सत्ता कब्जाको यस्तो हुन्छ स्वाद, कसले गर्ने याद ?

अख्तियार आफ्नो, अदालत आफ्नै ! सरकार र संसद् पनि आफ्नै । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी शर्मा ओली अहिले यस्तो अनुकूल अवस्थामा हुनुहुन्छ । अघिल्लो पटक ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू आफूमातहत ल्याउँदा कांग्रेसको विरोध थियो । राज्य संरचना कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी चरित्र देखाएको भन्दै चर्को विरोध गरेको कांग्रेसकै साथ पाएपछि उहाँलाई यसपटक यस्तो अनुकूलता मिलेको हो ।

भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा को छ भन्दा पनि अदालत र अख्तियारमा कसका मान्छे छन् भन्ने कुराले राज्य संरचना कब्जामा बढी अर्थ राख्छ । विरोधीलाई तर्साएर आफूअनुकूल सत्ता चलाउन अदालत र अख्तियारको दुरूपयोग गर्ने चलन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शुरु गरेको मानिन्छ । गिरिजाले आफ्ना विरोधीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्तालगायतलाई अख्तियार लगाउनुभएकै हो । त्यसैको सिको अहिलेसम्म हुँदै आएको छ । र, त्यसमा सबैभन्दा माहिर मानिनुहुन्छ केपी ओली । 

जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थामाथि पटक–पटक ‘बुट’ बजार्नुभएका ओलीले संसद छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराई संवैधानिक निकायहरूमा ५२ भाइको एकलौटी नियुक्ति गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । छ वर्षका लागि नियुक्त भएकाहरूको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत मुद्दा किनारा नलागेको पृष्ठभूमिमा अदालतको भूमिकामाथि त प्रश्न छँदै छ, यसले शासकहरूलाई राज्यका निकायहरूमा बलजफ्ती गर्न नैतिक बलसमेत दिइरहेको छ ।

एकचोटि नियुक्त भएपछि ६ वर्षका लागि ढुक्क हुने संवैधानिक पदमा आफ्ना मान्छे लैजान सके विरोधीहरूलाई तर्साउन सकिने भएकाले शासकहरूले राज्यको आधारभूत संरचना कब्जाको नीति लिने गरेको बुझ्न कठिन छैन । अघिल्लो पटक शक्तिशाली नेकपाको प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यका निकायमा मनलाग्दी हात हालेर आलोचित हुनुभएका ओली यसपटक पनि त्यसतर्फ अग्रसर देखिनुहुन्छ । अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता प्रभावशाली संवैधानिक निकायमा ओलीले अघिल्लोचोटि नै आफ्ना मान्छे पठाउनुभएको थियो । संसद सचिवालयका महासचिवदेखि सचिवसम्म उहाँकै रोजाइका पात्र छन् । हालै नियुक्त मुख्यसचिव पनि उहाँकै विश्वासपात्र हुन् । 

यता, अदालत पनि ओलीका लागि क्रमशः अनुकूल हुँदै छ । भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका प्रकाशमान सिंह राउतपछि सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगाना एमाले निकट भनेर चिनिन्छन् । कांग्रेसको ट्याग लागेका र नेकपा फुटाइदिने कुमार रेग्मीलाई ओलीले नै न्यायाधीश बनाउनुभएको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि एमालेनिकट हुन् । ‘एम अधिकारी’ को नाममा एमालेको अर्थ विभागमा सदस्य बसेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेश थपलिया एमालेकै हुन् । तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा परेका ओलीलाई सूर्य चिह्न खोसिने अवस्थाबाट थपलियाले नै उद्धार गरिदिएको बताउने गरिन्छ । लोकसेवा आयोगमा माधव रेग्मी अध्यक्ष छँदै छन् । न्यायाधीश कुमार रेग्मीले तत्कालीन नेकपा फुटाइदिएबापत दाइ माधवलाई लोकसेवाको अध्यक्षमा पुरस्कृत गरिएको हो भन्नेहरू थुप्रै छन् ।

अब राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा ओलीको नजर पर्दै छ । सम्भवतः सरकार अलि परसम्म गयो भने उहाँको रोजाइअनुसार नै हुनेछ । अघिल्लो सरकारले बिचौलिया दिपक भट्टको मान्छेलाई धितोपत्रको अध्यक्ष बनाउन नचाहेपछि सत्ता गठबन्धन नै ढलेको सन्दर्भमा त्यहाँ ओलीकै मान्छेले ठाउँ पाउने निश्चितजस्तै छ । महाप्रसादको कार्यकाल सकिएपछि लगानी बोर्डमा ४ वर्ष रमाएका दिपककै दाइ सुशील भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी भित्रभित्र चलिरहेको बताइन्छ । भट्ट आफैँले निकटहरूसँग आफू गभर्नरको दौडमा रहेको बताएबाट पनि धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । यता, आगामी चैतमा आइजिपी वसन्त कुँवर घर जाँदै छन् । त्यसबेलासम्म ओली नै प्रधानमन्त्री भए प्रहरीमा पनि उहाँले चाहेअनुसार नै हुने सम्भावना छ ।

अर्कोतिर, दुई वर्षभित्र अख्तियार र निर्वाचन आयोगको प्रमुख खाली हुन्छ । सहमतिअनुसार त्यतिबेलासम्म कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने भएकाले उस्तै परे कार्यकाल सकिनुअगावै उनीहरूलाई पद छोडाएर अर्को ६ वर्षका लागि नयाँ नियुक्ति गराइन सक्छ । यसअघि ओलीकै योजनामुताविक भरत गौतमलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गराएर पद्मप्रसाद पाण्डेलाई संसद् सचिवालयको महासचिव बनाइएको थियो । शंकरदास बैरागीलाई अवकाशमा जानुअघि राजीनामा गराएर लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनाइएको नजिर पनि छँदै छ । उनै रेग्मी अहिले अमेरिकाको राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

ओली र देउवाबीच क्रमशः दुई र डेढ वर्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति छ । दुबै दलका नेताहरूले बाहिर बोल्दा उक्त सहमति तल–माथि नहुने दाबी गरे पनि भित्रभित्र भने कांग्रेसमा छटपटी देखिन्छ । कांग्रेसका केही नेता भन्छन्– ‘हेर्दाहेर्दै जम्मै लगिसक्यो ! बरु माओवादीसँग तात्कालिक कुरा मात्र लेनदेन हुने गरेको थियो । आधारभूत संरचना यसरी माओवादीको कब्जामा कहिल्यै गएन ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)