नियम : बन्छ एउटा, हुन्छ अर्कै

सरकारको नीति र मापदण्ड एकातिर छ, मुख्यसचिवसँग सेटिङ गरेर केही–केही सचिवको ताल अर्कै छ ।

सचिव बढुवा हुनासाथ प्रदेशमा पदस्थापन हुनुपर्ने मान्छेलाई प्रदेश नपठाई महालेखा नियन्त्रक बनाइयो । यसरी सरकारको प्रावधानलाई मुख्यसचिवले नै धोति लगाइदिएपछि अरु सचिवहरु सरकारसँग रुष्ट छन् ।

उनले भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका मधुकुमार मरासिनीका हकमा यस्तो मनलाग्दी काम गरेका हुन् ।
मधु सचिवमा बढुवा भए । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापित हुनुपर्ने । तर, महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीलाई शिक्षा मन्त्रालय सरुवा गरेर उनलाई त्यहाँ लगियो ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डे भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि त्यहाँ एक महिनासम्म प्रमुख सचिव रिक्त थियो । तर, दरबन्दी भएका मरासिनी यतै ढलिमली गरिरहे । कर्णालीमा चाहिँ भर्खरै अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सफाई पाएपछि चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पठाइयो ।

मरासिनीचाहिँ कुनै आकर्षक संघीय मन्त्रालयमा सचिव खान यतै बसेका थिए । मन्त्रालय नपाएपछि महालेखा नियन्त्रकमा पठाइयो ।
उनी गोकर्णमणि दवाडीभन्दा जुनियर सहसचिव हुन् ।

मरासिनी अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदै न्युयोर्कमा महावाणिज्यदूतसमेत खान भ्याइसकेका हाकिम हुन् ।
उनलाई महावाणिज्यदूत बनाउँन त्यसबेलाको प्रावधान नै संशोधन गरी ०७४ असारमा नियुक्त गरिएको थियो । उताको कार्यकाल समाप्त भई फर्केर आएपछि सहसचिवको दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेगरी मरासिनीलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । तर, ओएन्डएम सर्वेक्षण्ण गर्ने बेलामा त्यसलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकार गरेन ।

अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा मरासिनीले बजेटमा विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्तामा नियोग रहेको स्थान हेरेर ५० प्रतिशत बृद्धि गरेको गुन तिर्न परराष्ट्रले उनलाई बजेट पारित भएलगत्तै नियुक्ति गर्न बाटो खुला गरिदियो । मरासिनी असारमा महावाणिज्यदूत भएपनि कार्तिकमा मात्र सहसचिवको दरबन्दी थप्न ओएन्डएम सर्वेक्षणगरी मन्त्रिपरिषद् निर्णय भई निजामति किताबखाना (हाल राष्ट्रिय किताबखाना) मा पद दर्ता भएको थियो । तर, उनले साउनदेखिनै बृद्धि भएको वैदेशिक भत्ता बुझेको परराष्ट्रस्रोतले बतायो । पछि उनलाई कार्यकाल नसकिँदै एक वर्ष नाघ्नेबित्तिकै सरकारले फिर्ता बोलाएको हो ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा नै कन्सुलर शाखा खोल्दा हुनेको व्यक्ति विशेषलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले राज्यलाई अनावश्यक बोझ बोकाउँदै महावाणिज्यदूतावास नै खडा गरेको परराष्ट्रकै उच्च अधिकारीहरुको आरोप छ ।
अन्य देशले नियोगकै एउटा शाखाले गर्दै आएको काममा नेपालले भने छुट्टै निकाय खडा गरेको हो ।
मरासिनीले प्रति महिना १० हजार डलर भन्दा बढी भाडा तिरेर विलासी जीवन विताएका र बिनादरबन्दी ड्राइभर राखेको आरोप छ ।