नेताहरूले जुन कुराको होशै पाएनन्

प्रचण्ड सरकारले जाँदाजाँदै एउटा काम राम्रो गर्‍यो तर अञ्जानमा । यदि, त्यसको भेउ पाउँथे भने मान्छे तर्साएर लुट्न र थर्कमान पारेर गुलाम बनाउन पल्केका माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताले त्यस्तो आत्मघाती निर्णय गर्ने नै थिएनन् । प्रसंग हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा भएको संशोधनको ।

जसबाट पहिले राखिएको कुनै क्षेत्र नछुट्याई जो–कोहीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणले चिठ्ठी काटेर दुःख दिन सक्ने प्रावधान हटेको छ । यसअघि सत्तामा बसेकाले कसैलाई तह लाएर आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्‍यो भने ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार लगाइदिऊँ ?’ भन्दै तर्साउने र आफूअनुकूल बन्न बाध्य पार्ने गर्दै आएका थिए । तर, अब सरकारको नेतृत्वमा बसेर त्यस्तो हर्कतमार्फत शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना हटेको छ । 

कसैलाई दुःख दिनुपर्‍यो भने सजिलै सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट पत्र पठाउन लाउने काम भएकैले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अर्थ मन्त्रालयबाट आफूमातहत सारेका थिए । त्यसबेला आफ्नै सहकर्मी कतिपय नेतालाई समेत ‘अख्तियार र शुद्धीकरणबाट चिठी काट्न लाऊँ ?’ भन्दै ओलीले दवावमा राखेका छन् भन्ने चर्चा थियो । अब भने कसले के–कस्तो काम गरेर अवैध सम्पत्ति जोडेको जस्तो देखिन्छ त्यही निकायअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । जस्तो कि कसैले राजश्व छलेर सम्पत्ति जोडेको जस्तो लागेमा निजलाई कर कार्यालयअन्तर्गत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ । त्यसैगरी वन जंगलको तस्करीबाट कसैले कमायो भने वनले नै अनुसन्धान गर्ने नयाँ प्रावधान छ । कसैले ठगी गरेर कमाएको भए प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

विधिको शासन चल्ने कुनै पनि देशमा नेपालको जस्तो असीमित अधिकार दिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हेर्ने गरिन्न । दक्षिणी छिमेकी भारतमा समेत इडी नामक निकाय छ यस्तो विषय हेर्नलाई तर त्यो पनि व्यवस्थित र विधिसम्मत चल्ने खालको छ । नेपालमा जस्तो प्रधानमन्त्री वा सत्ताधारीले मनपरी चलाउन पाउँदैन त्यो निकायलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि । यद्यपि केजरीवालहरू यसका अपवाद हुन् ।

विगतमा के गर्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने बुझ्दै नबुझी जसरी मनपरी गरियो त्यो अवसर अहिलेको संशोधनमार्फत बुझ्दै नबुझी हटाएजस्तो देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा तानिएर कालोसूचीमा पर्ने खतरा टार्ने सन्दर्भमा त्यहाँ रहेको असीमित अधिकार घटेको पत्तो नपाएका हुन्, नेताहरूले । तथापि ऐनमा सुधार भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जे–जस्ता अरु काम गर्नुपथ्र्याे त्यो भने अझैसम्म भएको छैन ।

संसारमा कतै पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय आफैँले प्रमाण जुटाउने काम गर्दैन । उसले त सूचना दिने निकायले उपलब्ध गराएको प्रमाणका आधारमा थप अनुसन्धानसम्म गर्ने हो । तर, यहाँ त पहिले आरोप लाउने अनि प्रमाण जुटाउने काम हुँदै आएको छ । यसो हुँदा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको दक्षता, कार्यक्षमता र नियतको आधारमा समेत अनुसन्धान फरक पर्ने गर्छ । .हाम्रोमा सूचना दिने प्रणाली नै व्यवस्थित छैन । त्यसो हुँदा कमजोर, आधारहीन र कपोलकल्पित सूचनाको आधारमा नियोजित ढंगले बनाइएका आधारमा अख्तियारलगायत निकायले दर्ता गराएका मुद्दा तुरुन्तै खारेज हुने वा हार्ने गरेको उदाहरण छ । कमजोर मुद्दा दायर गर्ने र त्यसमा हारियो भने न्यायाधीशलाई दोष लाउने तरिका पनि गलत छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कुरा गर्ने हो भने सूचना दिने निकायका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक हाबी भएको देखिन्छ । उसले दिएको सूचनाको आधारमा मात्रै सबै चल्ने परिपाटी छ तर त्यहाँबाट सहज र भरपर्दो सूचना नै नआइरहेको गुनासो छ । यस्तो सूचना दिने वित्तीय सूचना एकाई राष्ट्र बैंकअन्तर्गत छ जबकि त्यो हुनु हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकको काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने हो । उही नियमनकारी अनि उही नै त्यो विषयको जानकारी दिने निकाय हुँदा सूचनामा नियन्त्रण हुँदै आएको बताइन्छ । अन्य मुलुकमा वित्तीय जानकारी इकाइ अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरेको छ । यस्तो इकाइ भने धेरै हदसम्म स्वायत्त हुने गर्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)