फेसबुकले नेपाली नागरिकता चिन्छ ?

सन् १९७० को दशकसम्म विश्वमै कम्प्युटरको विकास नभएको बेला माइक्रोचिप्स प्रयोग गरी कम्युटर निर्माण गर्ने नेपाली वैज्ञानिक मुनीबहादुर शाक्य ‘भिल्लका देशमा मणि’ झैं बन्न पुगे । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लाग्ने एकसे एक प्रतिभा छन्,नेपालमा तर राज्यले ‘किरा र हिरा’अझैं चिन्न सकेको छैन । त्यस्तै प्रतिभा हुन, चिरञ्जिवी अधिकारी,जो  साइबर सुरक्षा र नेटवर्किङका विशेषज्ञ हुन् । संघीय सरकारका २५ वटै मन्त्रालयका आइटी अडिटको काम गरिसकेका उनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका साइबर सुरक्षा विज्ञका रुपमा सघाइरहेका छन् । चितवनको भरतपुरमा जन्मि हुर्किएका अधिकारीले यस अघि संष्कृति पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारमा आइटी विज्ञ भएर सघाए । कम्युटर एशोसियन अफ नेपाल क्यान महासङ्घको महासचिवको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेका उनी सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इन्नोभेशनका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन ।  इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालमा आवद्ध रहेर काम गरिरहेका उनी इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, आइटी गभर्नेन्स, साइबर सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटीमा एआई र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमका महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन् । दुई दशकदेखि साइबर सुरक्षा विषयमा त्रिविवि र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयमा समेत प्रध्यापन गराइरहेका उनको काँधमा एआइसम्बन्धी कार्यपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएका छन् सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले । दशैं अगावै उक्त कार्यपत्र तयार पारेर मन्त्रीलाई बुझाउने गरि तयारीमा जुटिरहेका छन्,अधिकारी । 

‑हरि गजुरेल

० काठमाडौंका मेयर बालेन साहको फेसबुक फ्यान फलोअर्स बढ्ने तर केपी शर्मा ओलीलाई झण्डै ७० हजार बढीले अन फलो गर्ने, यस्तो कसरी हुन गयो ?

– बालेन साहले एमालेकी माननीयलाई लक्ष्यित गरेर एउटा स्टाटस लेख्नुभयो । जसमा धेरैले रिपोर्ट गरेपछि फेसबुकले रिमुभ ग¥यो । यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालबाट अन फलो गर्ने अभियान शुरु भयो । बालेनको टिममा फेसबुक सपोर्ट सेन्टरको राम्रो अध्ययन गरेका साथीहरू छन्, यसर्थ उनीहरूले फेसबुकलाई पोष्ट रिकभरका लागि रिक्वेष्ट गर्ने नै भए । फेसबुकले बालेनको इन्गेजमेन्ट अफ ट्रेन्ड राम्रो देखेको कारण डिलिट भएको स्टाटस रिकभर भयो । तर, गुगलले फेसबुकले जस्तो रिक्वेष्ट स्वीकार्दैन । जस्तोः गुगलमा संसारका सबैभन्दा मूर्ख मान्छे भनेर सर्च गर्दा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पलाई देखायो । उनले उक्त पोष्टलाई हटाउन गुगलसँग रिक्वेष्ट गर्दा जवाफ आयो ‘यो हाम्रो सीमाभित्र पर्दैन’ । कसैको एउटा स्टाटसका आधारमा फलो वा अनफलो बढ्नुभन्दा पनि पेजको फलो र कन्टेन्टको रिच फरक विषय हो । हामीले अहिलेसम्म जग्गा, जमिन र भौतिक संरचनालाई मात्र सम्पत्ति ठानिरहेका छौं तर अब यो सिफ्ट भयो टेक्नोलोजीतिर । टेक्नोलोजी क्र्यासमा कसैले निर्देशन दिएर चल्दैन अर्थात् टेक्नोलोजीलाई कसैले भनेर कन्ट्रोल गर्न सक्दैन । हुन त केही एमालेजनले केपी ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । टेक्नोलोजी वार भइरहन्छ, विश्वभर नै १ गुगल‑फेसबुक वार, एप्पल‑गुगल वार केही उदाहरण हुन् । नेपालका लिडरहरूले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ, टेक्नोलोजीमा लगानी गर्नुपर्छ । टेक्नोलोजीलाई कन्ट्रोल होइन रेगुलेट गर्नुपर्छ । प्रविधिलाई प्रोडक्ट बनाएर बेच्नेतर्फ सोच्न ढिला भइसकेको छ । प्रविधिलाई प्रोडक्ट बनाएर बेच्नसक्ने हो भने यसले ग्लोबल भ्यालु पाउँछ ।

