मन्त्रीलाई पनि जातै चाहियो...

साउन अन्तिम साता ३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिसपछि न्यायपरिषद् उच्च अदालतमा रिक्त १६ पद भर्ने तयारीमा जुटेको छ । सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश खाली भएको महिनौँ बितिसकेको छ । आइतबारको परिषद् बैठक कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले उच्च अदालतमा वीरगञ्जवासी आफ्नै थरका नातेदारलाई वकिल कोटाबाट लान बल गरेपछि कम्तीमा एक साताको लागि रोकिएको बुझिएको छ ।

नातेदारलाई लाने भूमिका बाँध्दै मन्त्रीले विद्यमान मापदण्डमा परिवर्तनको प्रस्ताव गरेपछि बैठकमा सहभागी परिषद् अध्यक्ष तथा सदस्यहरू छक्क परेका थिए । उनले बाहिरका वकिललाई न्यायाधीश बनाउन २० वर्षको अनुभवलाई १५ वर्षमा झार्न विभिन्न तर्क गरेको बताइन्छ । विगतमा १६ देखि १८ वर्ष कानुन व्यवसायमा संलग्न वकिल पनि २० वर्षे प्रावधानका कारण न्यायाधीश नियुक्तिबाट वञ्चित भएका धेरै उदाहरण छन् ।

उच्चमा सरकारी वकिलहरूको तर्फबाट तीनदेखि चार जनासम्म सिफारिस हुन सक्ने सम्भावना छ । जसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत सूर्यराज दाहाल वरिष्ठताको पहिलो नम्बरमा छन् । उच्च अदालत पाटनका सरकारी वकिल शंकर खत्री त्यसपछिको वरियतामा पर्छन् । परिषद्को अर्को बैठक आइतबार वा सोमबार बस्ने सम्भावना छ ।

यता, पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूमाथिको कारबाहीको प्रक्रिया पनि शिथिल हुँदै गएको छ । स्रोत भन्छ, ‘पहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भोलि कुन इजलास र कस्तो आदेश आउँछ भनेर पहिल्यै अनुमान लगाउन सहज हुन्थ्यो । केही न्यायाधीश कारबाहीमा परेपछि अवस्थामा सुधार आएको छ ।’

हुनत न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथि कारबाही गरे पनि बार काउन्सिलले बद्मासी ठहर भइसकेका वकिलका हकमा मौनता साँधेकाले बिचौलियाको बिगबिगी कायम छ । बदमासी प्रमाणित भइसकेका वकिल रुद्र पोखरेललाई बार काउन्सिलले हालसम्म कारबाही नगर्नु सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । गलत आदेश दिने काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला र राजकुमार कोइरालालाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गरिसकेको छ । बालकोट निकट वकिल पोखरेललाई भने बारले यसबीच कारबाहीको कुनै प्रक्रियासमेत थालेको देखिँदैन ।

उनै रुद्रले उचालेका न्यायाधीश राजकुमारले नसिहत पाइसकेका छन् । सिभिल सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न इच्छाराज तामाङविरुद्धको मुद्दामा जोडिएका उनलाई आचरण खराब रहेको ठहरसहित परिषद्ले सचेत स्वरुप नसिहत दिएको छ । यसबाट उनी अब दुई वर्ष बढुवाको निम्ति अयोग्य बनेका छन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)