पहिलो पार्टी बन्न एमालेलाई कति पुग्दैन ?

माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र रोक्न जसपा, नेपाल फुटाइएको हल्ला चलाइयो, तर सरकार केपी ओलीका कारण ढल्यो । त्यसबेला आशंका थियो– प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जोगाउन नभई एमालेलाई थप बलियो बनाउन जसपा टुक्य्राइएको हो । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै अन्ततः त्यो कुरा पुष्टि भएको छ । र, भनिंदैछ एमालेलाई संसद्को पहिलो पार्टी बनाउने भित्री खेल अझै रोकिएको छैन ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको ८९ सिट छ । ७८ सिटको एमालेलाई पहिलो पार्टी बन्न थप १२ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसनिम्ति अशोक राईको सात सिटे जसपालाई एमालेमा मिसाउने र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादीलाई टुक्र्याउन सके ठूलो दल बन्न आवश्यक संख्या पुग्ने हिसाब निकालिएको छ । तर, राजनीतिक, कानुनी र व्यावहारिक दृष्टिले यस्तो खेल सजिलै सम्भव हुने देखिँदैन । अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन शून्यताको अवस्थामा छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अढाई वर्षअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा संशोधन गर्दै २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै ऐनको पुरानो व्यवस्था नजगाएकाले कानुन शून्यताको स्थिति बनेको हो । 

अर्कोतिर, जसपा विभाजनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रारम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी भएका सबै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएकाले अशोक राईको जसपाको दलीय हैसियत तदर्थ अवस्थामा छ । यसबीचमा उसले गर्ने राजनीतिक निर्णयले संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता पाउँदैन । त्यसकारण मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जसपा र एमालेबीच एकता भए निर्वाचन आयोगले वैधता दिंदैन । यदि, सर्वोच्च अदालतबाट विभाजनले मान्यता पायो र अशोकहरू मिसिए भने पनि एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन थप पाँच सिट चाहिन्छ ।

त्यसनिम्ति एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य साना दल तोडफोड गरिने सम्भावना छ । तर, त्यो पनि त्यति सहज छैन । देउवाले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल दर्ता गर्नसक्ने प्रावधान थियो । सोही अध्यादेशको जगमा एमालेबाट विद्रोह गरी एकीकृत समाजवादी गठन भएको हो । तर, मौजुदा कानुनमा कुनै पनि दल विभाजन भएको पाँच वर्षसम्म फेरि विभाजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । एमालेबाट फुटेर २०७८ साल भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता भएको एकीकृत समाजवादी गठन भएको आगामी भदौमा तीन वर्ष पुग्दैछ । त्यसकारण कम्तीमा ०८३ भदौअगाडि सो पार्टी विभाजन भए कानुनी मान्यता पाउँदैन । 

यद्यपि, सरकारले अध्यादेश ल्याएर ऐनको दफा संशोधन गर्न भने सक्नेछ । तर, कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू अनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सजिलो छैन । ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको हो । ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सोही उपधाराअनुसार अर्को सरकार गठन हुने कि उपधारा (३) मा जाने भन्ने विवाद अहिले पनि टुंगिएको छैन । ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । 

यसमा अदालतको व्याख्या आउने नै छ तर केही महिनापछि कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुट्यो र वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेन भने के हुन्छ ? त्यो स्थितिमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बुँदा उपधारा ३ मा जानेछ । अहिले कांग्रेस पहिलो पार्टी भएकाले देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यो पृष्ठभूमिमा सँगै सरकारमा रहेको कांग्रेसले साना पार्टी फुटाएर एमालेलाई ठूलो बनाउन सहयोग पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याउन सहमति दिने सम्भावना छैन । 

केन्द्रमा दलको नेतालाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रयासमा देखिएको एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा भने फरक अभ्यास शुरु गरेको छ । केन्द्रको ठाडो निर्देशनमा दलको नेता लीला गिरीलाई पन्छाएर उपनेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनाइएका छन् । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको गुटगत लडाइँमा आचार्यले बाजी मारेपछि विद्यमान संसदीय अभ्यास र परम्परा तोडिएको छ । त्यसो त, संसदीय दलको उपनेता प्रधानमन्त्री÷मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु संविधान र कानुनसम्मत नै हो । तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा भने अपवाद रहँदै आएको छ । यसअघि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । माधव नेपालको हकमा पनि त्यस्तै भएको थियो । 

प्रदेशमा उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएको एमाले संघमा भने लामो समयदेखि उपनेताविहीन छ । सुवास नेम्वाङको निधनपछि रिक्त उपनेता पदमा अहिलेसम्म अर्कोलाई नियुक्त गरिएको छैन । अध्यक्षमा सर्वाधिकार रहँदै आएको एमालेमा ओलीले रुचाएकै व्यक्ति उपनेता हुने निश्चित छ । तर, यत्रो समयसम्म किन रोकियो ? एमाले स्रोतका अनुसार विष्णुलाई रोक्न शंकरले अपनाएको रणनीति हो यो ।

एमाले पदाधिकारीमध्ये ओलीपछिको वरीयतामा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा सांसद छैनन् । महासचिव शंकरले पनि चुनाव जितेनन् । संसदीय दलको सदस्य नै नरहेकाले उनीहरू उपनेता हुने कुरै भएन । त्यसकारण उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल स्वभाविक हकदार हुने नै भए ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)