फोन बन्द गरेर मान्छे भगाउने त्यो आदेश

सर्वोच्च अदालतको अमिल्दो आदेशका कारण प्रहरीभित्र बिचित्र लाग्ने प्रकरण देखा पर्न थालेका छन् । कतिपय ८ वर्ष एउटै पदमा सेवा गरेका कारण घर जानु एक महिना अगाडि बढुवा भएका छन् भने कतिपय १२ वर्षसम्म पनि जहाँको त्यहीं छन् ।  यसले गर्दा १२ वर्ष जागिर खाएकाले ८ वर्षे जागिर भएकालाई सलाम गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । अर्कोतर्फ वरिष्ठ नायव निरीक्षक हुँदाहुँदै जुनियर सई चाँहि सोझै इन्स्पेक्टर हुने अवस्था देखिएको छ । सईहरूको तलव बृद्धिसम्बन्धी आदेश भए पनि नियमावलीमा नभएको काम  गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

अर्कोतर्फ अन्तरिम आदेशको महत्व र गरिमाको ख्याल नगरिकनै जे पायो त्यसैमा भ्याटभ्याट जारी गर्दा यस्तो समस्या बेलाबेला उत्पन्न हुने गरेको बताइन्छ । विषय विज्ञसँग परामर्श नलिइकन, नबुझिकन, एकपक्षीय रूपमा दिइने यस्ता आदेशकै कारण न्यायाधीशहरूकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइने र मुलुकले पनि गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाहरू पटक पटक सिर्जना हुने गरेको दाबी न्यायविद्हरूले गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेकाहरूले त झन् कुनै पनि विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पूर्व अत्यन्तै गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने ३० वर्षे अवधिको विषयलाई लिएर एक दशकअघि नै ५ सदस्यीय बृहत इजलासले निर्णय गरेको थियो । 

तल्लो दर्जामा थाकुञ्जेल र पाकुञ्जेल, माथिल्लो दर्जामा चाखुञ्जेलसम्म जागिरे हुने प्रवृत्ति छ । यसैकारण समयभन्दा अगावै दर्जाअनुसारको अनुभव प्राप्त नगरिकनै आइजिपीसम्म हुने गरेका छन् । उपेन्द्रकान्त अर्यालपछि प्रकाश अर्यालले धेरै दिन डिआइजी बनेनन्, सर्वेन्द्र खनाल एआइजी नभै सोझै आइजिपी भए, धिरजप्रताप सिंह पनि एकदुई दिन एआइजी नहुँदै आइजी भए, सैलेश थापा पनि सोझै आइजी भएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन अन्तरिम आदेश दिनासाथ आठ वर्षसम्म एउटै पदमा बसेर रिटायर्ड हुन लागेका ३७ जनामध्ये २५ जनाले फुली  लगाइसकेका थिए । १२ जनाले भने फुली लाउन बाँकी थियो । त्यसैबीच, भ्याकेटका कारण अलमल भए पनि इन्स्पेक्टरबाट रिटायर्ड हुनेले डिएसपीको फुली लगाएर अवकाश लिन पाएका छन् । जर्नेल प्रेम शाही प्रकरणमा पनि न्यायाधीश हरि फुयाँलले दिएको आदेश कार्यान्वयन नै नभइकन अवकाश पाए । यस्तो कार्यान्वयन नहुने आदेश किन दिने ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

३० वर्षे हटाउन आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर पनि क्रियाशील थिए । ३० वर्षे प्रावधानको विपक्षमा रहेका दिनेश मैनाली, बेलप्रसाद पाण्डे, गोविन्द पन्थीले भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश पाएपछि आइजिपी निवासमै राति ३ बजेसम्म रमाएका थिए । सो दिन सम्साँझै आइजिपीले दिएको पार्टीमा गृह सचिव, भ्याली एआईजी दिपक थापा, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटा लगायत सामेल थिए । खानपानकै बेला सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएको सूचना एसएसपी जीवन श्रेष्ठले दिए । त्यो कुरा थाहा पाउने बित्तिक्कै गृहसचिव र एआईजी दिपक थापाले कहाँ हुन्छ यस्तो, अब भ्याकेटमा जानुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको बताइन्छ । एआईजीहरु र गृहको टोलीले नै भ्याकेट भ्याकेट भन्न थालेपछि आइजिपी कुँवर भने चुपचाप लागेको बताइन्छ । भोज सकेर सबै जना घरतिर लागेपछि आइजिपी कुँवर मैनाली, पाण्डे र पन्थीहरूलाई राखेर अबेरसम्म छलफलमा जुटेका थिए । 

अघिल्लो शुक्रबार सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे प्रावधानलाई कायम राख्दै रिट खारेज गरेपछि सो प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आदेश तामेल गरी जानकारी गराउने भन्ने भयो । गृहको यससम्बन्धी निर्णय थाहा पाउनेबित्तिकै सबैले फोन स्वीच गरी घरै नगइकन सम्पर्कविहीन भइदिए । त्यसपछि प्रहरी मुख्यालयले प्रमाण पु¥याउनको लागि फोन कल गर्दै रेकर्ड राख्ने, सञ्चार पठाउने, एस.एम.एस. गर्ने, सोसल मिडियाबाट जानकारी पठाउने, परिपत्र र इमेललगायत अन्य सबै उपाय अप्नायो । परिपत्रमा म्याद तामेल गर्नु, बुझ्नु, नमानेमा मुचुल्का गराउनु र असहयोग गरे भने सोहीबमोजिम हुने व्यहोरा जानकारी गराई आवश्यक कारबाही गर्नु, सम्बन्धित व्यक्ति कमाण्डर भएको तालुक अड्डा र त्यसपछिका कमाण्डरहरूका नाममा सूचना जारी गर्नु भन्ने निर्देशन दियो ।

जागिर जानेवाला हाकिमका ट्वाइसीहरू आफ्नो पालो आउने कारणले मोटिभेटेड हुँदै भटाभट निर्णय कार्यान्वयन गर्न थाले । जस्तै चितवन जिल्लाका एस.पी. श्रीराम भण्डारी फोन स्वीच अफ गरी घर पनि नगएर बेपत्ता भएका थिए । तर तल्लोतहका प्रहरीले भुइँपत्ताल गरेर भए पनि उनलाई खोजे र सर्वोच्च अदालतको आदेश बुझाए । त्यसैगरी रविन्द्र रेग्मी घरमा पनि थिएनन् । पन्थीलाई एउटा पसलमा बसेर गम भुलाउँदै गरेको अवस्थामा फेला पारियो र पत्र बुझाइयो ।

यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कतिपय हाकिमको भागाभाग नै हुनपुग्यो । अदालती प्रक्रियामा ढाँटेर, छलेर, पत्र नबुझेर बस्दैमा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने कुरा हुँदैन । आफ्नो हित सबैले हेर्छन्, मुद्दा हाल्नु कुनै नौलो र अप्ठ्यारो विषय होइन, यो स्वाभाविक र जायज पनि हो । तर आफ्नो स्वाद परे मात्रै ठीक हुने नभए जारी आदेशसमेत बुझ्न नमान्ने काम भने राम्रो नभएको भनी प्रहरीभित्रकै रिट दायर गर्नेहरूका शुभचिन्तकले सहानुभूति पोखेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)