दलका दुःख र अब तिनलाई कस्ने दाउ
अहिले साना दलको निंद खराब गर्ने विषय हो, एमाले र कांग्रेस दुवैले संविधान र कानुन संशोधनमार्फत झार्न खोजेको थ्रेसहोल्डको प्रतिशत । दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाएसँगै साना दलको अस्तित्वमै आँच पुर्याउने गरी निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने चर्चा उत्कर्षमा छ ।
दलहरूले कुन उद्देश्य र अन्तर्यसहित निर्वाचन प्रणालीमा छेडखानी गर्न खोजेका होलान् भन्ने पाटो एउटा हो भने निर्वाचन आयोगले नै पनि त्यसमा समय सान्दर्भिक परिवर्तनका लागि गर्ने पहलकदमीको पक्ष अर्को हो । त्यसैले खासमा यो प्रसंगमा एमाले–कांग्रेस किन प्रवेश गरे भन्ने बुझ्न घटनाक्रमको श्रृंखलालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हालैको विगतलाई नै हेर्ने हो भने पनि के देखिन्छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गर्दा अरु दुईवटा ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलाएको थियो । आयोगले त्यसका लागि कानुनविद्, राजनीतिक दलसँगको छलफल हुँदै धेरै वटा ‘फोकल ग्रुप डिस्कसन’समेत ग¥यो । जसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमासमेत व्यापक परिवर्तन जरुरी छ र यसका निम्ति निर्वाचन कानुन संशोधन मात्रै गरेर पुग्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राखियो ।
निर्वाचन आयोगले हामी प्रणालीगत कुरा गर्दैनौँ तर यही कानुनभित्र ५०÷६० वटा सुधार गर्नुपर्ने छ । हाम्रो कार्ययोजनाअन्तर्गत नै राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनसमेत संशोधन गर्छौं भन्ने प्रस्ताव राख्यो । गत असार मसान्तअगाडि नै आयोगले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने हुँदा के के र कुन–कुन प्रावधान परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? भन्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत सुझावसमेत संकलन गर्यो । सबै ११९ वटै राजनीतिक दललाई चिठी नै पठाइयो । त्यसबाहेक राजनीतिक दलसँग अलग्गै बैठक बस्यो ।
ऐन संशोधनका लागि तयारी गर्न दुईवटा समितिसमेत गठन भयो । त्यसैगरी शंकर होटलमा एउटा बृहत् गोष्ठीको आयोजना गरियो । आयोगको प्रस्ताव थियो– दल दर्ता एउटा एनजिओ दर्ता भन्दा पनि सजिलो र सस्तो भयो । पाँच सय जनाको दस्तखत र एउटा नाम हुनेबित्तिकै पार्टी दर्ता हुने प्रकियामा अब सुधार गर्नुपर्छ । दल खोल्न यतिधेरै सहज हुँदा दल र संघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता भएजस्तो देखियो । एउटा एनजिओलाई जिल्ला प्रशासनले नियमन गर्छ तर दललाई निर्वाचन आयोगले नियमन गर्न सकेन र त्यही कारण दल गतिला भएनन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उठ्यो ।
माधवकुमार नेपालको पार्टी नेकपा समाजवादीको विधानलाई नै उदाहरणका रूपमा लिने हो भने पनि समस्या प्रष्टसँग देखिन्छ । त्यसमा लेखिएको छ– केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष मतदानमार्फत हुनेछ । तर, हालैको अधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा पार्टी अध्यक्ष र महासचिव चयन गरियो । यसरी त्यहाँ कुनै चुनावै भएन । यो कुरा संविधानको धारा २६९ मा लेखिएको ‘राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनेछ र त्यसका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको चयन ५ वर्षभित्र अधिवेशनमार्फत गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रावधानसँग यो कुरा मेल खान्छ कि खाँदैन ? निर्वाचन आयोगलाई कसैले संविधानको प्रावधान र दलको विधानमा लेखिएको कुरा तथा भइरहेको अभ्यासबीच मेल खायो त भन्दै कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिने ?
त्यसैगरी, सरोकारवाला र विज्ञले दिएको तेस्रो सुझाव थियो, ‘राज्यकोषबाट राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणाली नेपालमा पनि शुरु गर्नुपर्छ । भारतमासमेत रहेको र विश्वब्यापी रूपमा धेरै मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको यो प्रणालीअन्तर्गत ०६०÷६१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले हरेक दललाई प्राप्त मतलाई प्रतिभोट २० रूपैयाँ दिने भनेर बजेटमा घोषणा गरेका थिए । तर, त्यो कुरा कार्यान्वयनमा भने आउन पाएन । राजनीतिक दलले दुई वटा कुरा गर्न पाइँदैन । एउटा, आफ्नै नीति सिद्धान्तमा अडिग रहनुपर्छ । गठबन्धन गर्नुहुँदैन, पाउँदैन । अर्को, कुनै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्यो भने निजको पद जाने हुनुपर्छ । विडम्बना, अहिले कसैले एक्लै दल त्याग गर्दा निजको पद जान्छ तर समूहमा त्यस्तो काम गर्यो भने जाँदैन । तर, मतदाताले व्यक्तिलाई नभएर कुनै अमुक दलको नीति, सिद्दान्त र कार्यक्रमलाई मन पराएर भोट हालेका हुन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला नेकपा एस र जनता समाजवादी (लोसपा) बनाउन ४० प्रतिशत सांसदले संयुक्त रूपमा दल छाड्न सक्ने प्रावधानलाई २० प्रतिशतमा झारिएको थियो । त्यही कानुनअन्तर्गत माधवकुमार नेपालको नेकपा एस दर्ता भयो भने उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि केही समयअघि टुक्रिएको छ । तर, संसारभर स्थापित सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै दलको चुनाव चिह्न लिएर कोही निर्वाचित हुन्छ भने जनताले पार्टीलाई मतदान गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ र यदि कसैले सो पार्टी छाड्छ भने त्यो जनमतको अपमान हो, त्यसैले उसको पद खारेज हुनै पर्छ ।
छलफलमा उठेको अर्को विषय भनेको राष्ट्रिय पार्टीको परिभाषा पनि हो । कस्तो दललाई राष्ट्रिय भन्ने ? राष्ट्रिय पार्टीले के कस्ता सुविधा पाउने ? यदि, राज्यले दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने हो भने कस्तालाई दिने र कस्तालाई नदिने ? राज्यले राष्ट्रिय पार्टीको प्रष्ट परिभाषा गरेर त्यसलाई मात्र आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था राखेसँगै अहिले जे जसरी चन्दा उठाउने काम भइरहेको छ त्यो कसैले पनि गर्न नपाउने बनाउनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय पार्टीको परिभाषालाई पुनरवलोकन गरौँ भन्ने मत धेरैले राखेको पाइयो । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जम्मा १८ ठाउँमा मात्र उम्मेदवारी दियो । तैपनि त्यो राष्ट्रिय पार्टी बन्यो । कम्तीमा यति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकै हुनुपर्ने र अहिले जसरी थ्रेसहोल्ड छ त्यो पनि कायम राखेर राष्ट्रिय पार्टीको मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव आएकै हो ।
त्यसबाहेक दलको संगठन संरचना पनि हेरिनुपर्छ भन्ने मत छलफल र गोष्ठीमार्फत जाहेर भयो । ऐनमा ७५३ स्थानीय तहमै दलको सांगठानिक संरचना हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । तर, त्यस्तो नै नभएको दललाई कसरी राष्ट्रिय दल भन्ने ? समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व छ । त्यसका लागि दुई छुट्टाछुट्टै निर्वाचन र मतपत्र राख्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रत्यक्षतर्फ उठेकै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत नै जोडेर सो दलले पाएको कूल मत गणना गर्दा पनि हालको जस्तो ४ वटा मतपेटिका, ४ वटा निर्वाचन टोली राख्नु पर्दैन र निर्वाचन खर्च पनि घट्छ भन्ने तर्क धेरैको सुनिएको स्रोत बताउँछ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू