बरु सेना र श्रीमान त्यता दिनु नि

२०४६ सालयता राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक सबैको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने र त्यस अवधिमा भएका भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला न्यायाधीश र सेनालाई छुन नसक्ने सरकार भने कानुन बनाएरै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासमा देखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि अनेकौं आशंका जन्मिएको हो । 

भ्रष्टाचारीको अनुहारसमेत हेर्दिन भन्ने केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद राख्न प्रस्ताव गरिएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । उक्त प्रावधानमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा राज्य शक्तिको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई अहिले नै छानविनको दायरामा ल्याउन नसकिरहेको तीतो यथार्थबीच भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउने क्रम जारी छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेबित्तिक्कै पदबाट निलम्बन हुने कि नहुने ? भन्ने विषय पनि बहसमा छ । विधेयकमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै निलम्बन हुने ऐनको मौजुदा व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अधिकांश मुद्दामा आरोपित अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भैरहेकाले उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव परेको छ । 

यससम्बन्धमा समितिले प्रधानमन्त्री, दलका शीर्ष नेता, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलगायत सरोकारवाला व्यक्ति र निकायलाई बोलाएर पटक–पटक छलफल गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक गत बिहिबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारी छलफलमा सामेल थिए । त्यसक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले हदम्यादबारे ठोस धारणा नराख्दा अख्तियार प्रमुख राईले भने सरकारलाई सजिलो हुनेगरी ‘संसदले नै टुंग्याउनुपर्ने’ लचिलो मत राखेको पाइयो । संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा आमरूपमा समेत यसबारे चासो छ ।

‘मानौँ एउटा सहसचिव कुनै बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भयो । र, त्यो निर्णयमाथि मुद्दा चल्यो । अब ती सहसचिव पनि स्वतः निलम्बनमा पर्ने भए’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘सचिवमा बढुवा हुन एक महिना बाँकी छ भने सहसचिव हुँदै निलम्बन भएर जानुपर्‍यो । भ्रष्टाचार ठहर भए त ठीकै छ । तर, दुई महिनापछि अदालतले सफाइ दियो भने के हुन्छ ? सचिव हुन पाएनन्, जागिर पनि गयो । मर्का त पर्‍यो नि ! त्यसैले मुद्दा चल्नेबित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्ने भएको छ ।’ 

त्यसैगरी, अख्तियारलाई थप प्रभावकारी बनाउने विधेयक पनि छलफलकै क्रममा छ । विधेयकमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र विस्तार, कार्य व्यवस्थापनलगायत विषय समेटिएको छ । बैंक, सहकारी, कलेज, स्कूल, अस्पताल, बीमाजस्ता निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अख्तियारलाई छानविन र मुद्दा अभियोजनको अधिकार दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, सरकारी कर्मचारी जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धानमै कमजोरी देखिएको आरोप खेपिरहेको अख्तियारलाई त्यतातिर हात हाल्न दिनेगरी कानुन बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ । 

अख्तियारले हाल प्राप्त कार्यक्षेत्रमै आफूलाई प्रभावकारी देखाउन नसकेको पछिल्लो एक वर्षमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या र अदालतबाट भएका फैसलाबाट प्रष्ट हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष अख्तियारमा ३६ हजार उजुरी परेकोमा जम्मा २६८ वटाको मात्र मुद्दा चलाएको अवस्था छ । त्यसमध्ये पनि ३० प्रतिशत अर्थात् ६० वटा मुद्दामात्र विशेष अदालतबाट ठहर भएका छन् । ‘झण्डै ३० हजार उजुरी पर्ने, २६८ वटा मात्र मुद्दा चलाउने अनि ६० वटा मात्र ठहरिने अवस्थाले अख्तियारलाई अहिलेकै कार्यक्षेत्र पनि बढी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको पनि जिम्मा दिन सकिँदैन’, समितिका ती सदस्यले भने । 

अर्कोतिर, भ्रष्टाचारका घटनामा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह राख्ने गरेको आरोप छ । खासगरी ठूला र राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनमा आयोगको प्रभावकारितामाथि आमरूपमा आशंका छ । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेका ठूला नेताको नाम जोडिएको टेरामक्स घोटाला छ वर्षसम्म निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रदीप अधिकारीविरुद्ध परेका उजुरी त्यसै ‘सामसुम’ हुने देखिंदैछ । जबकि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरविरुद्ध परेको उजुरी दुई महिनामै अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । मुद्दा चलेलगत्तै मेयर र उपमेयर दुबै निलम्बनमा परे । १ अर्ब बिगो मागदाबी लिइएको उक्त मुद्दामा विशेषले सफाई दियो । नगरपालिकाले गैरकानुनी तबरले गिट्टी बालुवा उत्खनन्को ठेक्का लगाएर १ अर्ब घोटाला गरेको अख्तियारको दाबी थियो । अदालतले भने आफ्नो पालिकामा कानुन बनाएर काम गर्न पाउने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै चोख्याइदियो । 

अहिले आमनागरिकमा सरकार र राज्यप्रति चरम वितृष्णा छ । मुख्यतः नागरिक तहबाट उठिरहेको सुशासनको सवालमा सरकार र अख्तियारले विश्वास दिलाउन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि अझै कडा कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर, आरोपितले प्रमाण नष्ट गर्ने प्रवल सम्भावना हुने भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्नु कानुनी रूपमै भ्रष्टलाई उम्काउनु हो । सार्वजनिक बहसमा रहेको यो विषयमा संसदीय समितिले के गर्छ ? ‘कुनै हालतमा हदम्याद राखेर विधेयक पास हुँदैन’, उनै सदस्य भन्छन् । यद्यपि, दफादार छलफल बाँकी नै रहेकाले यसबारे अझै बहस हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)