० एमालेले हामीसँग १० लाख संगठित सदस्य छ भन्छ । यी सदस्यभन्दा बालेनका पछि लाग्ने असंगठित हुल नै खतरनाक देखिए हैन त उसोभए 

– म यसलाई घातक भन्दिनँ । यस्तो प्रवृत्ति हरेक ठाउँमा छ, मात्र हामीलाई थाहा नभएको हो । नेपालका आइटी पढाउने कलेजमा ४० जना विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ । तर, विदेशका कलेजमा बिआइटी, बिसिए वा आइटीसँग सम्बन्धित कुनै कोर्स अध्ययन गर्नका लागि ४ सयभन्दा बढी विद्यार्थी एउटै क्लासमा पुग्छन् । कारण के हो त रु म सरकारी त्रिविमा पढाउँछु अनि विदेशी विश्वविद्यालयमा पनि । मलाई लाग्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जानीजानी विदेशी विश्वविद्यालयलाई प्रमोसन गरिरहेको छ । अहिलेको युवा पुस्ता समाजवाद, साम्यवाद, माक्र्सवाद जान्दैन र बुझ्दैन । यी वादसँग युवा पुस्ताको चासो र सरोकार पनि छैन । उनीहरू आफ्नो जीवन कसरी सरल र सहज हुन्छ, त्यसकै खोजीमा छन् । व्यवसायमैत्री वातावरण, योग्यताको कदर, वैधानिक ढंगले काम गर्दा कुनै बाधा अड्चन नहोस् भन्ने खोज्छन् । नयाँ कन्सेप्ट र आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइयोस् र ती आइडियाहरूले उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकोस् भन्ने खोज्छन् । कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनेपछि त्यहाँ स्वतन्त्रता भन्ने रहँदैन । हरेक कुरामा लगाम हुन्छ । बोल्दा पार्टीले कारबाही गर्ने डर रहन्छ, नबोल्दा उकुसमुकुस हुन्छ । यस्तो स्थितिमा एउटा सीमाभित्र बस्न नचाहने युवाहरू बढ्दै गए । नयाँ नयाँ प्रविधिलाई पछ्याए । यहाँ बसेर अमेरिका, चीन, बेलायतको विकास देखिसकेका युवाको क्रेज, सोचाइ, आइडियालाई पुराना पार्टीहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन् । पुराना पार्टी कार्यकर्तामुखी मात्र भए, जनतामुखी भएनन् ।

० सन् १९७० को दशकसम्म विश्वमै कम्प्युटरको विकास नभएको बेला माइक्रोचिप्स प्रयोग गरी नेपाली वैज्ञानिक मुनीबहादुर शाक्यले पहिलो देवनागरी कम्प्युटर बनाएर विश्वलाई चकित बनाइदिए । यस्ता प्रतिभालाई राज्यले किन चिन्दैन ?

