चुनाव त यिनैले लड्न पाउन्नन्

संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषय सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा हुने हो तर अहिलेसम्म यो विषयले गति लिएको छैन । राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणालीबारे प्राप्त सुझावलाई संसदमा अघि बढाउने गृहमन्त्री रमेश लेखकले आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा बताएका छन् । यसअघि गृहमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले पनि यस्तै वचन दिएका थिए तर बोलेअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेनन् ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर अभिमत लिने हो भने अहिले सुधारसहितको संशोधनका पक्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत पर्ने आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसो त निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेबित्तिकै यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिक दल र नेतामाथि पर्ने पक्का छ । दलभित्रका पनि टाठाबाठा नेता तथा कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने भएकाले मुखले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भने पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कोही अघि नसर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । थ्रेसहोल्ड कांग्रेस र एमालेलाई मात्रै चाहिएको छ । साना दलहरू बरु थे्रसहोल्डको सीमा घटाउने पक्षमा देखिन्छन् । समानुपातिक कमजोर वर्गलाई चाहिएको छ ।

समानुपातिकमा दुईपल्ट भन्दा बढ्ता मनोनीत गर्न नपाइने भन्नेबित्तिकै खाइराख्नुपर्ने एलाइट वर्गले ठाडै अस्वीकार गरेको अवस्था छ । कानुनमा समानुपातिक सभासद हुने योग्यता तोकिएको छ । उम्मेदवार हुने योग्यता पनि निर्धारित छ । प्रस्तावित योग्यता हेर्ने हो भने फौजदारी अभियोग लागेका कसैले चुनाव लड्न पाउँदैनन्, जेलभित्र बसेर त झनै उठ्न नपाउने अवस्था छ । किनभने प्रस्तावित कानुनका आधारमा अहिले मन्त्री तथा सांसद रहेका कतिपय ठाडै अयोग्य हुने अवस्था छ । यिनै कारण कम्तीमा संसदको आउँदो सत्रसम्म यो विषयले ठाउँ पाउने सम्भावना कमै छ । दलहरू फुट्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था भए पनि मौका परेको बेला अध्यादेश ल्याएर भए पनि सबैभन्दा बढी दल फुटाइएकै छ ।

वि.सं. २०५० सालयताको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलको विभाजनमा अध्यादेश ल्याइएको छ । दलीय व्यवस्थामा दल विभाजन हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, दलहरू मौका पर्नासाथ अध्यादेश ल्याएर भए पनि टुक्रिएका उदाहरण छन् । निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सदस्यहरूको सामान्य बहुमत भए पुग्छ । दुई तिहाई वा ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

यो राजनीतिक दलहरूसँग सोझै सरोकार राख्ने कानुन हो । यसैको आधारमा निर्वाचित भई शासन प्रशासन चलाउनेदेखि लिएर हालीमुहाली गर्ने वैधानिकतासमेत प्राप्त हुने गर्छ । निर्वाचनमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्याउनु नै पर्ने हो तर कुनै पनि दलले अहिलेसम्म आँट गर्न सकेको पाइन्न ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)