यस्ता उदेक त कति छन् कति यहाँ

उस्तै प्रकरणमा एउटा व्यवसायीसँग एकथरी व्यवहार र अर्काे व्यवसायीमाथि फरक सजायँ नहुनुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीकै मातहत कार्यालयबाट भइरहेछ यस्तो ! केपी शर्मा ओलीको  अघिल्लो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत पुर्‍याइएको पुल्चोकस्थित राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीबाट एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक व्यवहार हुने गरेको छ । 

त्यसो त पुल्चोक कार्यालयमा बसेर शिवद्वयले तहल्का मच्चाइरहेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष नपुगेको पनि होइन तर कुनै एक्सन लिइएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बसेर उपसचिव शिव पोखरेल र राजश्व अधिकृत शिवराज पन्तले गरिरहेको चलखेलका कारण एकातिर राजश्व गुमिरहेको छ, अर्काेतिर फट्याइँ गर्ने कर्मचारीलाई मलजल मिलेको छ । प्रचण्ड सरकार हुँदा जेठमा यी दुई ठूला विभागको हाकिम बन्न गएका थिए चक्र बुढा र कमल भट्टराई । ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै दुई महिनामै चक्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र कमललाई सूचना आयोगतिर धपाइएको छ । दुई शिवलाई चाहिँ चलाइएको छैन ।

सम्पत्ति जोगाउन बुढेसकालमा पत्नीसँग नक्कली डिभोर्स गरेका बैंकर गुरूप्रसाद न्यौपानेमाथि एकप्रकारको कारवाही अनि हाइड्रो व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान जोडिएको प्रकरणमा चाहिँ मुद्दा चलाउन ढिलासुस्ती यसकै उदाहरण हो । डेढ वर्षअघि नै ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’गरेको पुष्टि भएपछि न्यौपानेलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराइयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि मुद्दा चलायो, दोषी करार भए र विशेषले १ करोड ९९ लाख १० हजार २५२ रूपैयाँ गरी ३ करोड ९८ लाख २० हजार ५०४ रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गर्‍यो ।

यही कारोबारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै थप १ करोड ९९ लाख १० हजार २५२ रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने र एक वर्ष कैद हुने फैसलासमेत सुनाइसकिएको छ । सोहीताका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडबाट छोरा चेतन र छोरी निभिता प्रधानका नाममा सेयर हस्तान्तरण गरे । यसमा धितोपत्र बोर्डले ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । बोर्ड एउटै, कानुन, नियमावली र कारवाही उही । तर, गुरु न्यौपानेलाई एकाथरी सजायँ र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई उन्मुक्ति दिनुको कारण के होला ? वर्षौंसम्म विनोद चौधरी र दिपक भट्टसहित ज्ञानेन्द्रको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणले किन होल्ड गरिरहेको होला ? त्यहाँबाट बाहिरिएका एक महानिर्देशकका अनुसार यी सबैमा पर्दा पछाडिका खेलाडी हुन्, शिव पोखरेल ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानसँगकै मिलेमतोमा पोखरेल केही करोडमात्र विगो कायम गरेर मुद्दा चलाउने तयारीमा छन् । डा. दीप श्रेष्ठको अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई तामेलीमा राखेर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको पाँच अर्ब अकुत आर्जन मुद्दामा चलखेल भइरहेको छ । यस्तै, अशोक भट्टचनको मुद्दामा अस्वाभाविक चलखेल गरेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको बताइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकमा सुमन दाहाललाई पठाउने तयारी छ भने राजश्व अनुसन्धान विभागमा चण्डी घिमिरेको सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको बरण्डामा थन्क्याइएका उपसचिवमध्ये इन्द्र गौतम, तेजनारायण यादव, प्रेम देवकोटाहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खटाइन सक्छ । 

उता, राजश्व अनुसन्धान विभागमा बसेर शिव पन्तले सम्पत्ति शुद्धीकरणकै  धन्दालाई जारी राखेका छन् । पन्तले विभागीय निर्णय बेगर नै व्यवसायीलाई बोलाउने, खातापाता मागेर हैरान खेलाउने गरेको आरोप छ । कुनै पनि व्यावसायिक फर्ममा छापा हान्नुअघि विभागको पत्र चाहिन्छ । मुचुल्का उठाउनुपर्छ, त्यहीँका सशस्त्र प्रहरी लिएर जानुपर्ने हुन्छ, आफूखुशी छापा हान्ने, खातापाता नियन्त्रणमा लिने र फिरौती माग्ने काम हुनुहुन्न । 

