा’ रहेको छ । एउटै हतियार सधैँ प्रयोग गर्नु मूर्खता हुन्छ । लडाइँका मोर्चा, समय र स्थान ख्याल गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको ब्ल्याक डायरीमा चढेकाहरूले राजनीतिमा पुनर्जीवन पाएका छैनन् भने विपक्षीसँग सहकार्य पचाउन सक्ने कुरै भएन । भद्र सहमतिमा हुनुपर्ने सत्ता हस्तान्तरण सहज होला भनेर कांग्रेसीजन नै विश्वस्त छैनन् ।
यो राजनीतिको ग्रामर फेरिएको बेला हो । अभिजात तप्काले नयाँ उदीयमान शक्ति, चिन्तन र राजनीतिक संस्कृति बुझ्न सकेन । पुरानै तरिकाले नयाँ चुनौती सामना गर्न पनि सकेन । नेतृत्व नयाँ बन्न नसके उसको मात्रै समस्या नभई देशकै समस्या बन्न पुग्छ भन्ने कुरा श्रीलंका र बंगलादेशले देखाइसके । गठबन्धनले ७ बुँदे गोप्य सहमति त गर्यो । तर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै सार्वजनिक गरेको छैन । एजेण्डाले नभै प्रतिक्रियाले बनेको गठबन्धन भएकाले सहकार्य र सहमतिभन्दा मिल्ने नभै निल्ने दाउमा दुबै पक्ष भइरहन्छन् ।
विद्युत् हाकिम कुलमान र धरहरा केसमा बालेन साहसँग पौंठेजोरी खेल्नु पदीय गरिमा त हुँदैन नै, यो स्वत्वको टकराहटले प्रधानमन्त्रीको ओजनलाई धक्का पुर्याएको छ । विद्यालयमा त एकपटक परीक्षा दिए पुग्छ तर राजनीतिमा भने बारम्बार परीक्षा दिइरहनुर्पे हुन्छ । संविधान संशोधन केका लागि ? संविधान केमा परिपूर्ण भएन प्रधानमन्त्री ओली अझै कम्फर्ट जोनमा छैनन् ।
०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले नयाँ अवस्था मात्रै ल्याएन, सत्ता चरित्र नै फेरिदियो । तर, राजनीतिक संस्कृति फेर्न गएकाहरू आफैँ फेरिए । सामान्यजन (दलित, महिला, थारू, जनजाति र मधेश) को आत्मबल बढे पनि परिवर्तनसँगै अभिजात वर्गको सिण्डिकेट फेरि शुरु भयो । महत्वाकांक्षाको सकारात्मक व्यवस्थापन हुन नसक्दा बाइप्रोडक्टहरू देखिँदै गए । समानुपातिक निर्वाचन र समावेशी लोकसेवा प्रणालीले भने परम्परागत शक्ति सन्तुलन खल्बल्याइदियो ।संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक प्रणालीको औचित्य रहेन । भनिन्छ –चतुर बिक्रेताले अरूको गरिबी बेचेर आफू धनी बन्ने उपाय जानेको हुन्छ ।’
बढेको र बढाइएको महŒवाकांक्षा व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि नयाँ शक्ति सदनमा देखा परे । आन्दोलनबाट पराजित शक्तिले आफूलाई पुनःस्थापित गर्न अन्तिमसम्म कोशिश गरिरहन्छन् । तर समानुपातिक चुनाव र लोकसेवाबाट स्वाद पाइसकेको जनमतले उनीहरूको प्रयास स्वीकार्दैन ।
शक्ति र सत्ता अत्यन्तै डरपोक हुँदा बदला लिएर सुरक्षित हुन खोज्छन् । डरका कारण कसैलाई इज्जत गरिन्छ भने त्यो भयानक हो । जब शक्तिमा डर मिश्रित अहंकार हुन्छ, कानुनलाई हुकुमअनुसार चल्न आदेश दिन्छ । आलोचकलाई दुश्मन सोच्छ । षड्यन्त्र र धोकालाई चातुर्य देख्छ । भ्रष्टाचारलाई अपराधको रूपमा नभई पौरखको अर्थमा बुझ्न थालिएपछि संवैधानिक वा अर्धसंवैधानिक संस्था पनि प्रभावमा पारेर हितअनुकूल कानुनी फैसला गराउन खोज्छन् । पार्टी वा सरकारमा प्रधानमन्त्रीका विगत नियाल्दा देखिन्छ– पहिलो आफ्नै शक्ति सुरक्षित गर्न सत्ता शेयर नगर्नु हो । शक्ति दिए त्यही प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धी बन्छन् भन्ने भयले विरोधीलाई क्षमा दिनु हुँदैन, सक्नुपर्छ भन्नेमा प्रम छन् । जे गरेर पनि सत्ता पाउन र टिकाइरहन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री चित्रगुप्तकोमा बयान दिने कुरा गर्नुहुन्छ तर आपसमा विश्वासै नभएर होला बारम्बार गठबन्धनलाई विश्वासको दुहाइ दिइरहनु परिरहेको छ । अर्कातर्फ नेता भनेको घृणा बुझाउने शब्दजस्तो लाग्न थालिसकेको छ । संसदीय अंकगणित नै सरकार स्थिर बन्न पर्याप्त हुँदो रहेनछ भन्ने भर्खरै बंगलादेशकै घटनाबाट प्रष्ट छ । शिक्षा बन्न सक्छ – अवामी लिगले चुनाव जितेकै थियो, १५ वर्ष शेख हसिनाले एकछत्र नेतृत्व गरेकै थिइन्, यस उपमहाद्वीपमा सबैभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र पनि थियो । उनले विपक्षलाई कानुनी हतियारमा ध्वस्त गर्न चाहिन्, जसरी श्रीलंकामा राजापाक्षेले एकछत्र चलाएका थिए । आखिर दुबैले देशै छाड्नुपर्यो ।
सात संसदीय दल र विद्रोही माओवादीबीच २०६२÷८÷७मा भएको १२ बुँदे सहमति नेपाली राजनीतिको नयाँ घोषणापत्र (म्यानाकार्टा) थियो । ७ नम्बर बुँदामा दलहरूले र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । तर दलहरूले चिन्तन र अभ्यास नफेरेर कुरूप इतिहासको हकवाला बन्न चाहे । अब पनि जनमतलाई आवेग भर्न माओवादीविरुद्ध उग्र घृणा र प्रतिक्रिया सिर्जना गरिन सक्छ । मिडिया, कर्पाेरेट, पार्टी, अन्धराष्ट्रवादी तप्का, अन्धधार्मिक तप्का र सबैखाले अभिजात चिन्तनको अघोषित एउटा नयाँ सिन्डिकेट तयार भएको छ । त्यो आउँदो समयमा अझ सक्रिय भएर देखा पर्नेछ ।
बोल्नेले बिर्सिए पनि सुन्नेले बिर्संदो रहेनछ । प्रधानमन्त्री छवि चम्काउने अभ्यासमा हुँदा लार्जर देन लाइफ बनाउन सक्रिय छन् तर उनीसँगै विगतको छायाँ टाँसिएकै छ । बुर्जुवा संस्कृति पनि धान्न नसक्दा उनलाई प्रश्नले घेरिरहेको छ । सत्ता हस्तान्तरणभन्दा संसदै विघटन गर्ने उनको विगत हो । वामपन्थी र कम्युनिष्ट त अब ट्रेडमार्कमा मात्र रहन गयो । राष्ट्रवादी हुने समस्याले उनलाई बहुसंख्यकवादी बनायो । सीमान्तकृत मधेशी, थारु, दलित तपसिलमा पुगे, कडा हिन्दुवादी बन्न धार्मिक प्रदर्शन गरिरहनुप¥यो । पार्टीमा प्रतिस्पर्धी उम्रन नदिन सम्भावना भएका नेता, कार्यकर्तालाई भूमिका नै नदिएर आन्तरिक लोकतन्त्र नामेट गर्न आवश्यक भयो । तर पनि गुटलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू