सिष्टम सिध्याउन गाडी नै सौगात

मुठ्ठीभरका व्यापारीले सरकारी कर्मचारीलाई कसरी आफ्नो औंलामा नचाउँछन् र स्वार्थपूर्ति गर्छन् ! दिपक भट्टजस्ता बिचौलियालाई माथ खुवाउने गरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सूत्रधारमध्येका एक व्यापारीले सरकारी सिष्टम कोल्याप्स पार्ने शर्तसहित एक उपसचिवलाई कोरियन कम्पनीको गाडी उपहार चढाएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ ।

जसरी इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट लागू गराउन पूर्व महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बिचौलियाबाट गाडी लिएका थिए । उही शैलीमा यातायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्स वितरण गर्न प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयरलाई फेल गराउने शर्तसहित व्यापारीले यातायात व्यवस्था विभागका आइटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीलाई साङयोङ नामक कोरियन कम्पनीको बा १७ च ११ नम्बरको गाडी उपहार दिएको उजुरी अख्तियारमा पुगेको छ । 

अहिले चलिरहेको सफ्टवेयरलाई फेल गरी व्यापारी अनुकूलको सफ्टवेयर राख्ने शर्तमा उनै व्यापारीले उद्धव रिजाललाई विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएको चर्चा अहिले मन्त्रालयमा व्याप्त छ । विभागबाट सञ्चालित ईडिएल सिष्टममा डेटाबेस चलाउन पाउने मुख्य अथोरिटी विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी, कम्प्युटर इञ्जिनियरहरू भानुभक्त जोशी र बोधराज बराल तथा विभागका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सबिन श्रेष्ठसँग छ । रेग्मीमाथि यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा रहँदा उसैगरी श्रेष्ठसँग मिलेर बदमासी गरेको आरोप पनि छ । 

निर्वाचन आयोगबाट यातायातमा पुगेसँगै रेग्मीले ३० हजार बढी अवैध लाइसेन्स बाँडेको विषय सार्वजनिक भएको र मन्त्रालयका सिडिई सुरेश श्रेष्ठ, कम्प्युटर इञ्जिनियर दिनेश अधिकारी, शाखा अधिकृत कमल पन्थीसहितको ३ सदस्यीय छानबिन समितिले सीमित समय र स्रोत साधनका बावजुद छानबिन सम्पन्न गरेर २०८० पुस २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त टोलीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजाल, सूचना प्रविधि निर्देशक रेग्मी र आईटी कन्सल्टेन्ट सविन श्रेष्ठसहितलाई दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै १५ वटा लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले त्यस विषयमा थप छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी मन्त्रालयको छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका कर्मचारीउपर किन कारबाही हुँदैन ? यसको पछाडि उनै व्यापारीको व्याक सपोर्ट मुख्य कारक हो भनिन्छ । 

 पुस ५ गते प्रहरीको काठमाडौं अपराध अनुसन्धान महाशाखाले राजकुमार थापा नामक पर्वतका एजेन्टलाई पक्राउ गरेको थियो  । उनले यातायातमा अहिलेको आईटी टिमसँग ‘सेटिङ’ मिलाई पास नै नगरेको ‘बी क्याटोगोरी’को जिप, कार, भ्यानको लाइसेन्स बनाउने गरेका थिए  । थापाले पछिल्लो पटक सेटिङमा बेलबहादुर देवकोटाको नाममा ०१—०८—८८९९०४३१ नम्बरको लाइसेन्स बनाए  । ०८ भनेको लुम्बिनीको कोड हो  । बाँकी ८८९९०४३१ लाइसेन्स नम्बर हो, जुन आठ करोडभन्दा बढी छ  । यसअघि ०१—०१५००००० मा लाइसेन्स नम्बर चलिरहेकोमा मुकेशहरू विभागमा पुगेसँगै एकैपटक आठ करोडमा जम्प गरेर लाइसेन्स वितरण शुरु भएको छ । देश संघीयतामा गएपछि लाइसेन्स जारी गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश मातहत गइसकेको छ  । अहिले विभागले लाइसेन्सको परीक्षा लिँदैन, ट्रायल गराउँदैन, बायोमेट्रिकलगायत कुनै काम गर्दैन, विभागले प्रदेशले अनलाइन फारम भरेर प्रिन्टका लागि आएको अर्डर मात्रै अटोमेटिक सिष्टमले प्रिन्ट गरेर दिने र प्रदेशमा सबै विवरण ठीक भएपछि मात्रै प्रिन्टका लागि केन्द्रको सर्भरमा आउने हो  । 

गएको दशैँपछि अनधिकृतरूपमा यातायातको मुख्य सिष्टमभित्र छिरेर ‘डाटा एडिट’ गरी नक्कली लाइसेन्स बनाउन थालेको पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको नौ वटा लाइसेन्सले पुष्टि गर्छ  । जस्तोः गंगा कार्की ०१–०८–१४५६७५३६ चितवन, रुद्रप्रसाद खतिवडा ०१–०८–८८९८८००४, चितवन, मनीष केसी ०१–११–८८९९०१५७, प्रकाश पौडेल ०१–०८–८८९९२१५५ पाल्पा, धिरज खत्री क्षेत्री ०१–०८–८८९९०३३८ पाल्पा, सिम्रन थापा ०१–१०–८८९९०६९१ पाल्पा, सुरज भुगै ०१–०८–८८९९१६२६ पाल्पा, विजय अधिकारी ०१–०८–८८९९२२५२ चितवन र आकाश श्रेष्ठ ०१–०८–८८९९०४०५ पाल्पाबाट राजस्व तिरेर नवीकरण गरेको तर कतै पनि ट्रायल दिएको रेकर्डमा नदेखिएको सार्वजनिक हुँदासमेत यसबारे प्रहरीसमेत अनुसन्धान नगरी पाँच हजार रूपैयाँको रसिदमा नै खुशी भएको पाइएको छ  । 

सरकार निर्माणको सूत्रधारसमेत रहेका व्यापारीको कोर टिमको कर्मचारी भएकै कारण यी महानिर्देशक र उपसचिवलाई त्यहाँबाट कसैले सरुवा गर्न सकेको छैन । उसो त यसअघि महानिर्देशक उद्धव रिजालले भर्खरै लोकसेवा पास गरेर यातायात व्यवस्था विभागमै पोष्टिङ भएकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्यर्वहार गरेका थिए । हाकिमले आफ्नै कर्मचारीलाई समेत कुदृष्टि राख्न र यौन दुव्र्यवहार गर्न थालेपछि ती अधिकृत उक्त विभागबाट सरुवा मिलाएर हिँडिसकेकी छन् । अहिले चर्काे विवादमा परिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत तिनै व्यापारीको इन्ट्रेस्टमा नेपालमा लागू गरिएको बताइन्छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)