–यही त हाम्रो दुर्भाग्य हो । हामीकहाँ यस्ता अद्वितीय क्षमताका धनीहरू नभएका होइनन् तर प्रोत्साहन छैन र पलायन हुन बाध्य छन् । टुटल नेपाली प्रोडक्ट, पठाओ र इनड्राइभ विदेशी । विदेशी प्रोडक्टको तुलनामा नेपाली प्रोडक्ट सस्तो छ, हरेक हिसाबले तर कम शुल्क लिने, कम नाफा खाने कम्पनी चल्नुपर्ने हो । ठीक उल्टो भइरहेको छ । नेपाली प्रोडक्टको बिजनेश डाउन भएर बन्द हुने स्थिति छ । कस्ट हाइ भएको पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता संस्था चलिरहेको छ । टुटलझैँ बन्द भएको सस्तो डिल हालै मात्र आइएमई समूहले किनेको छ । एकातिर ट्याक्सको समस्या, ब्युरोक्रेसी र लिगल बाधा, अर्कोतिर कोरोनालगायत कारण बिजनेश डाउन र रिकभर गर्ने फण्ड नहुँदा यस्ता व्यवसाय माथि उठ्न सकेका छैन । सरकारले स्टार्टअप बिजनेशका नाममा २५ लाख दिने त भनेको छ तर यो सुविधा क्षमतावानले पाउनेमा शंका छ । कार्यकर्ताले भनसुन गरेर तत्काल पाउन सक्लान्, अरुलाई ६ महिना लाग्छ । यस्ता युवाले ६ महिना लगाएर उक्त कर्जा लिनेवाला छैनन् । अहिले १९ वटा कमर्सियल बैंकमध्ये १६ वटामा विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श, नेपाल बैंकबाहेक अन्यले विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ, किन त्यस्तो भयो रु नेपालीले बनाएको, हाम्रै सफ्टवेयरमा किन विश्वास छैन रु यसको पछाडि जोडिन्छ, कमिसन । नेपालीले बनाएको प्रोडक्ट पाँच लाखमा किनेको खण्डमा कमिसन थोरै आउने भयो । विदेशी सफ्टवेयर ५० लाखमा किनिएको खण्डमा १० प्रतिशत कमिसन लिन पाइयो भने पनि ५ लाख हात लाग्यो । आइटी उद्योग धराशयी हुनुका कारण यो नि एउटा हो । यस्ता पार्टमा धेरै हर्डल्स छ, रुट कज पत्ता लगाएर सोलुसन गर्न जरुरी छ । नेपालमा आइटी क्षेत्रका एक्सपर्ट नभएका होइनन् । हामीकहाँ यो क्षेत्रका जनशक्तिको मूल्य इण्डियाको भन्दा २७ प्रतिशत सस्तो छ । तैपनि, प्रोत्साहन छैन । टिकटक बन्द गरिदिएको छ । एक्सपर्ट बोलाउनुपर्‍यो भन्दा अध्यागमनमा धाउनुपर्छ । ३ हजार बढी आउटसोर्सिङ कम्पनी छ । १२ प्रतिशत मात्र च्यानलमा छन् । सरकारले तिमीहरूको समस्या के छ हामी समाधान गर्छौं भन्दैन । करको दायरामा आऊ नत्र कारवाहीमा पर्छ भन्छ । अझसम्म नेपाल सरकारले आइटीको क्षेत्रमा जिटुजी कोल्याबरेशन गर्न सकेको छैन विदेशी मुलुकसँग । अरूसँग छोडिदिऊँ भारत र चीनसँग यसरी सम्झौता गर्ने हो भने धेरै उपलब्धि हुने थियो । अर्कोतिर वैदेशिक भ्रमणको अवसर आउँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले विज्ञहरूलाई होइन, आफ्ना कार्यकर्तालाई लैजान्छन् । कमसेकम एक्सपर्ट लगेको खण्डमा उसले केही सिकेर आउँथ्यो । देशका लागि केही गथ्र्यो । सरकार आइटीको क्षेत्रप्रति कति उदासीन छ भने, हेरौँ न, इञ्जिनियर काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल छ, आइटी काउन्सिल खै रु यसतर्फ चासो नै छैन । 

