सदनमा माओवादीको प्रश्न : जनयुद्ध हिँसा भए झापा विद्रोहलाई के भन्ने ?

सदनमा माओवादीको प्रश्न : जनयुद्ध हिँसा भए झापा विद्रोहलाई के भन्ने ?
सुन्नुहोस्

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्धलाई अपमानित र अवमूल्ययन गर्ने कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।

आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सो पार्टीमा उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्नेगरी एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसदमा राखेको विचारप्रति आफ्नो दलको असहमति, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको जानकारी गराए । 

यस सम्बन्ध स्पष्ट पार्न पनि सम्बन्धित दल र सरकारसँग माग गर्दै बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न अमेरिका भ्रमण, महत्वपूर्ण विधेयकलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने स्थिति, जनसरोकारका मुद्दाहरुमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो दलले संसद सुचारु गराउने निर्णय लिएको पनि बताए ।
 
‘नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे जनयुद्ध, जसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले सशष्त्र संघर्षको रुपमा परिभाषित गरेको छ', उनले भने, 'लगायतका ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायतका अन्य आन्दोलनहरुको परिणाम आज हामी यो संघीय संसदमा उपस्थित भएका छौं । यो संसदमा तीनै आन्दोलनहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नेगरी, अपमानित गर्नेगरी बहस हुने कुरा दु:खद छ ।'

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई हिँसाको संज्ञा दिएर इतिहासको तथ्यलाई तोडमोड गरेको बस्नेतले बताए । एकजना इतिहासकारको भनाई उधृत गर्दै उनले भने, 'इतिहास आफैँले कसैलाई सिकाउँदैन । सिक्न नचाहनेहरुलाई दण्डित गर्छ । यस अर्थ इतिहासलाई ब्लेमिङ नगरौं । इतिहासबाट सिक्ने कोशिस गरौं । म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।'

पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाल एकीकरणपछिको सबैभन्दा सशक्त, प्रभावकारी र एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाको रुपमा जनयुद्धलाई परिभाषित गर्दै बस्नेतले त्यसैको जगमा अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको दाबी गरे । शहर बजारका बुद्धिजीविदेखि  गाउँका गरिव किसान, मजदुर, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र सिमान्तकृत समुदायसमेतको जनयुद्धमा सक्रिया सहभागिता रहेको उनको भनाई छ । 

'यो व्यापक सहभागितासहित यसले जुन उद्देश्य बोकेको थियो । सबै खालका जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदहरुको अन्त्य गर्नका लागि केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य लोकतान्त्रिक समावेशी राज्यको पुनसंरचना गर्ने उद्देश्य यसले बोकेको थियो', बस्नेतले भने, 'नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भुमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी यहाँ सत्तारुढ दलका माननीयहरुले व्यक्त गर्नु भएका विचारहरुप्रति हाम्रो दलको असहमती, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको कुरा दलको तर्फबाट पुन: रेकर्ड गराउन चाहन्छु ।'

 
सोक्रममा उनले क्रान्तिलाई हिंसाको रुपमा व्याख्या गर्ने हो भने झापा विद्रोह र २००७ सालको आन्दोलनलाई के भन्ने ? भनी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई प्रश्न पनि गरे । सांसद भट्टराईले दिएको अभिव्यक्ति उनको नीजि हो या सम्बन्धित दलको हो स्पष्ट पार्न पनि उनले माग गरे । 

‘१० वर्षे जनयुद्धलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानले सशस्त्र संघर्ष भनेको छ । त्यही आन्दोलनकै परिणाम आज हामी यो संघीय संसदमा उपस्थित भएका छौ', बस्नेतले भने, 'तर सत्तारुढ दलका माननीयज्यूबाट त्यो आन्दोलनको योगदानलाई अवमूल्यन र अपमानित गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिनु दुख:द हो । इतिहासलाई ब्लेमिंग नगरौ, इतिहासबाट सिक्ने प्रयोस गरौ ।’

टिप्पणीहरू