डेढ दशकपछि प्रचण्ड विद्रोही नेताका रुपमा प्रस्तुत, परिवर्तन उल्ट्याउने दिवास्वप्न नदेख्न चेतावनी

सशस्त्र युद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया हुँदै पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको झण्डै साढे तीन दशक लामो राजनीतिक यात्रा उत्तारचढावपूर्ण छ । जनयुद्धको शुरुवाती चरणदेखि २०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म विद्रोही नेताका रुपमा प्रचण्डको बेग्लै छवि थियो । पछिल्लो नौ वर्ष माओवादी केन्द्र लगातार सत्तामा रहँदा उहाँको भूमिका मात्र फेरिएन प्रस्तुति, स्वभाव र हाउभाउ पनि बदलियो ।

प्रचण्डको त्यो बेलाको विद्रोही छवि अहिले यौटा औसत नेतामा परिणत भएको छ । यसलाई कतिपयले प्रतिकात्मक रुपमा ‘पुष्पकमल’ र ‘प्रचण्ड’ बीचको भेदका रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । उनै पुष्पकमल दाहाल आज सबैलाई आश्चर्यचकित पार्दै प्रचण्डको रुपमा प्रकट हुनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा लामो सम्बोधनका क्रममा उहाँ ०६५ अघिको माओवादी अध्यक्षका रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासमेत रहनुभएका प्रचण्डले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माफियाहरुको पक्षमा उभिएको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो । आफु खबदारी गर्न रोष्ट्रममा उभिएको बताउँदै उहाँले सच्चिनका लागि सुझावमात्र दिनुभएन, आवश्यक परे सडक र संसदबाट घेरा हाल्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

दुई तिहाइको उन्माद नदेखाउन चेतावनी

प्रचण्डले शुरुमै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’ सम्म शंकाको सुविधा दिएको बताउनुभयो । तर, ४० दिनको गतिविधिले दुई तिहाइको उन्माद र राज्य शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर रहेको उल्लेख गर्दै चर्को आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।  

‘म यो रोष्ट्रमलाई अलि अगाडि नै प्रयोग गर्न सक्थेँ, तर गरिन् । म सरकारलाई हनिमुन पिरियडसम्मै शंकाको सुविधा दिने पक्षमा थिएँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यो पौने दुई महिनाको समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको अवलोकनपछि सरकार अहंकारपूर्ण तरिकाले गलत बाटोतर्फ अग्रसर छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेँ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । जनताभन्दा माफियाहरुको सेवामा अग्रसर छ ।’

सरकारको गर्भधारणदेखि जनतामा सिर्जना भएका आशंकाहरु प्रमाणित हुँदै गएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘यो सरकार जहाँ, जतिखेर, जसरी बन्यो, गर्भैदेखि जनतामाझ एक्सपोज थियो । जनतालाई पहिल्यै थाहा छ, यो सरकार किन बनेको हो ? त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम सरकार आफैँले गरिरहेको छ ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि पनि प्रश्न गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा स्वतः उपधारा ३ सक्रिय हुने संविधानमा बडो स्पष्टै व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ हेर्दै भन्नुभयो, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले नै कुनैबेला त्यसको एकदमै प्रष्ट व्याखा गर्नुभएको भिडियो अहिले पनि समाजिक सञ्जालमा घुमिरहेको देख्छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न छ, ‘संविधानका धाराहरु कुनै अमुक व्यक्ति हेरेर खुल्ने वा कुनै अमुक व्यक्ति हेरेर बन्द हुने गर्छन् ? म फेरि भन्छु, यो सरकार राजनीतिक बल मिच्याइँ र संविधानको अपहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो ।’

सरकार बिचौलिया र माफियाको सेवामा लागेको दाबी गर्दै उहाँले प्रतिपक्षले गरेको खबरदारी पचाउन नसकेको बताउनुभयो । ‘यसअघि पनि मैले चुनौतीका साथ भनेका थिए, सरकारको पछाडि बिचौलिया र माफिया छ । र त्यै माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ’, प्रचण्डले दाबी गर्नुभयो, ‘मैले यो भन्दै गर्दा लागेको थियो, सरकारले केही दिन त संकोच मान्ला, केही दिन त लाज मान्ला । तर सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन ।’

भुटानी शरणार्थी काण्ड सामान्य अपराध होइन

प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान रोकिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । ‘भुटानी शरणार्थी प्ररकणमा सरकारले केही दिन त याताउति गर्ला, अनुसन्धान भइरहेको कामलाई निरन्तरता देला, जनतासँग अलि अलि डराउला भन्ने लागेको थियो’, आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो, ‘तर दुई तिहाइको सरकारलाई यहाँ पनि बल देखाउन सात दिन लागेन । अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवा गरियो, त्यो पनि विमान दुर्घटनाले जनताको ध्यान अन्तै परेको दिन पारेर ।’

सुशासनका पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धताप्रति पनि प्रचण्डको आशंका छ । ‘हिजोको सरकारले बाँसबारी, बालमन्दिरलगायत काण्डको छानबिन गर्दै थियो । तर यो सरकार आएर के गर्यो त, ती काण्डलाई छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुमाथि छानबिन गर्न थाल्यो । अनि यसरी सुरु भयो दुई तिहाइको सुशासन’, उहाँले भन्नुभयो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ हेरिरहेको हुनाले सामान्य अपराध मात्र मान्न नसकिने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई छ । ‘नक्कली भुटानी प्रकरणलाई सामसुम पार्न सरकारले जे गर्दैछ, त्यो खतरनाक छ’, भन्नुभयो, ‘काँगे्रस र एमालेका साथीहरुलाई म अनुरोध गर्छु– नक्कली शरणार्थी काण्डलाई तपाईंहरुले एक अर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध बिल्कुल होइन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत त्याग्न तयार

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका विषयमा पनि प्रश्नहरु उठाउनुभएको छ । संसदीय प्रणालीमा लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिने विश्वव्यापी अभ्यास र परम्परा तोडेर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले लोकतन्त्रविरोधी काम गरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

माफियाको सेवा गर्न दुई तिहाइ संख्याले नपुगेर भएभरका समिति पनि सत्ता पक्षले राखेको उहाँको आरोप छ । ‘सरकारले माफियाको यति धेरै सेवा गर्नुछ कि दुई तिहाइको संख्याले पुगेको छैन । सबै समिति चाहिएका छन् । लेखा समितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन्’, कटाक्ष गर्नुभयो, ‘म भन्न चाहन्छु– हाम्रो भूमिका खोसेर जनताको आवाज उठाउन रोक्न सक्नुहुन्न । लेखा समिति मात्रै किन, चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईंहरुले नै राखे हुन्छ । म तयार छु ।’

प्रधानमन्त्री आफैँ बोक्सी, आफैँ झाँक्री

उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा पनि प्रचण्डले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले २२ अर्बको बिललाई आठ अर्बमा झार्न लगाएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले विवादको मुख्य जड नै प्रधानमन्त्री ओली भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले विद्युत् प्राधिकरणको २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महशुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको भए प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न’, आक्रोशित हुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैँ हो । प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैँ गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?’

३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनबारे प्राधिकरणको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महशुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु गरिएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।

‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । पछि तीन तीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली’, प्रचण्डले अगाडि भन्नुभयो, ‘त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महशुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली ।’

पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । ‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अबको क्याबिनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस् ।’

प्रचण्डले संसदबाटै माफिया र व्यापारीहरुबाट एक रुपैयाँ पनि बक्यौता रकम नछाड्न प्राधिकरणलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । रकम जसरी पनि उठाउनुपर्छ भनेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने प्राधिकरणका सञ्चालकहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र हटाउनु जस्तो निकृष्ट काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएकोमा प्रचण्डले आपत्ति जनाउनुभयो ।

‘ती उद्योगहरुलाई कुनै नेताले घरबाट दिएको बिजुली हैन त्यो । एउटा सुत्केरीले आफ्नो बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो । एउटा गृहणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो त्यो । एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तिमा पढेर दिएको बिजुली हो’, उहाँले भन्नुभयो, ’तर यहाँ रकम तिराउनुपर्छ पर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरेको देख्दा अचम्म परे । स्पष्टीकरण नै सोध्ने हो भने अदालतले प्रधानमन्त्रीजीलाई नै सोध्न जरुरी छ ।’

४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश समस्याग्रस्त रहेको तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने माफियाको सेवाको खातिर विद्यतु प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गरेको माओवादी अध्यक्षले दाबी गर्नुभयो ।

‘४४ संस्थानमध्ये अधिकांश समस्यामा छन् । वायुसेवा निगम तंग्रिदै थियो, अहिले फेरि थला परेको छ । आयल निगम नाफामा जान खोज्दै थियो, अहिले फेरि ओरालो लागेको छ । रेल्वे कम्पनीदेखि कपास विकास कम्पनी, उदयपुर सिमेन्टदेखि कृषि सामाग्री कम्पनीले राज्यको सही निर्णय पर्खेका छन्’, प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तर सरकारलाई त्यता चिन्ता छैन । चिन्ता केमा छ त भन्दा विद्युत प्राधिकरणमा छ । किन चिन्ता छ भन्दा त्यसले बक्यौता उठाउन खोजिरहेको छ । कोसँग भन्दा माफिया र व्यापारीहरुसँग ।’

प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक हस्तक्षप गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । ‘हुँदा हुँदा शिक्षामन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सुरक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत् आह्वान गनुपर्ने बिडम्बना देखियो । के यहि हो सरकाको समन्वय ? जहाँ बेहाल छ, त्यहाँ चासो नदिने । जहाँ सुधार हुँदैछ, नाफा हुँदैछ, त्यहाँ चाही समस्या सिर्जना गर्दै जाने ? यो कस्तो दुई तिहाइको शासन हो ?’ आक्रोशित हुँदै सोध्नुभयो ।

माओवादीको प्रतिबद्धता

प्रचण्डले माओवादी अब सत्ताको खेलमा नलाग्ने उद्घोष पनि गर्नुभएको छ । ‘कांग्रेस–एमालेका साथीहरुलाई म यही रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गर्दछु–प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्ने छैन, तपाईहरुकहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउने छैन’, भन्नुभयो, ‘माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रको आन्दोलन !’

सत्ता केन्द्रित हुँदा विगतमा माओवादीका तर्फबाट कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उहाँले अब सच्चिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । माओवादी कमजोर भएका कारण परिवर्तन उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्र नगर्न अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तापक्षलाई चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।

माआवादी एक्लै नेतृत्व गर्नेगरी सरकारमा फर्किने दाबी गर्दै उहाँले त्यतिञ्जेल झगडा नगर्न र प्रचण्ड नखोज्न कांग्रेस–एमालेलाई कटाक्ष गर्नुभयो । माओवादीको ध्यान अब सत्तामा नहुने र षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा रहेको औंल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो, ‘आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ । त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोली माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउनेछौं । पहिला पनि बनाएका हौं, अब पनि बनाउनेछौं । त्यतिबेलासम्म कृपया तपाईंहरु मिलिदिनुहोला । फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुक्र्याउन नआइदिनुहोला ।’

पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भाष्य बनाइएकोमा प्रचण्डले आक्रोश पोख्नुभयो । ‘मलाई त्यो मेहनत गरिरहेकाहरुलाई सोध्नु थियो– जेलाई अस्थिरता भनिएको हो, के प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो ?’, सोध्नुभयो, ‘जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता ? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरु ? त्यसमा ठूला दलहरुको हुने होइन र मुख्य भूमिका ?’

कांग्रेस–एमालेका नेताले संसदबाटै माओवादीले पालैपालो धोका दिएको बताउने गरेको जनाउँदै उहाँले आक्रोश जनाउनुभयो । अगाडि भन्नुभयो, ‘ए साथी हो, कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब खै ?’