अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनिएकोमा बालेन आक्रोशित

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । 

काठमाडौँ उपत्यकाका नदी आसपास क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा ४० मिटर क्षेत्रफल छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश सूचित गराउँदा महानगरले नै त्यस्तो निर्णय गरेको जस्तोगरी राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताले जनतामा भ्रम फैल्याएको उनको गुनासो छ । मेयर बालेनले यस्तो भ्रमको खेति नगर्न आग्रहसमेत गरे । 

‘सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ । त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन', उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटास लेख्दै भनेका छन्, 'अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ । अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनतामाझ भ्रम नछर्नुहोला ।’

'कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दै कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो काम छाम्ने हो' बालेनको टिप्पणी छ ।