कतिञ्जेल बनिरहने हो कुहिराको काग !

संविधान संशोधन गर्ने नाममा संसदका दुई ठूला दलले सत्ता सहकार्य थालेको २ महिना कट्यो । असार १७ गते मध्यराति एकजना व्यापारीको घरमा शेरबहादुर देउवा र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबीच संविधान संशोधनसहित मिलेर सरकार चलाउने समझदारी भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बाँकी तीन वर्ष दुई जनाले बाँड्ने र शुरुमा केपी ओलीले खाने सहमति भएबमोजिम असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर, संविधान संशोधनको बहस भने क्रमशः तात्दै, सेलाउँदै गरेको छ । 

हुन त, राजनीतिमा दुई÷अढाई महिनाको अवधिलाई खासै लामो मानिंदैन । त्यसकारण संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परिसक्यो भन्ने निश्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनसक्छ । तर, संसद्को गणित र समग्र राजनीतिक परिस्थिति संविधान संशोधनका लागि अनुकूल भने देखिंदैन । संविधानको कुनै प्रावधान संशोधन गर्न दुबै सदनको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रदेशसँग सम्बन्धित सीमा हेरफेर, अधिकार क्षेत्र कटौतीजस्ता विषय संशोधनका लागि प्रदेशसभाको समेत दुई तिहाई समर्थन हुनुपर्छ । तर, कांग्रेस र एमालेसँग कतै पनि दुई तिहाई छैन । प्रतिनिधिसभामा राप्रपा र मधेसी दलको साथ पाए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबिना संख्या पुग्दैन । 

अर्कोतिर, राजनीतिक परिस्थिति पनि कांग्रेस र एमालेले चाहेजस्तो छैन । किनभने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र अहिलेको संविधानका मुख्य विशेषता हुन् । यीमध्ये कुनै एकलाई निकाल्ने हो भने संविधान ‘दुई खुट्टे ओदान’ बन्न पुग्छ । नेपालको संविधान मूल रूपमा दुइटा शक्ति र पार्टीगतरूपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच समझदारीको दस्तावेज हो । अहिले संख्यात्मक हिसाबले माओवादी कमजोर छ । तर, उसले अघि सारेका अधिकांश एजेण्डा संविधानमा प्रतिविम्बित छ । सम्भवतः ०६४ को पहिलो संविधान सभामा माओवादी ठूलो हुँदा अहिले एमालेमा जस्तै दम्भ नपलाएको भए संविधान नै अर्कै बन्न सक्थ्यो । जे होस्, संविधानको मूल विशेषता मानिने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली मूलतः माओवादीले सृजना गरेको एजेण्डा हो । यो कुरा पनि सत्य हो कि त्यसमा कांग्रेस र एमाले नमानेको भए संविधानमा लेख्न सम्भव थिएन । 

कल्पना गरौँ, माओवादीलाई बाहिर राखेर जबर्जस्ती संविधान संशोधन भए के होला ? त्यसले निम्त्याउने राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट मुलुकले थेग्न सक्ला ? कांग्रेस–एमालेकै एकथरी नेताहरूको पूर्वविश्लेषण छ– संख्याको बलमा संविधान संशोधन भए मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण चर्किने छ । त्यो अवस्थामा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको ठूलो हिस्सा माओवादी कित्तामा उभिन बाध्य हुनेछ । र, उनीहरूलाई गोलबद्ध गर्दै उसले भन्नेछ– हामी बलियो भएका बेला समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा लेख्यौं, कमजोर हुँदा उल्ट्याइयो । यसले अन्ततः माओवादीलाई नै बलियो बनाउने छ । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेललगायत एकथरी नेता भने संविधान संशोधन गरेरै छाड्नेमा अडिग देखिन्छन् । मुद्दामा भन्दा संख्यामा केन्द्रित उनीहरूले डेढ वर्षपछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई पुग्ने हिसाब निकालेका छन् । तर, अघिल्लो दिन ‘स्वर्ग र नर्क संगै जाने’ कसम खाएर भोलिपल्टै बाचा तोड्ने प्रवृत्ति हावी भएको राजनीतिमा डेढ वर्षसम्म कांग्रेस–एमालेको मायाप्रेम कायम रहनेमा स्वयं शंकरहरूले विश्वास गरेका छैनन् । त्यसकारण अहिले निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने र साना दललाई संवैधानिकरूपमै उठ्न नदिने रणनीति छ । 

राष्ट्रिय दल बन्न ३ प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्ड भए पुग्ने संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको शंकरको दाबी छ । दुई दलीय प्रणालीको वकालतकर्ताका रूपमा चिनिएका उनी थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पुर्‍याउने पक्षमा छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस–एमाले समीकरण निर्माणका सूत्रधारसमेत रहेका शंकरको कुरा नै एमालेमा बिक्ने अवस्था छ अहिले । निर्वाचन आयोगले पनि त्यही चाहेको छ । तर, शंकरको प्रस्ताव गठबन्धनको साझा प्रस्तावका रूपमा अघि बढिसकेको छैन । किनभने एकथरीको विश्लेषण छ– थ्रेसहोल्डको सीमा बढ्दा साना दलहरू अस्तित्व रक्षाका लागि माओवादीमा मिसिने छन् । त्यसले माओवादी बलियो हुनेछ । त्यसकारण थ्रेसहोल्ड बढाउनेतर्फ जानु हुँदैन भन्ने जबर्जस्त मत कांग्रेस र एमाले दुबैतिर छ ।

यता, एमालेमा अध्यक्ष ओलीको उत्तराधिकारी दाबी गर्ने शंकरको दबदबाले हत्तुहैरान भएकाहरू साना दललाई निल्ने उनको प्रस्ताव स्वीकार्न सकिंदैन भन्नेमा छन् । तर, अध्यक्ष ओलीको ‘कर्केनजर’ परे पार्टीमा दरकिनार होइने डरले उनीहरूको मुख खुलेको छैन । अनौपचारिक कुराकानीमा भन्छन्– पार्टी र राजकीय सत्ता दुबै उनीहरूसँग छ, हिजो संविधान मिच्न खोजे भनेर अदालत जाने शेरबहादुर देउवा त किस्तीमा राखेर सत्ता बुझाउन बालकोट पुगे भने हामीले के नै गर्न सक्छौँ र !’ 

वामदेव मात्र पार्टीमा भैदिएको भए पनि लड्न सकिन्थ्यो भन्नेमा पुगेका छन् धेरै नेता । ‘पार्टीमा एक खाले उकुसमुकुसको अवस्था छ । तर, विकल्प पनि छैन । एमाले छोडेर कांग्रेसमा जान सकिन्न, माओवादी झन् ओरालो लागेको पार्टीमा को जाने, विचारका हिसाबले पनि मिल्दैन’, नाम नखोल्ने शर्तमा एक नेता भन्छन्– ‘यो स्थिति धेरै लामो समय जाँदैन, शंकरहरू संविधान संशोधनमा अघि बढे भने बिद्रोह हुनसक्छ ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)