० अमेरिका, बेलायत, नर्वे, न्युजिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, डेनमार्क अस्ट्रेलियालगायत २६ वटा देशमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । नेपालमा एउटा सरकारले टिकटक बन्द गर्छ, अर्कोले फुकुवा गर्छ । टिकटकमाथिको राजनीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– यो टिकटकमाथिको जिओ पोलिटिक्स हो ।  यहाँले जुन–जुन देशमा टिकटक प्रतिबन्ध छ भन्नुभयो त्यहाँ कार्यालयमा मात्र हो । प्रचण्ड सरकारको समयमा पनि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भयो । टेक्नोलोजीको कुनै पनि प्लाटफर्मलाई बन्द गर्नु भनेको सूचना प्रविधिको विद्यार्थीका लागि पक्कै राम्रो होइन । कन्टेन्टलाई रेगुलेट गर्ने हो । प्रचण्ड सरकारको समयमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइयो तर धेरै प्रयोगकर्ता एडिक्ट भइसकेका थिए । टिकटक नचलाई बस्नै सकेनन् । उनीहरूले फ्रि भिपिएन डाउनलोड गरेर सोमार्फत टिकटक चलाउन थाले । यसले गर्दा धेरै मालवर्स अर्थात् भाइरसहरू पसे । कतिको मोबाइल बैंकिङ रित्तिए । बुझेर वा नबुझेर ओली सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । यसमा म ज्यादै खुशी छु तर सुन्दै छु कि कन्टेन्ट रेगुलेटको नाममा पहिला जसरी निर्वाचनताका नो नट एगेनलाई निर्वाचन आयोगले फेसबुकलाई रिक्वेष्ट गरेर हटाएकै शैलीमा व्यक्तिको इन्फरमेसन र सरकारविरोधी इन्फरमेसनलाई डिक्टेट गर्ने तयारी छ । सरकारले चाहेको कन्टेन्ट डाउन, एकाउन्ट डिएटक्टिभ गर्ने शर्त छ, टिकटकसँग । मलाई लाग्छ उक्त प्रस्ताव टिकटकले स्वीकार गर्दैन । हाम्रो सरकारको ध्यान ट्याक्स केन्द्रित भयो । टिकटकले नेपालमा अफिस राखेर १० जनालाई रोजगारी दियो भने एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा १० नेपालीले रोजगारी पाउनु गर्वको कुरा हो । भोलि उही शैलीमा फेसबुक, गुगललगायत कम्पनीमा उसैगरी रोजगारी पाउँछन्, त्यो कोणबाट सोच्नु जरुरी छ ।

० तपाईं साइबर सुरक्षाकै विज्ञ भएको नाताले पाकिस्तानमा त्यहीँ अफिस राखेर निगरानी गरिएको छ, चीनमा प्रतिबन्ध नै छ, इजिप्टमा सन् २०११ मा सत्ता पल्टाउने क्रान्ति नै गरायो फेसबुकले १ खाडी मुलुकमा म्यासेन्जर कल गर्न नियन्त्रित छ । त्यसले नेपालमा थुप्रैको घरबार पनि बिगारेको छ । यस्तो हुँदा पनि किन नियमन हुन सकेन ?

– तपाईं तिलगंगा अस्पताल आँखा जँचाउन जानुहुन्छ । त्यहाँ गएर हाडजोर्नी जँचाउन सक्नुहुन्न । हामीले सूचना प्रविधि भनेर इमेल र सोसल साइट चलाउन जान्ने मान्छे बुझ्यौं । जबसम्म सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव पुग्दैन, बुझ्दैन तबसम्म केही हुन्न । अहिले पनि काठमाडौं बाहेकका जिल्लामा डिजिटल शिक्षा छैन । सूचना प्रविधिलाई उद्योगका रूपमा हेरिएकै छैन । आइटीमा इकमर्स पोलिसी, डाटा सेन्टर अफ क्लाउड, साइबर सेक्युरिटी एक्ट, डाटा प्रोडेक्सन एक्ट खै ल्याउन सकिएको रु यस्ता ऐन, नियम नआई कसरी अगाडि बढ्छ सूचना प्रविधि क्षेत्र ?

० मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० मा विरोधी फसाउनका लागि धरापै धराप थापिएको चर्चा सुनिन्छ । के हो वास्तविकता ? 

