सजायँ कसले दिने त सरकार !

छिमेकी भारतमा आधार कार्ड र चीनमा सानो परिचयपत्र– यति बोकेपछि सकिन्छ ९० प्रतिशत काम, जान पाइन्छ मुलुकभर जहाँ पनि । बिचौलियाको बिगबिगी कस्तो छ र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाललाई कसरी ऋणको दलदलमा फसाइरहेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण बनेको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र । केही महिनादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र आतंक नै बनेको छ । यसको आतंकले सबैभन्दा पहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अर्थात् वृद्ध भत्ता लिने ७० नाघेकाहरूलाई सतायो । केही जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण नगर्ने उर्दी गृह मन्त्रालयबाट जारी भयो । जसले गर्दा वृद्धवृद्धाले धेरै दुःख गरे र राष्ट्रिय परिचयपत्रको फर्म भर्न लाइन लागे । पछि व्यापक विरोध भयो र अन्ततः सो निर्णय हाललाई स्थगन गरियो । 

पेन्सनपट्टाको प्रसंगमा पनि यसले सबैलाई आतंकित बनायो । गत साउनदेखि विभिन्न १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना पेन्सन थाप्न नपाइने नियम बन्यो । माघपछि अरू जिल्लामा पनि त्यसलाई विस्तार गरिने जानकारी दिइएको छ । 

अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले यति धेरै महत्व दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आखिर छ चाहिँ के ? खासमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरणबाहेकका अरू कुनै सूचना छैनन् । भन्नलाई नागरिकता, पासपोर्ट, व्यक्तिको विवरण, लाइसेन्स, बैंक खाता, सम्पत्ति, जग्गा सबै चिजको विवरण त्यसमा हुनेछ भनियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न र बाँड्न सरकारसँग पैसा नभएका बेला एशियाली विकास बैंकसँग त्यसका लागि ऋणसमेत लिइयो । तर, केही स्वार्थ समूहका व्यापार र उनीहरूको छपाइ ठेक्कापट्टाका लागि भित्र्याइएको यो कार्यक्रम अन्ततः सरकारका लागि घाँडो त बन्यो नै, मुलुकमाथि आर्थिक भार अनाहकमा थपियो । त्यसले सरकार र राज्यकोषलाई मात्रै सताएन अहिले वृद्धवृद्धादेखि पेन्सनवाला सबैलाई तनाव बढाएको छ । यो सबै नचाहिँदो काम आखिर बिचौलियाका स्वार्थकै कारणले भएको थियो र अहिलेसम्म कायमै छ । १८ वर्ष टेक्नासाथ नागरिकता लिन कुद, लगत्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाऊ अनि बल्ल राहदानी पाऊ तर यो लिँदा व्यक्ति र देशलाई फाइदा के ?

अहिले मानिसहरू प्रश्न गरिरहेका छन्– पहिले भनिएको झैँ सेक्युरिटी फिचर के हो ? खोइ कहाँ छ लाइसेन्सको विवरण अहिलेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ? यो झन्झट राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लगाउनुभित्रको अन्तर्य के हो ? जसले जतिसुकै खोजोस् अनुसन्धान गरोस् बिचौलिया र दलालको नाफाबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्रमा गरिएको अहिलेको लगानीको अर्को उपादेयता कसैले देखाउन सक्दैन । यो किन भनिएको हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकतामा भएको विवरणबाहेक अरू केही भर्नै पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने एक मात्र प्रमाण भनेको नागरिकता मात्रै हो । जब नागरिकताबिना त्यो परिचयपत्र बन्दैन र त्यसको कहीँ, कतै कामै आउँदैन भने राहदानी लिनुअघि त्यसैका निम्ति लाइन लाग्ने अनिवार्यता किन ?

राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा शुरु गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका एक जना उपसचिव भन्छन्, ‘बिचौलियाको टिमले जबरजस्ती घुसाएको परियोजना हो यो । आफ्नो नाममा एउटा ठेक्का पार्न उनीहरूले यसलाई शुरु गरे, जसकारण अहिले लाखौँ जनताले दुःख पाइरहेका छन् । त्यो बनाउने किन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन ।’

त्यसैगरी, मुलुकको भण्डार रित्याएको तर सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको अर्को परियोजना हो, इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको । यो परियोजना पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणासँगै अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याइएको थियो । यसको पनि बिचौलिया र दलाल तिनै ‘भट्केका आत्मा’ थिए । उदाहरणको रूपमा नाम लिन सकिन्छ– दिपक भट्ट । यिनी कति शक्तिशाली छन् भने उनले ८–९ वर्षअगाडि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको जागिर खाइदिए, कैयनलाई अख्तियार लाइदिए । आफ्नो दाजु सुशील भट्टलाई एउटा बैंकको शाखा प्रमुखको भूमिकाबाट टिपेर लगानी बोर्डको सिइओसम्म बनाए । उनले बैंक म्यानेजर हुँदा ससाना कमिसनमा गरेको बकपत्र अहिले गल्ली गल्लीमा धेरैले सुनाउँदै हिँडेको भेटिन्छ । तिनै सुशील भट्टले केपी ओलीको प्रतापबाट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी रहँदा अर्बाैँका लगानीमा डिल गर्न पाए । प्रष्ट भाषामा बोलिरहनु पर्दैन कि सुशील भट्टले त्यसबाट के–कस्ता आर्थिक लाभ लिए होलान् । अहिले उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने दौडमा छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)