आरजु प्रधानमन्त्री बन्ने यस्तो छ आँकडा

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सत्ता साझेदारीसम्बन्धी सहमतिअनुसार अबको करिब २२ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई दलको सहकार्य बीचैमा तोडिएन भने सम्भवतः सभापति शेरबहादुर देउवा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुहुनेछ । संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने विधानको व्यवस्था र कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन हेर्दा देउवाको विकल्प देखिँदैन । तर, आफू महिला प्रधानमन्त्री बनाउने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । 

‘अब म महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छु, तर त्यसका लागि अलिकति तयारी गर्नुपर्छ । एक–दुई वर्ष लाग्न सक्छ’, ओलीको यो अभिव्यक्ति सत्ता सौदाबाजीको गोप्य छलफलमा होइन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सार्वजनिक मञ्चबाटै आएको हो । प्रश्न उठ्छ– के संसद्को यही कार्यकालमा मुलुकले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाउँदै छ ? ओलीले संकेत गरेको महिला नेत्री को होला ? सम्भावित पात्रबारे विभिन्न अड्कलबाजी शुरु भएको छ ।

कांग्रेस–एमाले सहमतिअनुसार गठबन्धनले निरन्तरता पाए आगामी ०८३ असारसम्म ओली नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहने पक्का छ । तर, एक–दुई वर्षमै महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको उहाँको अभिव्यक्तिले भने एमालेबाटै महिला नेत्री प्रधानमन्त्री हुन सक्ने विकल्पलाई खुला गरिदिएको छ । यद्यपि, एमालेमा त्यो तहको महिला नेत्री देखिएका छैनन् । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य सांसद छैनन् । कतिपयले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ ओलीको नजर परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । सक्रिय राजनीतिमा आउने इच्छा राख्नुभएकी तर अध्यक्षको ‘स्वागत’ को पर्खाइले तत्काल रोकिनुभएकी उहाँ पनि सांसद होइन, प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

यो पृष्ठभूमिमा ओलीले देखेको महिला प्रधानमन्त्री को होला ? जानकारहरूका अनुसार अहिलेको परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवातर्फ संकेत गरेको हुन सक्छ । सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीको भविष्यवाणी गलत सावित गरेरै भए पनि आफ्नै सक्रियतामा पत्नी आरजुलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउने देउवाको तयारी छ, भनिँदै छ । त्यसनिम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसमेत अनुकूल बनेको देखिन्छ ।  

स्मरणीय तथ्य के छ भने ओलीले छिट्टै महिला प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरेको केही दिनअघि मात्र आरजु दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको औपचारिक निम्तोसमेत नदिएको साउथ ब्लकले आरजुलाई प्रधानमन्त्रीसरह सम्मान दियो । पाँच दिने भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्रीले पाएको महत्वले नेपालमा राम्रै चर्चा परिचर्चा पायो । कतिपयले ओली सरकारमाथिको संकटका रूपमा पनि अर्थ लगाए । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफ्नो सत्ता सुरक्षामा चुनौती महसुस गरेर बूढानीलकण्ठलाई विश्वस्त पार्न ‘महिला प्रधानमन्त्री’ को तुरुप फ्याँकेको धेरैको बुझाइ छ । 

आरजु सामान्य परराष्ट्रमन्त्री मात्र नभई सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेस सभापति देउवापत्नी पनि हुन् । पश्चिमा शक्तिबाट प्रेरित भनिएको यो गठबन्धन निर्माणमा उनको मुख्य भूमिका छ । असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति हुनुअघिका सबैजसो छलफलमा उनको प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नता थियो । असार १५ गते ओली निवास बालकोटमा भएको निर्णायक वार्तामा देउवा दम्पतीबाहेक कांग्रेसका शीर्ष नेतासमेत थिएनन् । एमालेमा विद्या भण्डारी पक्षधर नेताहरूले अनौपचारिक संवादमा असार १७ को सहमतिलाई दुई पार्टीको नभई दुई परिवारबीचको सहमति भनेबाट पनि धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ ।

भारतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बेचन झालाई समातेर असार १४ गते बुझाएपछि भोलिपल्टै पति शेरबहादुरलाई लतारेर बालकोट पुर्‍याएकी आरजुको प्रभाव र पहुँच नजिकबाट नियालिरहेको भारतले प्रधानमन्त्रीसरह सम्मान दिनुले गहिरो अर्थ राख्छ । किनभने कूटनीतिमा धेरै कुरा संकेतबाटै प्रकट भइरहेको हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका दृष्टिले अमेरिका र भारतलाई मुख्य शक्ति मान्ने गरिन्छ । दुवैतिर राम्रो सम्बन्ध बनाएकी आरजुको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि क्रमशः प्रभाव र पहुँच बढ्दै गएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो सबै बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले बाह्य शक्ति केन्द्रलाई ‘म लाइनमै छु’ भन्ने सन्देश दिन आरजुलाई सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्नुभएको हो । 

यता, कांग्रेसको अन्तरिम समीकरण पनि आरजुका लागि अनुकूल बन्दै गएको देखिन्छ । बलपूर्वक नभई क्रमशः स्वीकार्यता स्थापित गराउने सभापति देउवाको रणनीतिअनुसार २०७० मा समानुपातिक सांसदका रुपमा पहिलोपटक संसद छिरेकी आरजु ०७४ मा भने पराजित हुनुपर्‍यो । त्यसपछि २०७९ मा फेरि समानुपातिकमै राखेर सुरक्षित गराइयो । अघिल्लो सरकारमा एनपी साउद भएकै बेला परराष्ट्रमन्त्री हुने उनको चाहना थियो तर देउवाले नचाहेपछि सम्भव भएन । यसपटक भने यस्तो वातावरण बन्यो कि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणका क्रममा आरजु र रमेश लेखक ढुक्क भए अरु को–को मन्त्री बन्ने ? भन्ने कोणबाट छलफल शुरु भएको थियो । 

अर्कोतिर, पत्नीकै कारण पार्टीमा विवाद चर्किने खतरा देखेका देउवाले चनाखो हुँदै मन्त्री भागबण्डामा इतर पक्षले मागेजति दिनुभयो । कांग्रेसले पाएको १० मध्ये अजय चौरासिया, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, रामनाथ अधिकारी इतर खेमाबाट मन्त्री भए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटामा तेजुलाल चौधरी र बिपीपुत्र सशांक कोइरालाको तर्फबाट दीपक खड्कालाई मन्त्री बनाइयो । देउवाको यो रणनीतिक चाल सफल हुँदा आरजुको स्वीकार्यता लगभग स्थापित भएको छ ।  

आरजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनसँग पनि सम्बन्धित छ भनिन्छ । देउवाको रणनीति छ– सम्भव भएसम्म आफू वा पत्नी प्रधानमन्त्री भएकै बेला महाधिवेशन गरेर अनुकूल पात्रलाई सभापति निर्वाचित गराउने । त्यसनिम्ति सहज वातावरण बनाउन आफू अभिभावकीय भूमिकामा रहेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने । तर, आरजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन इतर खेमा तयार हुनुपर्ने शर्त रहनेछ । 

त्यसो त, संस्थापन खेमामा देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा अहिलेसम्म उपयुक्त पात्र देखिएको पनि छैन । यसअघि बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की चर्चामा थिए । तर, नक्कली भुटानी प्रकरणसँगै खाँणको राजनीति लगभग अन्त्य भइसकेको छ भने टेरामक्स घोटालामा मुछिएका कार्कीमाथि पनि नैतिक संकट छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कामाथि देउवाको विश्वास घट्यो भनिन्छ । यो सबै जोडघटाउ हिसाब गरेर बसेका शेखर–गगनहरूलाई थाहा छ देउवा न्युट्रल बसिदिए सभापतिको प्रतिस्पर्धा सहज हुनेछ । त्यसकारण बूढानीलकण्ठको बुझाइ छ– अहिले चर्का कुरा गर्ने शेखर, गगन र विश्वप्रकाशहरू पनि आरजुको विपक्षमा जाँदैनन् । 

राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल भए पनि आरजु प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक र नैतिक प्रश्न भने उठ्न सक्छ । संविधानले जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न रोक लगाएको त छैन । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्यत जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुने परिकल्पना गरिएको हुन्छ । आरजु प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद होइनन् । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समानुपातिकमा बसेकोबाहेक नेपालमा समानुपातिक सांसद प्रधानमन्त्री भएको उदाहरण छैन । छिमेकी भारतमा डा. मनमोहन सिंह दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपल्लो सदनको सदस्य थिए । जीवनमै एकचोटि (सन् १९९९) चुनाव लडेका उनी पराजित भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै १० वर्ष प्रधानमन्त्री भए । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)