फेरि भिड्न खोजेको हो र ‘कमरेड’हरू ?

नेपाली राजनीतिक वंशावलीका हिसाबले सगोत्री दाजुभाइ नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) बीच फेरि वाद, प्रतिवाद चलेको छ । यसलाई ‘वाकयुद्ध’ नै भन्दा पनि हुन्छ । गत असार १७ गतेसम्म संयुक्त सरकारमा रहँदासम्म तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सँगसँगै ‘राजनीतिक भण्डाफोर’ मा भिडेका यी दुई पार्टीले राजनीतिक बहसको मूलथलो संसद्बाट नै यो लडाईँ शुरु गरेका हुन् । माओवादी अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यही भदौ ११ गते संसद्मा सत्तारुढ दल, त्यसमा पनि एमाले र अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नाम किटेर तिखो अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले थप रुष्ट बनेको छ । केही दिनअघि सांसद् योगेश भट्टराईको मुखारविन्दबाट ‘माओवादी हिंसा’ शब्द फुत्केपछि सांसदहरूले नियमापत्ति गर्दै संसद्को अभिलेखबाट उक्त शब्द हटाउन आव्हान गरेका छन् । संसद्मा विवाद चर्किरहेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा दुवै पार्टीका नेता, कार्याकर्ताबीच उत्तिकै कटाक्ष छ । 

शान्ति प्रक्रियामा आएको झण्डै १८ वर्षपछि शब्दलाई लिएर शत्रुतापूर्ण झगडामा उत्रँदा मुलुकलाई मात्रै होइन, यी दललाई पनि फाइदा पुग्दैन । करिब करिब निको भएर खाटो बसिसकेको द्वन्द्वको घाउलाई अनावश्यक रूपमा कोट्याउनुको सट्टा दुवै दल संविधान र व्यवस्थाको रक्षा, समृद्धि र विकासमा प्रतिवद्ध हुनुपर्ने हो । आफैँले बनाएको संविधानको पालनामा लाग्नुपर्ने हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा भए पनि कुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने हो । आ–आफ्नो पार्टीका दस्तावेजमा जे लेखिएको भए पनि दुवै दलले बाहिरका कार्यक्रममा पार्टी लाइनअनुसार र संसद्मा संविधानमा लेखिएको शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हो । यो नै बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हो । २०७२ सालको संविधानमा उल्लिखित शब्द (सशस्त्र सङ्घर्ष) प्रयोग गर्दा विवाद बढ्दैन । कोही सानो–ठूलो हुँदैन । कसैलाई आपत्ति हुँदैन । माओवादीले पनि अरुले ‘जनयुद्ध’ नै भनिदिऊन् भन्ने आशा र आक्रोश राख्नुहुँदैन । किनकि फरक दल वा व्यक्तिले कुन शब्द प्रयोग गर्छ, त्यो उसको आन्तरिक मामिला हो । अर्काेतिर वर्तमान संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । 

यद्यपि, जनताका ऐतिहासिक त्याग, बलिदान, आन्दोलन, सङ्घर्षको अपमान, उपेक्षा र अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । मानव उत्पत्ति भई आदिमकालदेखि मानव समाज र इतिहास निर्माणमा भएका यस्ता त्याग र बलिदानलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ । पछाडि फर्कंदै जाने हो भने विभिन्न युगमा भएका महाभारतजस्ता युद्ध, राम–रावणबिचका जस्ता लडाईँ, विश्व मानव इतिहासका विभिन्न युद्ध, सङ्घष, जिससको क्रान्ति, सुकरातको विद्रोह आदिलाई पनि घृणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यथास्थितिवादी शासकहरूले त्यसलाई गलत परिभाषित गरेर उल्टो दस्तावेज, साहित्य लेख्न सक्छन् तर अग्रगामी सोच राख्ने र अझ साम्यवादमा पुग्ने सिद्धान्त, मार्गदर्शन, कार्यनीतिक र रणनीतिक लक्ष्य लिएका अग्रगामी शक्ति र व्यक्तिहरूले इतिहासलाई तिनै यथास्थितिवादी शासकहरूको शैलीमा अपव्याख्या गर्न र बङ्ग्याउन हुँदैन । कमी कमजोरीको आलोचना गर्न सकिन्छ तर पूरै नजरअन्दाज गरेर इतिहासलाई नै झूटो पार्न हुँदैन । यस्तै ‘माइण्ड सेट’ बनाउँदै जाने हो भने यति पुराना सन्दर्भ मात्रै होइन, हाम्रै देशका विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक घटना, आन्दोलन, सङ्घर्षलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ निरङ्कुश शासकहरूले झैँ ।

