अबको बाटो ओली–देउवालाई कति अनुकूल

नेताहरूले बाहिर एकथोक बोल्छन्, परिणाम भने अर्कै रूपमा प्रकट भैरहेको हुन्छ । सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा कथनी र करनीबीच अन्तर हुनुलाई आजकाल ग्राह्य मान्न थालिएको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणमा आकाश–जमिनको भिन्नता हुँदाहुँदै स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा अघि सारेर सत्ता सहकार्य थालेका कांग्रेस र एमाले नेताहरूका अभिव्यक्ति एक प्रकारको छ, तर व्यवहारबाट प्रकट भएका तथ्य भने अर्कै ।   

प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिंहदरबार प्रवेश यो चौंथो पटक हो । कांग्रेसको समर्थनमा दुई तिहाइको सरकार चलाइरहनुभएका उहाँसँग यसअघि एकल बहुमतको सरकार चलाएको अनुभव छ । २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाको झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो उहाँ । गणितीय हिसाबले हेर्दा ओलीको दुवै प्रधानमन्त्रीकाल समान देखिन्छ । तर, पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा उहाँले प्रष्टसँग भन्नुभयो– ‘त्यतिबेला ९नेकपाकालमा० भन्दा अहिले सरकार चलाउन असाध्यै सजिलो छ, कांग्रेसीहरू साहै्र जेन्टल १’ मुख्य प्रतिष्पर्धी दल, जो वैचारिक हिसाबले विपरीत ध्रुवमा छ, ऊसँगको सहकार्यलाई औचित्यपूर्ण सावित गर्न बाहिर यसो भनेता पनि ओलीका लागि सत्ता सञ्चालन त्यति सहज छैन भन्ने बुझ्न यसबीचका केही घटना काफी छन् । र, स्वयं ओलीमा आएको हठात् परिवर्तनले पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्य दाबी गरिएजस्तो सहज नरहेको बुझ्न सकिन्छ । 

संसदको पहिलो र दोश्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु संसदीय राजनीतिमा स्वभाविक मानिंदैन । त्यसमाथि आफूलाई संसदीय प्रणालीको मूल शक्ति मान्दै आएको कांग्रेसको हकमा त उसको राजनीतिक मान्यता विपरीत नै हो । यसबाहेक दुई पार्टीका नीति, सिद्धान्त र बिचार फरक छन् । नेतृत्वको कार्यशैली भिन्न छ । गठबन्धन बनेकै दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली दुई पार्टीको सहकार्यमा बाधक हुने धेरैले अनुमान गरेका थिए । कांग्रेसले पदाधिकारी र संसदीय दलको बैठकबाट आलोपालो प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव पारित गर्नुले पनि अविश्वास कुन तहमा छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । 

प्रधानमन्त्रीमा आएको परिवर्तन 

विपक्षीलाई घोचपेच र उट्पट्यांङ भाषण गर्ने ओलीको स्वभाव नै हो । उहाँका अधिकांश सार्वजनिक मन्तव्यमा त्यस्तो देखिन्छ । तर, पछिल्ला केही दिनयता त्यति उग्र प्रकट भएको पाइन्न । कसैलाई हप्कीदप्की पनि गर्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्री भएपछि दुईपटक संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएका ओली विगतको तुलनामा निकै संयमित देखिनुभयो । समग्रमा आफूलाई शालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन उहाँको स्वभावअनुसार अनपेक्षित हो ।  

प्रश्न उठ्छ– प्रधानमन्त्री ओलीमा आएको कार्यशैलीगत परिवर्तन स्वाभाविक हो रु कि यसभित्र सत्ता राजनीतिको स्वार्थ पनि जोडिएको छ रु यो बुझ्न तथ्यमा टेकेर घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रथमतः सरकार टिकाउन कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनु अनिवार्य बाध्यता हो । दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा च्यालेञ्ज गरेर प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा ओलीको सत्ता सारथि हुनुहुन्छ । त्यसकारण कांग्रेसलाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिनु आफ्नै सरकार ढाल्नुसरह हो भन्ने बुझ्नुभएका उहाँलाई मुखमा पानी हालेर बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । 