– सूचना प्रविधि क्षेत्रको मनिटरिङ र रेगुलेट हुनुपर्छ । सोसल मिडिया गाइडलाइनमा सोसल कन्टेन्टलाई फिल्टर, रेगुलेट गर्ने कुरा नराम्रो होइन । तर, र्‍याण्डम्मली होइन कि केस आएपछि मात्र । सोसल मिडिया मनिटरिङ गर्दा कसैको स्वतन्त्रता हनन हुन्छ भन्ने मलाईचाहिँ लाग्दैन । कसैले क्राइम वा मिसयुज, मिस बिहेभ गर्छ भने त्यसको कन्ट्रोलिङ हुनुपर्छ तर हामीकहाँ सरकारको विपक्षमा बोल्नेलाई मात्र मनिटरिङ गर्न खोजिएको छ भन्ने म्यासेज आएको छ ।

० एआईसँग सरकार त्रस्त देखियो । हालै मात्र सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)को टोलीले भेटघाट पनि गर्‍यो । एआईसम्बन्धी कार्यत्रपत्र ल्याउने जिम्मेवारी तपाईंलाई दिइएको सुनिन्छ । कुरा के हो ?

– हामीकहाँ कुनै पनि पोलिसी एकदमै हतारमा ल्याइन्छ र फुर्सदमा त्यसमाथि मन्थन चलाइन्छ । प्रचण्ड सरकारबाट हट्ने समयमा एआईसम्बन्धी पोलिसी अगाडि आएको हो । एआईसँग हामी तर्सनुपर्ने वा डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । सुगालाई जुन प्याटेन्टमा सिकाइयो त्यही बोल्छ । एआर्ई पनि त्यही हो । हाम्रो मानेविज्ञानचाहिँ एआईले हामीलाई कन्ट्रोल वा मनिटरिङ गर्छ भन्ने रह्यो । एआईलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ । हामीले बनाउने सिष्टममा जस्तो इम्पुट दिन्छौं त्यस्तै आउटपुट आउने हो एआईबाट । हो, दुरूपयोगको पार्टमा चनाखो हुनु जरुरी छ । पहिला पनि यी प्रविधिको दुरूपयोग गर्ने थुप्रै हुन्थे । डिप फेक पनि एआई टेक्नोलोजी हो । कार्टुन बनाएझैँ तपाईंजस्तै बनाएर मिस ह्याण्डलिङ गर्न सक्छन् । च्याट जेपिटी, जेभिनी, क्यानभा यी टेक्नोलोजी नै हेरौँ न १ विदेशी कम्पनीलाई लगानी गर्न बोलाउने र नाफा लग्यो भनेर रिसाउने कल्चर पनि छोड्नुपर्‍यो । एनसेलले फाइदा लग्यो भनेर रिसाउन मिल्दैन । विदेशी कम्पनी व्यापारी हो, लगानी गरेपछि नाफा त तान्छ नै १ कोटिभिटीको केस हेरौं न, पाँच सय जना स्टाफ राखेर यहाँ काम गरिरहेको थियो । अहिले इण्डियाबाट अफिस चलाइरहेको छ । नेपालीको रोजगारी खोसियो । अर्कोतिर विदेशीहरूलाई नेपालमा उद्योग चलाउने वातावरण छैन भन्ने राम्रो सन्देश गयो त रु सबै कुरालाई करको कोणबाट मात्र हेरेर वा सोचेर हुँदैन । रोजगारीको कोणबाट सोच्नुपर्छ । स्टार्ट अप बिजनेसका नाममा २५ लाख बाँडेर केही हुँदैन । 

० तपाईं आइटी अडिटर पनि, नेपालमा साइबर सेक्युरिटीको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?

