गोमा जोगिँदा ढाका कसरी खेर गए

‘नेपालको कानुन, दैवले जानुन्’ यो उखान साना, होचा, निमुखा र तल्लो वर्गका नागरिकको हकमा मात्रै सदियौँदेखि लागू हुँदै आएको छ । तर एक जना सांसदले समेत यही अवस्था भोग्नु पर्‍यो भन्ने सुन्दा धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्ला तर भयो त्यही नै ।

यो विषय हो सभामुख देवराज घिमिरेले आँखा चिम्लिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको र आँखा झिम्क्याउँदा पोहोर फागुनमै पार्टीबाट निश्कासित जनमतकी सभासद गोमा लाभ सापकोटाको पद जोगिएको । उस्तै प्रकृतिको पत्र जनमत पार्टीले पनि पोहोरै सापकोटालाई पदबाट हटाउन संसद् सचिवालयमा पेश गरेको थियो । तर, प्रथम दृष्टिमै रीत नपुगेको भनेर सभामुखले उक्त पत्र फिर्ता गरिदिए । उनको यो निर्णय कानुनी रूपमा सही थियो तर ढाकाकुमारको मामिलामा भने सभामुखले जे गरे त्यो त्रुटिपूर्ण रह्यो । तथापि, यसबारे कसैले प्रश्न नउठाउँदा उनी अप्ठ्यारोमा परेका छैनन् । कानुनको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा स्वयं ढाकाकुमारले पनि आफ्नो खेर नजाने सांसद पद गुमाएका छन् । जसलाई उनले चाहेका भए र बेलैमा बुद्धि पु¥याएका भए रोक्न सक्थे । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै निर्वाचन आयोगदेखि संसद् सचिवालयसम्म हारगुहार गरेकी जनमत सांसद सापकोटाले अबचाहिँ पद गुमाउनु नपर्ने स्थिति बनिसकेको छ ।

कानुनमा स्पष्टसँग लेखिएको छ कि पाँच वटा अवस्थाबाहेक कुनै पनि सांसदको पद रिक्त हुँदैन । पहिलो अवस्था हो– देहान्त अर्थात् मृत्यु भएमा । ढाकाकुमारकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने उनी जीवितै छन् । दोस्रो हो, निजले दल त्याग गरेमा । ढाकाकुमारले रास्वपा त्याग गरेका होइनन् । तेस्रो, आफूसहित भएर नयाँ दल गठन गरेको । उनले त्यो पनि गरेका छैनन् । चौथो, ह्विप उल्लंघन गरेमा । यस्तो कार्य उनीबाट भएकै होइन । पाँचौँ, स्वयंले राजीनामा दिएमा । तर राजीनामा दिएको त झन् हुँदै होइन ।

ढाकाको हकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णय ग¥यो र सो पत्र सभामुख समक्ष पठायो । सभामुख त्यो पत्र हेर्नेबित्तिकै स्वीकृत गर्न हतारिए । त्यसो किन भयो भने त्यसबेला घण्टीका नेता भन्नेबित्तिकै सबै थर्कमान हुन्थे । तर, सांसददेखि सभामुख कसैले पनि कानुन नपढ्दा ढाकाकुमारको पद गयो, गोमाको यथावतै रह्यो । त्यसो त उनले न्याय पाउन सक्थे तर अदालत नै ढिलो पुगे । अदालत ढिलो जानु पनि घातक बन्यो ।

रास्वपा र यसका नेताहरूले चलाएको ‘नो नट एगेन’ वाला नारालाई ठीक भएन भनेर निर्वाचन आयोगले चुनावताका प्रतिबन्ध लगाउन खोजेकै थियो । तर अदालत डरायो वा भनौँ उसले अर्कैखाले निर्णय गर्‍यो र रास्वपाका नेता, कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीका नेताहरूको खुलेर विरोध गर्ने र उनीहरूको उछित्तो काढ्ने अवसर प्रदान गरिरह्यो । रवि लामिछानेले महामन्त्री पदबाट हटाएका मुकुल ढकाल अझै पनि कानुनी रूपमा सोही जिम्मेवारीमा छन् । राजनीतिक पद हुनाले कामै गर्न त गाह्रो होला तर वैधानिकताका आधारमा हेर्ने हो भने उनी रास्वपाका महामन्त्री नै हुन् । रवि लामिछाने र उनको टिमले जतिसुकै हतार गरे पनि मुकुल ढकाललाई प्रक्रिया पुर्‍याएर सो पदबाट बाहिर निकाल्न अझै निकै समय लाग्ने अवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगमा उनलाई हटाइएको पत्र त लामिछानेको टिमले दर्ता गराइसकेको छ तर पद रिक्त भने तुरुन्तै भइहाल्ने देखिँदैन । जसले गर्दा रास्वपाले नयाँ महामन्त्री नियुक्तिका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई विधान विपरीत हटाइएको भनेर मुकुलले सोविरुद्ध निवेदन दिइसकेका छन्् । सो पार्टीको विधानअनुसार महामन्त्रीलगायतका पदाधिकारीलाई मनखुशी हटाउन मिल्दैन । एउटा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । समाचार स्रोतका अनुसार घण्टीले मुकुल ढकालसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्रक्रिया पुर्‍याउने काम हुँदैछ । उता निर्वाचन आयोगले पनि प्रमाणित कागजातहरू चाहियो भनेर सबै कुरा माग गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले तत्कालै यो मुद्दा किनारा लाग्ने वा मुकुल ढकालको पद खोसिने सम्भावना निकै नै न्यून रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)