महाभारतजस्ता युद्ध, राम–रावणबिचका जस्ता लडाईँ, विश्व मानव इतिहासका विभिन्न युद्ध, सङ्घष, जिससको क्रान्ति, सुकरातको विद्रोह आदिलाई पनि घृणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल निर्माणका क्रममा सशस्त्रलगायत विभिन्न बाटो अपनाएका हाम्रा पूर्खालाई घृणा र अपमान गर्नुपर्ने हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाहहरूलाई अशान्तिवादी, हिंसावादी भन्नुपर्ने हुन्छ । अङ्ग्रेज शासकविरुद्ध लड्ने वीर गोर्खालीहरूलाई हिंसावादी भन्नुपर्नेहुन्छ । राणाशासनविरुद्ध लडेका, मरेका लखन थापा, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्रीहरूलाई राणा शासककै शैलीमा हत्यारा, हिंस्रक, अशान्तिवादी भन्नुपर्ने हुन्छ । २००७ सालको मुक्ति आन्दोलनका राजनीतिक कमाण्डर, मुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई हिंसावादी भन्नुपर्ने हुन्छ । निरङ्कुश पञ्चायत शासनविरुद्ध लडेका कांग्रेस, माले आदि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, योद्धा, बेपत्ता, घाइते, सहिदहरूलाई त्यसरी नै अपमान गर्नुपर्ने हुन्छ । २०२८ सालका झापा विद्रोही नेता, कार्यकर्ता, योद्धाहरूलाई तिनै निरङ्कुश शासकहरूले प्रचार गरे झैँ ‘टाउको कटुवा’ भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले इतिहासबाट त सिक्दै अगाडि बढ्ने हो । पछाडि फर्कदैँ गएर कहीँ पुगिँदैन । कसैलाई फाइदा पुग्दैन । कुनै उपलव्धि हासिल हुँदैन । त्यो त आवेगको क्षणिक न्यानो मात्रै हुनजान्छ । त्यसले क्षति मात्रै निम्त्याउँछ ।

निरपेक्ष अहिंसा भन्ने कहीँ हुँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि हिंसा हुनसक्छ । शान्तिपूर्ण भनिएका २०३६ साल, २०४६ साल, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा राज्य पक्षबाटै भएका हिंसा देखिएको होइन र ? आन्दोलनकारीहरूले ढुङ्गा, खुँडा, तरबार, खुकुरी बोक्नु, देखाउनु, तर्साउनु, टायर बाल्नु, रेलिङ भाँच्नु पनि हिंसा होइन र ? हो, जनयुद्धको नाममा धनयुद्ध मच्चाउनेहरूलाई हिंसाभन्दा पनि फरक पर्दैन । किनकि तिनीहरूको मूल उद्देश्य नै जनयुद्धको नाममा धन कमाउनु थियो । शान्तिमा आएपछि पनि धनमान कमाउनु नै थियो । तर आफन्तहरूको त्याग, बलिदानलाई हिंसा मात्रै देखिदिँदा, भनिदिँदा बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारलाई पक्कै पनि पीडा हुन्छ । सहिदका स्वजनहरूको मन रुन्छ । सहिदको आत्मा पोल्छ । इमान्दार नेता, कार्यकर्तालाई नमीठो लाग्छ । 

हो, अहिले दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीबिच चर्कंंदो वाकयुद्ध कतिपयलाई सामान्यजस्तै लाग्न सक्छ । तर यसलाई बढाउँदै लगेमा फेरि यसबाटै नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ समाजमा । द्वन्द्वबाट तङ्ग्रिन लागेको मुलुकमा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन पारित भई भर्खरै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा सबै दल झन् एकतावद्ध भएर जानुपर्ने हो । झन् प्रतिवादमा उत्रँदा मुलुकमा फेरि द्वन्द्व बढाउन उद्यत अदृश्य शक्तिहरूलाई बल पुग्दैन र कमरेडहरू ? त्यसैले सबै दल र तिनका नेता, कार्यकर्ता थप जिम्मेवार हुन तयार हुनुपर्दछ । ०८४ सालको आमचुनावमा फेरि मिल्नुपर्ने परिस्थिति आउला नि ? सकेसम्म मिल्ने, नसके दुश्मनी नसाँध्ने उपाय नै उत्तमभन्दा उत्तम विकल्प होइन र कमरेडहरू ? तपाईंहरू बन्दकोठाभित्र जुध्दा, हानाहान गर्दा छुट्याउनेहरू होलान् तर त्यसको मार भुइँतहका नेता, कार्यकर्ता, जनतासम्म पर्छ भन्ने याद भुल्नुभएको हो र ? १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा भाइभाइ, दाइदाइ जुधेको, मारिएको घाउ दुख्न छाड्यो र ? त्यसैले फेरि पनि मुलुकलाई मारपिटमा लैजाने बाटोतिर नहिँड्ने कि ? युद्धअपराधी र युद्धसरदारहरूलाई फेरि मुख मिठ्याउन नदिने कि ? नेपालमा द्वन्द्व चर्काएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने परचक्रीहरूका सपनालाई चकनाचूर पारिदिने कि ?

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)