– डेडिकेटेड साइबर ल छैन । साइबर सेक्युरिटीमा गर्ने लगानीलाई इन्भेष्टमेन्टको रूपमा हामीले बुझ्दै बुझेनौं, कस्टको रूपमा मात्र बुझेका छौं । साइबर क्राइम ह्याक भएको खण्डमा कम्पनीको गुडविल हराउँछ भनेर बुझेकै छैनन् । अर्कोतिर साइबर क्राइम र ह्याकिङको जिम्मेवारी भनेको आइटी डिपार्टमेन्टको मात्र हो भन्ने चिन्तन छ । यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो । पछिल्लो समय नेपालमा साइबर क्राइम बढेको छ । साइबर ब्युरोमा हेर्नुभयो भने अधिकांश मास कम्युनिकेसन, मानविकी, गणित पढेका जनशक्ति छन् । १० प्रतिशत होलान् आइटी पढेका त्यहाँ । धेरै सांसद, पूर्व सांसदहरूले फोन गर्दछन् मेरो फेसबुक ह्याक भयो भनेर । अनि के गर्नुभयो भनेर सोध्छु ? फेसबुकलाई नागरिकता पठाएँ भन्ने जवाफ दिन्छन् । फेसबुकले नेपाली नागरिकता चिन्छ रु जसरी आगो लाग्यो भने दमकल, मान्छे बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स भनेझैं ह्याक भएको खण्डमा सर्ट ९कम्प्युटर रेस्पोन्स टिम० खै, ? विदेशका सबैजसो देशमा सर्ट आइसर्ट, श्रीलंका सर्टलगायत छन् । अनि हेरौं न, एउटा कम्पनीले १० करोडको सफ्टवेयर किन्छ तर त्यसलाई चलाउने मान्छेमा लगानी गर्दैन । इन्भेष्ट गर्दैन । एउटै मान्छेबाट सबै सोलुसन खोज्छ । आइटी अडिट भनेको मान्छेको व्लड चेक गरेझैँ हो । क्रिटिकल रिस्क, हाइ रिस्क, मिडल रिस्क र लो रिस्क हेर्छौं । मैले हालसम्म २५ वटा मन्त्रालयको अडिट गरिसकेँ । तर, कस्तो छ भने कुनै कम्पनीले एउटा सफ्टवेयर १० लाखमा किनेको छ, त्यही सफ्टवेयर अर्कोले ६० लाखमा ।

० सुरक्षण मुद्रण, टेरामक्स, अन्त शुल्क स्टिकर छपाइलगायत भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा आइटीसँग जोडिएका छन् । आइटीका नाममा भइरहेको यो लुटलाई कसरी लिने ?

– सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भएको छ । धेरै पैसा देख्नेबित्तिकै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, कमिसन भागबण्डा लगाउनुपर्ने रोगै हो नेपालको । जसरी पुल, बाटोघाटो, भवन निर्माणका नाममा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो आइटीको नाममा पनि भएको त्यही हो । अर्कोतिर प्रविधिको क्षेत्र कस्तो छ भने कुनै हार्डवेयरको मूल्य निश्चित हुन्छ तर सफ्टवेयरको प्राइस हुन्न । त्यही कारण त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी छ । आजको दिनसम्म पनि पुल, बाटोघाटो बनाउँदा र सफ्टवेयरको खरिद प्रक्रियामा एउटै छ । सफ्टवेयर खरिद गाइडलाइन खै रु जहाँ पनि नियरिष्ट र डियरेष्ट राखेर मात्र बन्छ देश रु सरकारी कार्यालयमा जानुहोस्, पासपोर्ट बनाउँदा, राष्ट्रिय परिचयपत्र हरेक ठाउँमा बायोमेट्रिक्स दिनुपर्छ । दशौं ठाउँमा बायोमेट्रिक्स किन लिइरहेको छ रु यसको दुरूपयोग भएको खण्डमा को जिम्मेवार रु एउटा डिजिटल आइडी भए पुग्दैन ? कति वटा डिजिटल आइटी चाहिन्छ रु यसको डुप्लिकेशनको खतरा उस्तै छ । एउटा पालिकाले एउटा सफ्टवेयर बनाएको छ, अर्को पालिकाले उही सफ्टवेयर बनाइरहेको छ । यी दुई पालिकाबीच समन्वय छैन । निर्वाचनको समयमा फेसबुकले आइटी एक्सपर्टका रूपमा हामीलाई बोलाएको थियो । निर्वाचन आयोगको डेटा सञ्चारमन्त्रीले माग्दा दिने कुनै प्रावधान रहेनछ । एउटा मन्त्रालय वा विभागले भरेको डाटा अर्को मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने नपाउने र शुरुदेखि नै भर्नुपर्ने रु यही हो हाम्रो प्रविधि ?

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)