सेनापछि प्रहरीसँग शीतयुद्ध

सेनासँग कार्यान्वयन नै नहुने प्रेम शाही प्रकरणमा द्वन्द्व निम्त्याएको सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे अवधिको आधारमा प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रहरी संगठनमा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । 

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौ १६ गते स्वतः अवकाशमा जान लागेका हाल उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ अधिकृतले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अवकाशमा जाने भनी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै ठूलो संख्यामा अधिकृतको जागिर लम्बिएको छ भने यही महिना घर जान लागेका सशस्त्रका केही हाकिमसमेत अदालतको शरणमा पुग्ने र सर्वोच्चको आदेश बदर गराउन सरकार भ्याकेटमा जाने भएसँगै  यसले प्रहरीको भावी नेतृत्वदेखि तल्लो दर्जासम्मै ‘उथलपुथल’ को स्थिति बनेको हो । 

सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै असोज १० गतेका लागि पेशी तोकेको छ । यदि, अन्तिम फैसलामा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हट्यो भने भावी आइजीको रोलक्रम बदलिनेछ भने तल्लो दर्जाका कर्मचारीको बढुवा प्रभावित हुनेछ । जसकारण उनीहरूको वृत्ति विकासमा मात्र होइन फौजी संगठनको चेनअफ कमाण्ड नै बिथोलिने तहमा बेथिति निम्तिने खतरा छ । 
अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए त्यसको पहिलो लाभ आइजिपी वसन्त कुँवरले लिनेछन् । ३० वर्षे हदबन्दीका कारण आगामी चैतमा घर जानुपर्ने उनको थप डेढ वर्ष जागिर लम्बिनेछ । कुँवरपछि उनका ब्याची (उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका)हरू क्रमशः तीन जना आइजिपी हुनेछन् । तर, ३० वर्षे प्रावधान रहँदा भने डिआइजी दानबहादुर कार्की, एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र एसपी रमेश थापाहरूको ब्याचकाहरू नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था छ । अवकाशको आधार उमेर हदलाई कायम गरियो भने कार्की, खत्री र थापाहरू तल्लो दर्जाबाट बिदा हुनुपर्नेछ । 

नेतृत्व तहमा मात्र होइन, तल्लो दर्जामा पनि त्यस्तै प्रभाव पर्नेछ । सेवा अवधि लम्बिँदा अहिले इन्स्पेक्टरबाट जागिर शुरु गरेकाहरूले १८ वर्षपछि बल्ल डिएसपीमा बढुवा पाउनेछन् । प्रहरीमा एकै लटमा ठूलो संख्यामा इन्स्पेक्टर भर्ना भएका थिए । तीमध्ये विभिन्न कालखण्डमा करिब ४५ प्रतिशत बढुवा भएका छन् । बाँकी ५५ प्रतिशत इन्स्पेक्टरलाई बढुवाका लागि अझै पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । फलतः उनीहरू आफ्नै ब्याचीभन्दा ६ वर्ष जुनियर हुनेछन् । सईमा जागिर शुरु गरेकाहरू पनि इन्स्पेक्टर नहुँदै घर जानुपर्नेछ । यसले कर्मचारीमा ठूलो ‘फ्रस्टेसन’ ल्याउने हुँदा कार्यसम्पादनमा चुस्तता नरहने र सिंगै प्रहरी संगठन जाम हुने खतरा देखिन्छ । 

यता, भदौ १६ मा अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा अदालतको आदेश र नियमावलीको व्यवस्था कुन लागू हुने भन्ने अन्योलता पनि छँदै छ । किनभने अदालतको आदेशले जागिर लम्बिएकालाई प्रहरी नियमावलीले भने चिन्दैन । त्यसकारण भदौ १६ देखि असोज १० सम्म उनीहरूको स्थिति के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदा यो २५ दिन उनीहरूलाई काममा लगाउनुपर्ने हुन्छ र तलब भुक्तानी पनि दिनुपर्छ । तर, तलब दिँदा नियमावलीले बेरुजु निकाल्छ । 

