प्रचण्डले पूरा नगरेको प्रक्रिया

प्रचण्ड सरकारको एउटा निर्णय ओली सरकारका लागि ‘गलपासो’ बन्न पुगेको छ । अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो, रद्द गर्न पनि नसक्दा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ठूलो सकसमा छन् । बिचौलियाको जगमा टेकेर टेलिकम हाँक्ने ठाउँमा सुनिल पौडेलजस्ता पात्र पुग्दा, १० महिनादेखि संस्था निमित्तकै भरमा चल्दा सरकारको झण्डै ९१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको सेवाप्रदायक संस्थाको नाफा गत आर्थिक वर्षभन्दा १६ दशमलव ४४ प्रतिशतले खुम्चिएर ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाखमा झरेको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक छनोट प्रक्रियाको प्रसंग हो यो ।

दीपक भट्टहरूको सेटिङमा यसअघि सुनिल पौडेललाई नियुक्ति दिनका लागि मापदण्डमा छेडखानी गरिएको थियो । उनैलाई ल्याउन १५ वर्षको कार्य अनुभवलाई १२ वर्ष र व्यवस्थापकीय भूमिका ५ वर्षलाई ३ वर्षमा झारियो । पौडेलमाथि अख्तियार लागेसँगै आफू निकटलाई नियुक्त गर्न यसपटक पनि निर्देशिका चलाइयो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा–सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ को मापदण्ड गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री हुँदादेखि नै निरन्तर तल–माथि पार्ने काम हुँदै आएको हो ।

बाँस्कोटाको पालामा डिल्ली अधिकारीलाई नियुक्ति दिन उक्त मापदण्ड उसैगरी चलाइएको थियो । बाँस्कोटापछि ज्ञानेन्द्र कार्कीले फेरि सुनिल पौडेललाई नियुक्ति दिन निर्देशिका संशोधन गरे । प्रचण्ड सरकारको पालामा अनिल झालाई नियुक्ति दिने गरी निर्देशिका चलाइएको हो भनिँदै छ । यसपटक निर्देशिकामा सिभिल इञ्जिनियरिङ वा मेकानिकल इञ्जिनियरिङ शब्द थप गरिएको छ भने उमेर ५६ बाट बढाएर ५८ वर्ष बनाइएको छ । यस्तै, तीन वर्षको व्यवस्थापकीय पाटोसमेत संशोधन गरिएको छ ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुन संगीता पहाडीदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झा, राजेश जोशी, अनन्तप्रकाश मल्लिक, डा. विमल आचार्य, प्रेमप्रसाद सिलवाल, चिन्तामणि बराल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिलकुमार झा, डा. शालिग्राम पराजुली, लक्ष्मण महर्जन, नागेन्द्रकुमार दास, केदारनाथ कोइराला, कमल लामिछाने, रमेशप्रसाद जोशी, शालिकराम सुवेदी र टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको नाम पनि सर्टलिस्टमा रहेको छ । आवेदन दिएकामध्ये सुवास साह भने सर्टलिस्टमा परेनन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्ड सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । शनिवारसमेत नभनी आवेदकहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । सचिव रामकृष्ण सुवेदी, प्रशासन हेर्ने सहसचिव बाबुराम भण्डारी र विज्ञ सदस्यका रूपमा पूर्वसचिव हरि बस्याल सम्मिलित समितिले उम्मेदवारहरूको प्राप्तांक जोड्न सकेको छैन । मन्त्रालयले तीन जनाको नाम छनोट गरेर खामबन्दी गरी क्याबिनेटमा पठाउनुपर्ने हो ।

अहिले त्यसैमा सकस परिसकेको छ सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई । प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेका कारण प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय लत्याएर नयाँ प्रक्रिया थाल्दा कानुनी झमेलामा परिने निष्कर्ष निकालिएको छ । विज्ञापन गर्दा ५८ वर्ष उमेर नपुगेको भनिएको थियो । त्यही आधारमा टेकेर ५८ टेक्न २ महिना बाँकी रहेका प्रबन्धक केदार कोइरालाले आवेदन दिए, अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणसमेत दिए तर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदा उनले ५८ टेकिसकेका छन् । यो प्रक्रिया खारेज गरेर अर्काे नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा केदारजस्तै उम्मेदवारले सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढक्याउने भय छँदै छ ।

सोही कारण पुरानो उम्मेदवारको पुनर्मूल्यांकन गराएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने ढंगले मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सुझाव गएको छ । यस्तै लफडामा परेको श्रम मन्त्रालयमातहत व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया यही ढंगबाट अगाडि बढाइएको उदाहरण छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)