‘कुलमानलाई कारवाही’ भन्न खोजेपछि सांसदहरुबीच भाँडभैलो

उद्योगीहरुले तिर्न बाँकी विद्युत महशुलबारे छलफल गर्न बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक भाँडभैलोपछि बिना निर्णय स्थगित गरिएको छ । 

बिजुलीको बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन बसेको बैठकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नेतर्फ सोझाएपछि त्यस्तो भएको बताइन्छ ।

दिनभरको छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ६ बुँदे निर्णय सुनाउने तयारी गरेका थिए । त्यसमा तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउन नसके प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिने र कारवाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने प्रस्ताव थियो । उक्त प्रस्तावमा एमालेबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले सहमति जनाए पनि माओवादी र काँग्रेसका सांसदहरुले असहमति राखेपछि निर्णय हुन सकेन । 

माओवादी सांसदहरुले विद्युत बक्यौता उठाउन सहमत भएपनि मिति नै तोकेर प्राधिकरण नेतृत्वमाथि कारवाही गर्ने आशयको प्रस्ताव आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । काँग्रेस सांसदहरुले पनि मिति तोकेर जाने प्रस्तावमा मौन असहमति प्रकट गरेको बुझिएको छ । 

सत्ता पक्षकै सांसदसमेत प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि पोखरेलले निर्णय गर्न सकेनन् । त्यसपछि बिना निर्णय बैठक स्थगित गरिएको हो । 

झण्डै २२ अर्ब बिजुली महशुल नतिरेका उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विगत लामो समयदेखि विवाद छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिएसँगै थप विवादित बनेको यो विषयमा शुरुबाटै सांसदहरु विभाजित छन् ।

यसअघि समिति सभापति पोखरेलले महशुल नतिर्न खोजेका उद्योगीको लबिङअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन पालनामा अटेर गरेको भन्दै कुलमानलाई कारवाही गराउन योजना बनाएको चर्चा थियो । तर, सत्तारुढ काँग्रेसकै साथ नपाएपछि उनले निर्णय लिन सकेका थिएनन् ।