विराटनगरमा निषेधाज्ञासँगै आमरण अनशन, यस्तो छ कारण

कोशी प्रदेश सरकारले जनविरोधी क्रियाकलाप गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विराटनगरस्थित प्रदेशसभा अगाडि आमरण अनशन थालेका छन् ।

अपरान्ह ३ बजे प्रदेश सभाअगाडि वनस्खण्डी महादेव मन्दिरको गेट छेउमा अनशन बस्नुअघि उनले ९ बुँदे माग पूरा गर्न ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका कार्यक्रम वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कटौती गरेको भन्दै संसदबाटै अनशन बस्ने चेतावनी दिएका केदारले अस्ति ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै अल्टिमेटम दिएका हुन् ।    

आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम जनमुखी भएपनि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमारको सरकारले नियतवश कटौती गरेको उनको आरोप छ । साउन १६ मा पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका कार्यक्रम कटौती गरे सरकारविरुद्ध कडा संघर्ष थाल्ने चेतावनी दिएका थिए । 

त्यस्तै १४ भदौमा कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा पनि उनले भनेका थिए, ‘म जनताको मतको ऋण तिर्न अनसन बसेर मृत्यु भोग्नपनि तयार छु, सरकारले कात्रो किनेर राखोस ।’  तर मुख्यमन्त्रीले सुनवाई नगरेको भन्दै २३ भदौ बिहान फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै अनशन बस्ने चेतावनीबाट पछि नहटने चेतावनी दिएका केदारले दिउँसो मुख्यमन्त्रीलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटमसहित नौ बुँदे स्मरण पत्र पठाएका थिए ।  

आफनो कार्यकालमा घोषणा भएका १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार,  शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पताल सञ्चालन, हात्तीसहित सबै जंगली जनावरको संरक्षणका लागि जनावरमैत्री जंगल अभियान, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, विराटनगरमा केशलिया करिडोर निर्माण, विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति कार्यक्रम, सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदमा अनुदान, हात्तीमैत्री जंगल अभियान र सगरमाथा दिवसजस्ता कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीले कटौती गरेको उनको आरोप छ ।

तर, केही मन्त्रालयले भने पूर्वमुख्यमन्त्रीको पालामा घोषित त्यस्ता कार्यक्रम कटौती नभएको दाबी गरेका छन् जानकारी दिएका छन् । भदौ १६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सुरेश मेहताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्व सरकारले थालेका स्वास्थ्य कार्यक्रम कुनैपनि कटौती भएका छैनन्, बरु यो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ 

भौतिक मन्त्रालयले केशलिया–करिडोर कार्यक्रमका लागि स्रोत अपुग हुने भएकोले संघीय सरकारसँग माग गरिसकेको जनाएको छ भने बन मन्त्रालयले जनावरमैत्री जंगल कार्यक्रमबारे कार्ययोजना निर्माण भइरहेको बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री रक्षात्मक, पूर्वमुख्यमन्त्री आक्रामक 

सरकारको प्रष्टीकरणछि कार्कीले झन् आक्रामक हुँदै सरकारले झूठको खेती गरेको आरोप लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अघिल्लो वर्ष कडारोग सहायता कार्यक्रमअन्तर्गतको ५ करोड रुपैयाँको बजेट एक महिनामा नै आफ्ना नेता–कार्यकर्ता र नाता–सम्बन्धका व्यक्तिलाई बाँडेको उनको आरोप छ । 

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रमको दर रेटमा बढी भुक्तानी दिएर आर्थिक अनियमितता भएको सूचना आफूले पाएको जनाउँदै कार्कीले छानबिनको माग गरेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिकरुपमा लगाएको यी आरोपको सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म औपचारिक खण्डन आएको छैन । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले समाजिक सञ्चालमा अप्रत्यक्ष रुपले केही घोचपेच भने गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतले चाँही आफूले मिलाएको सेटिङ तोडिएकोले पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की अक्रामक बनेको दाबी गरेको छ । 

काँग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित केदार कार्की एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिम्कतकुमार कार्कीकै सहयोगमा आठ जना सांसदसँगै विद्रोह गरेर कोशी प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, पछि आफूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै एमाले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि हिक्मतकुमार कार्की माओवादी गठबन्धनबाट पुनः मुख्यमन्त्री बने । करिब छ महिना मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले हिक्मतले नै ल्याएको बजेट संशोधन गरेर आफना कार्यक्रम लागू गराएका थिए ।