सतर्कतामै सरगर्मी

सरकारी कर्मचारी तथा निकायका बेथितिमा लगाम लगाउने निकाय हो‑राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र । तर, प्रधानमन्त्री मातहत उक्त कार्यालयकै एक उपसचिवले वर्षौंदेखि मापदण्डविपरीत सरकारी गाडी चलाइरहेको भेटिएको छ । सरकारले सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी, संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र मन्त्रीहरूलाई सवारी दिँदै आएको छ । तर, उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले सूचना अधिकारीसमेत बनेको आधारमा गाडी चलाइरहेपछि तत्कालीन सचिव रामआधार साहले सहसचिव कृष्ण पन्तलाई गाडी फिर्ता गराउन निर्देशन दिए तर पन्तले ‘घर जान लागेको बेला पाप काम नगर्ने’ भन्दै निर्णय लिन मानेनन् । लगत्तै सचिव साह उपचारका लागि दिल्ली पुग्दा बाटैमा सरुवा नेपाल ट्रष्टमा लगिएको गरेर त्यहाँ सरजुकुमार वैद्यलाई र कृष्ण पन्तको अवकाशपछि नारायण भट्टलाई सतर्कता केन्द्रमा ठेलिएको छ ।

प्रचण्ड सरकारले नारायण भट्ट र नवराज ढुंगानालाई महावाणिज्यदूत बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा लगेको थियो । तीन महिना परराष्ट्रमा जिम्मेवारीविहीन बनाइएका ढुंगानालाई गत हप्ता प्रदेशतिर लखेटिएको छ भने भट्ट केन्द्रमा पुगेका छन् । रामआधार सरुवा भएर हिँडेसँगै उपसचिव हरि शर्मा फेरि फुक्काफाल भएका छन् । साहको पालामा स्वीकृत भएका २० जनाको भ्रमणआदेश टोकरीमा फालिदिएका छन् । उनलाई उपसचिव श्रीधर ज्ञवालीले साथ दिएको आरोप छ । उनी लेखाका हाकिम हुन् । 

ज्ञवाली प्रभु साह शहरीमन्त्री हुँदा खाजाको पैसासम्बन्धी लफडा निस्केपछि  सञ्चार हुँदै सतर्कता केन्द्रमा पुगेका थिए । कार्यालयकै कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने, मनलाग्दी बोल्ने, कार्यालयमै बसेर मापसे गर्ने गरेको आरोप त्यहीँका कर्मचारीहरू लगाउँछन् । केन्द्रलाई सरकारी निकायबाट तलब भत्ता खाने जुनसुकै कर्मचारीको अनुसन्धान गर्न सक्ने कार्यक्षेत्र छ । सचेत गराउने, विभागीय कारवाही गर्नेदेखि विकास निर्माणमा गलत भएको छ भने जाँचबुझसमेत गर्न सक्छ । यही कार्यालयले अघिल्लो सचिवका पालामा टेक्निकल अडिट गर्दा एक सय बढी विकास निर्माणमा अनियमितता भेट्यो । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहकै कम्पनीले १२ वर्षदेखि कन्काई नदीमा पुल निर्माणको काम अलपत्र पारेको भेटेसँगै मुद्दा अख्तियारमा पठाइयो । इलाम, रौतहट सडकमा कैफियत भेटिएपछि अनुसन्धान अगाडि बढ्यो ।

महेश बस्नेतसमेतको लगानी रहेको भक्तपुर राधेराधेको ट्रायल सेन्टरका कारण पुल नै जोखिममा परेको भेटिएपछि मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी थियो तर ती थन्किएका छन् । १२ करोड हाराहारी बजेट रहेकोमा ५० लाख पुँजीगत खर्च र बाँकी सबै तलबमै खर्च हुँदै आएको केन्द्रको १४९ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भए पनि १२० जना कार्यरत छन् । विशेष दरबन्दीका १८ जना प्रहरी त्यहीँ कार्यरत छन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)