एउटा नसकिँदै अर्काे टाउको दुखाइ

एउटा नसकिँदै अर्काे टाउको दुखाइ
सुन्नुहोस्

सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइसँगै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न समेत सर्वाेच्च अदालतले ढिलाइ भैरहेको छ । न्यायाधीश पदपूर्ति नभएसम्म वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि नदिने रणनीति छ । 

१५ वर्षदेखि वकालतमा सक्रिय व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतमा लाने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय वरिष्ठता बिनाको व्यक्तिलाई नदिने रणनीतिका कारण कानुन व्यवसायीमा त्यसनिम्ति आशक्ति बढ्दै गएको छ ।प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अवकाश हुनै लागेकोले नियुक्ति पनि अवकाशअघि हुन सक्ने सम्भावना कम हु“दै गएका छन् । चार पद भागबण्डा गर्न कठिनाइ भई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूबाट मात्रै लान खोजिएपछि समस्या बल्झेको पनि सूत्रहरूको दावी छ ।

 
‘सम्भवतः अब दसैँ–तिहारपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ । तिहारपछि दुई पद थप खाली हुने, बारबाट समेत सामेल हुनेबित्तिकै प्रक्रिया नियुक्ति अघि बढ्न सक्छ,’ सूत्रको दावी छ । नियुक्तिअघि नै नियमावलीको विवाद नटुंगिएमा बारबाट हुने नियुक्ति सधैं पुछारमा पुग्ने भएकाले पनि विवाद नटुंग्याएपछि मात्रै काम बन्ने सम्भावना रहेको पनि सूत्रको दावी छ ।  असोज २० गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कात्तिक ५ गते प्रकाशकुमार ढुंगानाको अवकाश हुने भएकाले त्यसपछि ६ वटा पद उपलब्ध हुनेछ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट दुई जना कानुन व्यवसायी सर्वाेच्च जान कस्सिएका कारण पनि कानुन व्यवसायी क्षेत्रकै केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू वरिष्ठको उपाधि र नियुक्तिलाई ढिलाइ गराउनमा लागिपरेको पनि बताइएको छ ।खम्मबहादुर खाती र अरूण पौडेलले वरिष्ठको उपाधि लिनेबित्तिकै सर्वाेच्चमा दाबी गर्ने पक्का छ । सर्वाेच्चमा विधिशास्त्रीय लेखन गर्न सक्ने न्यायाधीशको खा“चो भइरहेको बेला खाती र पौडेलको नियुक्तिलाई कसरी रोक्ने भन्ने चर्चा पनि बारका भेलामा यदाकदा हुने गर्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई वरिष्ठको उपाधि पाइनसकेको भनेर रोकेको एक वर्ष पनि नबित्दै फेरि सोही खालका व्यक्तिको नियुक्ति कसरी रोक्ने भन्ने विषय अर्काे टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

फुलकोर्टले १ सय ६३ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ दिने अन्तिम निर्णय नगर्दा अहिलेसम्म उपाधि रोकिएको छ । प्रकाशमानसिंह राउत संयोजक रहेको समितिले नाम सिफारिस गरे पनि थप बुझ्नका लागि समय लागेको भन्दै घोषणा गर्न ढिलाइ गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, रमेश राजभण्डारी, शान्तिसिंह थापा, श्रीकान्त पौडेल तथा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर सर्वाेच्च जान आकांक्षी छन् भने बार एशोसिएशन काुनन व्यवसायी छुटेमा अर्काे आन्दोलनको तयारीमा छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)

टिप्पणीहरू