नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको संकट र समाधान (भाग ५)

नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको संकट र समाधान  (भाग ५)

पूर्णबहादुर सिंह ‘समरजंग’

आज बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दातृ निकायहरू त्यसकै लागि क्रियाशील एवम् परिचालित भइरहेका छन् । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, एसियाली विकास बैङ्क र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय एकाधिकार र प्रभुत्व कायम गराई औद्योगिक उत्पादन र निर्वाहमुखी एवम् परम्परागत कृषि उत्पादनलाई विस्थापित गरिरहेको देखिन्छ । सन् १९८० देखि विश्व अर्थतन्त्रमा उदारीकरण, निजीकरण, खुला बजार र भूमण्डलीकरणको नीतिले नवऔपनिवेशवादलाई टेवा पु¥याइरहेको छ । विश्वका अधिकांश देश विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य रहेका छन् । त्यसले खुला बजार अर्थनीतिलाई बाध्यात्मक रूपले अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति देखाप¥यो । विश्वबजारमा धनी देशहरूको उत्पादनमा वृद्धि र तेस्रो विश्वका देशहरूमा बाह्य लगानीकर्ताहरूको केन्द्रीकरण भयो । विश्वव्यापी आर्थिक सम्बन्ध, उत्पादन र वितरणप्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो ।

नवऔपनिवेशवादअन्तर्गत साम्राज्यवादद्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेप नगरी, अविकसित मुलुकहरूमा प्रतिक्रियावादी शासकसित मिली, विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक गठबन्धन तथा सम्झौताहरू गरी आर्थिक सहयोग, ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्ने बहानामा आफ्नो उत्पीडन, शोषण तथा वर्चस्व कायम गरिरहेको छ । बाह्य रूपमा त्यसप्रकारका उत्पीडित मुलुकहरू स्वतन्त्र एवम् सार्वभौमजस्ता देखिन्छन् । आन्तरिक रूपमा विश्वसाम्राज्यवादद्वारा पराधीन एवम् परनिर्भर हुन्छन् । विश्वसाम्राज्यवादले ती मुलुकहरूबाट प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू, धनदौलत तथा जनताको रगतपसिना लुट्ने काम गर्दै आइरहेको छ । पुरानो उपनिवेशवाद वा औपनिवेशवादभन्दा नवऔपनिवेशवाद धेरै घातक रहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर बेलायत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलोमतोमा निर्मित विटन उड्स सन्धिअन्तर्गत बनेका विश्वबैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत आर्थिक संस्थान र त्यसै क्रममा विकसित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नवऔपनिवेशवादी उत्पीडनलाई बलियो बनाउँदै आइरहेका छन् ।

आज मुलुकमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल शासकहरूले जनादेश तथा जनअपेक्षाविपरीत नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था बलपूर्वक जनतामा लादिरहेका छन् । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था र आमश्रमिक जनताबीच प्रधान अन्तरविरोध देखिन्छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले सबै मुलुकमा वस्तुको अत्यन्त नाफामूलक उत्पादन वृद्धिका लागि औद्योगिक उत्पादनमा तगारो सिर्जना गर्छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा वस्तुलाई निकै ठूलो पैमानामा उत्पादित हुने अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसित खुला प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर देशभित्रका औद्योगिक उत्पादन बन्द हुन्छन् ।  

देशमा लगानीयोग्य पर्याप्त मात्रामा रहेको तरल पुँजी पनि अनुकूल वातावरण र नीतिको अभावमा तथा नोकरशाहहरू विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिहरू र तिनको सरकारद्वारा किनिन्छन् । पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । राज्यले सस्तो कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति मात्र बढी निर्यात गर्ने नीतिअनुरूप निर्यातभन्दा आयात धेरै बढी हुन्छ । अफ्रिका, एसिया र लेटिन अमेरिका सबै नवऔपनिवेशिक शोषण–उत्पीडन भोगिरहेका  मुलुकको अवस्था नेपालजस्तै छ । नेपालको नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको फरक विशेषता उद्योग र कृषि खिइने, ढल्दै जाने र फस्टाउनै नसक्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । ती सबैको खरानीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सेवा र रेमिटेन्स आय हाबी छ ।

सन् १९८० को दशकपछि विश्वमा हाबी भएको नवउदारवाद निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणका रूपमा विश्वव्यापीकरणबाट आज नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद र संरक्षणवादमा अभिव्यक्त भइरहेकोे छ । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राविधिकलगायत नयाँ अन्तरविरोध र युद्धसहित विश्वसाम्राज्यवाद आइरहेको छ । नवउदारवाद र विश्वसाम्राज्यवादको हस्तक्षेप र प्रभाव नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्यलगायत सबै क्षेत्रहरूमा परिरहेको छ । कृषि, वन, जलस्रोत, खानीलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरू भएको नेपालमा पनि ८० को दशकपछि आर्थिक नीतिमा, पेसागत संरचनामा, लगानीका क्षेत्रमा, पुँजीगत, श्रमको उत्पादनशीलता र परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन देखापरेको छ ।

मुलुकको हरेक क्षेत्रमा आज नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हाबी छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढिरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान घटिरहेको छ । श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । विप्रेषण र आयातबाट हुने राजस्व र वैदेशिक ऋणद्वारा देशको आर्थिक सन्तुलन भइरहेको छ । देशका कृषि, उद्योग, व्यापारलगायत सबै क्षेत्रमा चरम सङ्कट पैदा भइरहेको छ । अर्थतन्त्र (पुँजी) को मुख्य आधारशिलाका रूपमा रहेको कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणभन्दा परम्परागत कृषि पनि धराशायी भएर लोप हुँदै गएको छ । यो झन् समस्याग्रस्त बनिरहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादका कारण मुुलुकको औद्योगिक क्षेत्र चौपट भइरहेको छ । आयातमुखी व्यापारका कारण चरम घाटा मात्र होइन, यसको स्थितिमा दैनिक ओरालो लागिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन र मानव संसाधनका दृष्टिले सम्पन्न मुलुकको मुख्य आर्थिक स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बन्न पुगेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको दबदबाका कारण पुँजी, युवा र प्रतिभा पलायन, चरम श्रम शोषण, एकाधिकार बजार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण र विदेशी ऋणले टुप्पी नाघिराखेको छ । आर्थिक रूपमा विश्वसाम्राज्यवादी निजीकरण एवम् एकाधिकारको हैकम चलिरहेको छ । देशमा चौतर्फी आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भइरहेकोे छ ।

नेपालमा सामन्तवादको अन्त्यसँगै त्यसको स्थान आश्रित नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले लिएको छ । आज नेपालमा दलाल, नोकरशाही, नवउदारवाद, भूमण्डलीकृत मूलतः नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हाबी रहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले धर्मनिरपेक्षताको दुरुपयोग गर्दै धार्मिक र जातीय भावनाको विस्तार गरिरहेको छ । वर्गसङ्घर्षलाई भुत्ते बनाउने खेलका रूपमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक सङ्घर्ष चल्नसक्ने खतरा बढिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति कमजोर भइरहेको छ । नवऔपनिवेशिक संस्कृति र जनसंस्कृतिबीच सङ्घर्ष चलिरहेको छ । जनसंस्कृतिको संरक्षण, विकास र विस्तार गर्नुको ठीक विपरीत नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी र उत्तरआधुनिकतावादी संस्कृतिले नेपाली संस्कृतिलाई विसङ्गत एवम् विकृत बनाइरहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुुँजीवादी, प्रयोगवादी, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी र छाडा संस्कृति हाबी भइरहेको छ । विश्वसाम्राज्यवादले नवऔपनिवेशिक सञ्चार सञ्जालहरूको प्रयोगद्वारा त्यसलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । श्रमिक एवम् मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, सुकुमबासी, मधेसी, मुस्लिमसहितका शोपित–पीडित वर्ग र समुदाय जनतान्त्रिक अधिकारहरूबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, कमैयाहरू पनि समस्याबाट आफ्नो मुक्ति र अधिकार खोजिरहेका छन् । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाले लेनिनले ‘कि लुट, कि अरूलाई लुट्न देऊ’, ‘कि अरूका निम्ति मद्दत गर, कि त अरूलाई आफ्नानिम्ति काम गर्न लगाऊ’, ‘कि अरूलाई आफ्नोे दास बनाऊ, कि त तिमी नै अरूको दास बन’, ‘मलाई आफ्नोे नाफासित मात्रै सरोकार छ, अरूहरूको मलाई के वास्ता’ भनेझैँ वित्तीय शोषण, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, महँगी, कमिसनतन्त्र, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, प्रवासन र विभिन्न काण्डहरू महामारीका रूपमा फैलिरहेका छन् । विचारविहीन नयाँ मुकुन्डोधारी व्यक्ति र दल वर्षायामको च्याउ र खहरेजस्तै देखापरिरहेका छन् ।

नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले नयाँ अन्तरविरोधहरू पैदा भइरहेका छन् । जसमा गरिब किसान र भूमाफिया एवम् बिचौलियाका बीच, श्रमिक एवम् मजदुर र नवऔपनिवेशिक पुँजीवादका बीच, वैदेशिक व्यापारी र स्थानीय व्यापारीहरूबीच, नवऔपनिवेशिक पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीबीचको अन्तरविरोध र समग्र उत्पीडित, आमश्रमिक जनता र नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाबीचको अन्तरविरोध प्रमुख रहेका छन् । जब अर्थतन्त्रमा पुँजीवाद हाबी हुन्छ त्यसपछि साम्राज्यवादको औपनिवेशिक वा नवऔपनिवेशिक नीतिको समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने मात्र होइन, निर्बाध रूपमा प्रवेश पनि हुन्छ । आज अर्जुनदृष्टिमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद एवम् नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था रहेको छ ।

यसमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र आमश्रमिक जनताबीचको प्रधान अन्तरविरोध वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले समाधान सम्भव छ । आज वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिका असल मित्रशक्तिहरू रूपमा किसान भए पनि श्रमिक एवम् मजदुर जो बेरोजगार, अर्धबेरोजगार, वैदेशिक रोजगारमा गएका र सस्तो एवम् अपमानित श्रमिकका रूपमा बेचिएका समेत लाखौँ भूमिहीन, सुकुमबासी, गरिब किसान, महिला, उत्पीडित जाति–जनजाति तथा शोषित–उत्पीडित आमश्रमिक जनता नै दलाल, नोकरशाही र नवऔपनिवेशिक पुँजीपतिहरूद्वारा सञ्चालित उद्योगहरूमा सेवामा काम गर्ने श्रमिकहरू, अस्तित्व सङ्कटमा परेका राष्ट्रिय पुँजीपति, देशभक्त र युवा विद्यार्थी हुन् । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको चरम सङ्कटको समाधान वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले सम्भव छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको खरानीमा वैज्ञानिक समाजवादको सुन्दर फूल फुलाउने चुनौतीको डटेर सामना गरौँ ! भविष्य उज्ज्वल छ ।

टिप्पणीहरू