चौतर्फी विरोधपछि पछि हट्यो सरकार, भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्याद हटेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको हो । आज बसेको समिति बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार कसूरमा हदम्याद नराख्न तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । त्यसमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल भएको थियो । 

सांसदहरुको सहमतिपछि समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । लगत्तै प्रस्ताव सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको हो । 

केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसदमा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा पाँचवर्षे हदम्याद तोक्न नहुने भन्दै उक्त प्रावधानलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल, सांसद, सरोकारवाला निकाय र आमनागरिकको चर्को विरोध थियो ।

संसद र समिति बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरूले पटक-पटक प्रश्न उठाएका थिए । चौतर्फी विरोधपछि सरकार उक्त प्रावधान हटाउन तयार भएको हो ।