यसलाई अझै मूर्तरूपमा हेरौं– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ओली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई हटाउन चाहनुहुन्थ्यो । त्यसनिम्ति घिसिङलाई बालुवाटार बोलाएर उद्योगी–व्यवसायीकै अगाडि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता नतिर्ने उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिइयो । सार्वजनिक लेखा समितिको समेत दुरूपयोग गर्ने प्रयास भयो । उपकुलपति बराललाई हटाउने योजनाअनुरूप प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपमा नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको थियो । तर, यी दुबै प्रकरणमा ओलीलाई कांग्रेसले साथ दिएन । कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी गत बुधबारका लागि तोकिएकोमा अदालत आफैँले स्थगित गरेसँगै अब प्रधानमन्त्री यो खेलबाट पूर्णतः ब्याक भएको बुझिन्छ ।  

विशिष्ट परिस्थितिमा दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाएकाले मन्त्रीले चाहेअनुसारको सचिव र प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसारको मुख्यसचिव नियुक्त गर्न कांग्रेस सहमत नै थियो । तर, अघिल्लो पटक राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर राज्यका संरचना कब्जा गर्ने ओलीको रणनीति बुझेको कांग्रेस प्राधिकरण र त्रिविमा हात हाल्ने योजनाको विपक्षमा उभियो । फलतः आफ्नो योजनाबाट पछि हट्न बाध्य ओलीलाई कार्यशैली सुधार्न दबाब परेको विश्लेषण भैरहेको छ । 

माओवादी रिझाउने जुक्ति 

खासमा त्रिवि र प्राधिकरणको यो घटनालाई प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच उत्पन्न अविश्वासको परिणामका रूपमा लिइएको छ । कांग्रेसभित्रकै एकथरीको दाबीअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयक पारित गर्न ओली आफैँ अग्रसर भएकोप्रति देउवाको आशंका छ । त्यसको काउण्टरमा कांग्रेसले माओवादीनिकट भनिएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान र त्रिविका उपकुलपति बराललाई हटाउन नदिएको हो । 

यससँगै अध्यादेश ल्याएर साना पार्टी तोडफोड गर्ने र एमालेलाई संसद्को पहिलो दल बनाउने रणनीति पनि फेल हुँदै छ । किनभने प्राधिकरणको निर्देशक र त्रिविको भिसी फेर्न नदिएको कांग्रेसले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई साथ दिने सम्भावना देखिँदैन । जबकि ओली भने आफूअनुकूल अध्यादेश जारी गराएर अशोक राई समूहलाई सर्वोच्च अदालतबाट दलको मान्यता दिलाउने र सो पार्टीका सात सांसदलाई एमालेमा मिसाउने रणनीतिमा रहेको चर्चा थियो । संसद्को यही कार्यकालमा एमाले पहिलो पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने निश्चित भएसँगै सारा शक्ति खर्चेर प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गराइएको कांग्रेसका एक नेताले दाबी गरे । संविधानको धारा ७६ ९२०बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर गर्दै उपधारा ३ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग गरिएको रिट कुलमानको रिटको पेशी स्थगित भएकै दिन गत बुधबार अदालतले खारेज गरेको हो । 

प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार संरचना कब्जा गर्न कांग्रेसले रोक्ने, अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गरी एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने सम्भावना पनि अन्त्य हुने १ अविश्वासको यो स्थिति बढ्दै जाँदा जुनसुकै बेला सरकारको गणित तल–माथि हुनसक्छ । ओलीले माओवादीसँग दूरी घटाउन चाहेको यही कारण हो भनिन्छ । त्यो बुझेको कांग्रेसले पनि ठाउँ राखेको देखिन्छ ।

विगतमा सत्ता साझेदारहरू यौटै स्वरमा विपक्षीमाथि कठोर टिप्पणी गर्थे । तर, यसपटक कांग्रेस र एमालेका नेता माओवादीप्रति कठोर देखिएका छैनन् । गठबन्धन निर्माणताका जति आक्रामक थिए, अहिले नरम व्यवहार देखाइरहेको स्थितिले पनि दुबै दल सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् भन्ने नै बुझिन्छ । यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको हालैको एउटा अभिव्यक्ति यहाँ उल्लेखनीय छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ०८४ सम्म सरकारमा जान नचाहेको तर सरकार नै माओवादी खोज्दै आउने हो कि भन्ने डर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार प्रमुख दलबीच असहमझदारी बढेको पृष्ठभूमिमा प्रचण्डको उक्त भनाइ अर्थपूर्ण छ । 

राज्यका संरचना कब्जा गर्ने कुरामा जति माओवादी सहज थियो कांग्रेससँग छैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ । किनभने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सभाको मनोनित सांसद, उपाध्यक्ष, महालेखा परीक्षक हुँदै ११ जना राजदूत भागबण्डामा ७ जना एमालेले हात पारेको थियो । तर, कांग्रेस मागेजति दिने पक्षमा छैन । सत्ता गठबन्धनमा टुसाएको यो खटपट अझै फक्रिएर जान्छ वा साम्य हुन्छ रु परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाको दिल्ली भ्रमणपछि क्रमशः खुल्दै जाने विश्लेषण गरिएको छ । 