अर्कोतिर, उनीहरूले गर्ने कामको वैधानिकता के हुने भन्ने प्रश्न पनि छ । जस्तो डिआइजी विष्णु केसी बागमती प्रदेश प्रमुख छन् । मौजुदा ऐनअनुसार अवकाशमा जानुपर्ने उनले जिल्लालाई आदेश दिन पाउने कि नपाउने र त्यसको वैधानिकता के हुने ? साथै, मुद्दा जितेर आएका प्रहरी अधिकृतहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार भएनन् भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? भन्ने प्रश्न पनि छ । यसले प्रहरी कर्मचारीबीच मनमुटाव पैदा गर्ने र अन्ततः फौजी संगठनको कार्यसम्पादन प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्ने चिन्ता बढाएको छ । 

सेवा अवधिसम्बन्धी विवादमा यसअघि २०७१ सालमा पनि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले ऐनमै सुधार गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठाइएको छ । ‘दशकौंसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ । 

तर, प्रहरीकै कतिपय उच्च तहका अधिकृतहरूले भने अदालतको उपर्युक्त आदेश त्रुटिपूर्ण भनेका छन् । सामान्यतः यस्ता मुद्दामा अदालतले ‘ऐन बनाएर गर्नू’ भन्ने आदेश दिने गरेको छ । विगतमा निजामतीसमेतका हकमा परेका थुप्रै रिटमा अदालतले त्यस्तै आदेश दिएको थियो । निजामती ऐनलाई मूल ऐन मान्ने हो भने अन्य सेवा समूहमा ५८ वर्षसम्म जागिर खान पाइने तर प्रहरीमा ३० वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश लिनुपर्ने प्रावधान विगतमा किन राखियो ? संघीय प्रहरी ऐनमा यसको समाधान खोजिनुपथ्र्याे । अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदा त्यसो गर्न सक्ने सम्भावना छ । 

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत  भ्याकेट (पुनरवलोकन) मा जान लागेकाले कानुनी प्रश्नको किनारा अदालतबाटै लाग्नेछ । तर, फलामे अनुशासनमा चल्ने फौजी संगठनका कर्मचारी मुद्दा मामिलामा लाग्दा ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्किने’ चिन्ता बढेको छ । आइजिपी वसन्त कुँवरले थप डेढ वर्ष सेवा अवधि लम्ब्याए भने त्यस्तै जिकिर लिएर एआइजीहरू पनि रिटमा नजालान् भन्न सकिन्न । ३० वर्षे लागेर भदौमा घर जाने तयारीमा रहेका एआइजी श्याम ज्ञवाली र माघमा अवकाश पाउने किरण बज्राचार्यले अदालत गुहारे के हुन्छ ? तल्लो दर्जाका प्रहरीले ‘जोखिमपूर्ण, कम तलब भएको र शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने सेवा’मा पुरानै १६ वर्षे सेवा अवधि कायम गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्न सक्छन् । जवान र हवल्दारको शुरुमा १६ वर्ष सेवा अवधि रहेकोमा द्वन्द्वकालमा बढाएर २० वर्ष पु¥याइएको थियो । फेरि पनि पुरानै अवधि कायम हुनुपर्ने मत प्रहरीभित्र उठ्ने गरेको छ । 

‘चेनअफ कमाण्डमा रहनुपर्ने फौजी संगठनका मान्छेहरु यसरी मुद्दा मामिला गर्न थालेपछि प्रहरी संगठन कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’, एक जना एआइजीको चिन्ता छ, ‘यसप्रति आइजी सा’प नै गम्भीर हुनुपर्ने हो ।’  तर उहाँ आफैँ ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने खेलमा रहेको दावी केही अधिकारीले गरेका छन् । 

यता, सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाएर नेतृत्व फेरिनासाथ भगाइएको भनिएका जीवन चलाउनेसँगको सम्बन्धवारे एआइजी श्याम ज्ञवालीमाथि एआइजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा गठित टोलीले छानबिन गरिरहेको छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सिआइबीमा लगिएका र अहिले त्यहाँबाट निकालिएका उनीमाथि ‘समानान्तर हेडक्वार्टर’ चलाएको आरोप छ । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा ज्ञवालीले चलाउनेकै खर्चमा दुबई र अमेरिका घुमेको तथ्य खुलेको छ । सुन काण्डमा भगाइएका चलाउने अहिले अमेरिकामा छन् ।

यसवीच उनले ज्ञवालीलगायतका प्रहरी अधिकारीसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको र उनीहरूले मागेअनुसार पैसा दिएको दाबी गरेका थिए । ज्ञवालीसँग कैयौंपटकको भेटघाटको भिडियोसमेत आफूसँग सुरक्षित रहेको चलाउनेले खुलाएका छन् । यससम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)