कांग्रेसभित्रको किचलो र सत्ता गठबन्धन 

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले पनि सत्ता समीकरणको आगामी बाटो निर्धारण गर्ने देखिन्छ । स्मरणीय छ– सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीबाहेक अन्य नेताहरूले गठबन्धनको पक्षमा खासै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । बरु संस्थापन इतर खेमाका नेता डा। शेखर कोइरालासँगै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचक देखिन थालेका छन् । 

गगनले संसद बैठकमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको अवस्था एकातिर छ भने विश्वप्रकाशले सरकारमा सहकार्य हुँदैमा एमालेमाथि विगतमा उठेका प्रश्न गर्न नछोड्ने चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा सहकारी ठगी र गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा यी दुई संसदमा जोडतोडसाथ पेश भएका थिए । पार्टी सत्तामा फर्केसँगै उनीहरूको स्वर केही मसिनो त भएको छ, तर गठबन्धन जोगाउने नाममा चुपचाप बस्ने मनस्थितिमा छैनन् भन्ने सन्देश चैँ दिएका छन् । गिरीबन्धुलगायत प्रधानमन्त्री र एमाले जोडिएका प्रकरणहरू उराल्नेबित्तिकै सत्ता समीकरणमै गडबड हुनसक्ने खतरा छँदै छ ।

गगन–विश्वले केन्द्रीय समितिमा यौटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने गरी प्रस्ताव लगेका छन् । संस्थापन पक्ष हावी रहेको केन्द्रीय समितिबाट पास हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यो एजेण्डा अघि सार्नुको उद्धेश्य हो– छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा रहेका देउवालाई रोक्नु १ १५औँ महाधिवेशनमा सभापतिको दावेदार मानिएका गगनले बुझेका छन्, देउवा सत्तामा हुँदा महाधिवेशन भए प्रतिष्पर्धा कठिन हुनेछ । 

माओवादीसँग गठबन्धन हुँदा पनि गगन–विश्वको भित्री चाहना त्यही थियो । त्यसबेला गठबन्धन भत्किंदा विजयी मुडमा देखिएका गगनले सार्वजनिक मञ्चबाटै ०८४ सम्म सरकारतिर फर्केर पनि नहेर्ने पटक–पटक घोषणा गरे । तर, घटनाक्रमले कांग्रेसलाई सत्ता प्राप्त भयो, त्यो पनि देउवाकै जोडबलमा । त्यसकारण अब गगन–विश्वको जोडबल रहन्छ, देउवा प्रधानमन्त्री हुनुअगावै महाधिवेशन गराउने । 

देउवाको भने एकसाथ दुइटा रणनीति देखिन्छ । सम्भव भएसम्म आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला महाधिवेशन गरेर अनुकूल पात्रलाई सभापति निर्वाचित गराउने । तर, कांग्रेसको संस्थापन खेमामा देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा अहिलेसम्म उपयुक्त पात्र देखिएको छैन । यसअघि बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की चर्चामा थिए । तर, नक्कली भुटानी प्रकरणसँगै खाँणको राजनीति लगभग अन्त्य भैसकेको छ भने टेरामक्स घोटालामा मुछिएका कार्कीमाथि पनि नैतिक संकट छ । 

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सभापतिमा अगाडि सार्दा इतर खेमाबाट शशांक, शेखर वा गगन जो लडे पनि जित्नसक्ने सम्भावना भएकाले महाधिवेशनको मिति पछि सारेर यसबीचमा आरजू र रमेश लेखकको चमत्कारिक हिसाबले हाइट बढाउने र दुईमध्ये एकलाई अगाडि बढाउने देउवाको तयारी छ भनिन्छ । यो सफल नहुँदा सशांक कोइराला रोजाइमा पर्नेछन् । अन्तिम विकल्पका रूपमा शेखरको तहमा जाने देउवाको रणनीति छ । संस्थापन पक्षको यो रणनीति चिर्न देउवा सत्तामा नहुँदा सफल होइन्छ भन्ने बुझेका गगन–विश्व एमालेसँगको गठबन्धन जोगाउन नलाग्ने प्रष्ट छ । पार्टीभित्र शक्ति सञ्चय गर्नेबाहेक सत्तामा उनीहरूको कुनै भूमिका देखिँदैन पनि ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)