यातायात समिति खारेजीको निर्णय बदरसँगै सिण्डिकेट ब्यूँतिने संकेत

सर्वोच्च अदालतले यातायात समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै यातायात क्षेत्रमा पुनः सिण्डिकेट ब्यूँतिने संकेत देखिएको छ । सिण्डिकेट लगाएर यातायात व्यवसायीले आफ्नो बोलवाला चलाउने भन्दै सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले सरकारले खारेज गरेको यातायात समिति ब्यूँताइदिएको छ । बल्लतल्ल खारेज भएको समिति ब्यूँतिएपछि यातायात व्यवसायीलाई ‘दुवै हातमा लड्डु’ झैं भएको छ । 

तर, सर्वसाधारण भने तनावमा आएका छन् । सिण्डिकेटधारी व्यवसायीको झनै दादागिरी बढ्ने सर्वसाधारणको जिकिर छ । सिण्डिकेटका कारण यातायात क्षेत्र विगतदेखि नै बदनाम छ । यातायात व्यवसायीबाट सर्वसाधारण मात्र होइन्, सरकार पनि आजित छ । 

खुलेआम सरकारलाई धम्क्याउने यातायात व्यवसायी पुनः पनि रोड कब्जा गरेर दादागिरी देखाउँछौं भन्ने मनशायमा देखिएका छन् । २०७४ मंसिरमा यातायात व्यवस्था विभागको डिजी बनेर आएका रुपनारायण भट्टराईले पञ्जीकरण नगरेको सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने भनि टिप्पणी उठाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाए । 

त्यतिबेला मन्त्री थिए, नेपाली काँग्रेसका वीरबहादुर बलायर । यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभागबाट गएको प्रस्ताव दराजमा थन्क्याइयो । २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । 

नेकपा एमाले सरकारमा आयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समिति खारेज गरिदियो । त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायी सडकमा उत्रिए । २०७५ वैशाख २१ गते मुलुकभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारियो । 

नागरिकको सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको हनन गरेर सवारी साधन ग्यारेजमा थन्काइएपछि सडकबाटै सरकारको पक्षमा सर्वसाधारणले आवाज उठाउन थाले । सर्वसाधारणले आफूहरु हिँड्न तयार रहेको तर यातायात व्यवसायीको अगाडि नझुक्न सरकारलाई सुझाव दिए । 

किन कि सर्वसाधारण यातायात व्यवसायीको व्यवहारबाट वाक्कदिक्क भइसकेका थिए । सिण्डिकेटको बलमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने, थोत्रा गाडी चलाउने, रुट परमिटबेगर गाडी सञ्चालन गर्ने, यात्रुको ज्यानमाथि खेलबाड गर्ने, यात्रुलाई थर्काउने, मन नलागेको बेला गाडी नचलाउनेलगायतका कार्य गर्दै आइएको थियो ।

यता, उनीहरुले नयाँ व्यवसायी पनि भित्रिन दिएका थिएनन् । त्यसैले सर्वसाधारणले सरकारलाई साथ दिए । सर्वसाधारणको समर्थन पाएपछि सरकारले धमाधम यातायात व्यवसायीलाई समात्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलन नगर्ने, सिण्डिकेट नलगाउने सहमति जनाएर उनीहरु फुत्किए । 

तथापि, उनीहरुको यात्रु थर्काउने, बढी भाडा असुल्ने, लापरवाही गरेर गाडी चलाउनेलगायतका गैरकानुनी क्रियाकलापमा रोक लागेन् । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनपछि वैशाख २४ गते सरोकारवालाहरुको बैठक बस्यो । तत्कालीन यातायातमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर उपस्थित बैठकले समितिको जायजेथो सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गर्यो । 

कानुनतः पनि समिति खारेज भएपछि त्यसको चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । त्यस्तै, समितिको पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई पत्राचार गर्ने भनियो । 

तर, सरकारको आलोकाँचो कामका कारण न जायजेथो राष्ट्रियकरण भयो न त सम्पत्ति नै छानबिन । कागजमा सिण्डिकेट हट्यो, तर व्यवहारमा हट्न सकेन् । जरैबाट सिण्डिकेट उखालेर फ्याक्न नसक्दा यातायात व्यवसायी झनै शक्तिशाली भएर निस्किएका छन् । 

भनाइ एउटा, गराई अर्को 

मुलुकभर सञ्चालित यातायात समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ । ३०७ वटा यातायात समिति संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको हो । 

सो ऐनमा दर्ता भएको संस्थाको उद्देश्य सेवा गर्नु हो । तर, बन्यो व्यापार । संस्था ऐनमा दर्ता गर्ने, अनि सर्वसाधारण ठग्ने कार्य मौलायो । यातायात क्षेत्रमा औंधी बेथिति भएको व्यापक जनगुनासो आएपछि घरेलु र कम्पनीमा पञ्जीकरण गरेर यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरियो ।

सो व्यवस्था राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ । २०७६ जेठ १८ गतेभित्र एउटा गाडी भएकालाई घरेलु र दुईटाभन्दा माथि भएकालाई कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्न निर्देशन दिइयो । हाल एक हजार पाँच सयभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् । 

त्यसबाट सरकारले ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले राजश्व उठाउने एउटा बलियो स्रोत गुम्छ । जनताले तिरेको करमा निर्माण भएको रोड बेच्ने धन्दा शुरु हुन्छ । एउटा गाडी हाल्न दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । 
यातायात समिति खारेजीको निर्णय भएपछि त्यसको नाममा भएको सम्पत्ति सरकारको हुनुपर्थ्यो । ३०७ वटामध्ये २४५ वटा समितिको खाता रोक्का भएपनि अन्य ६२ वटाको सहकारीमा खाता भएकाले रोक्का हुन सकेको थिएन । रोक्का भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले फुक्का गरिदिए । 

जबकी संस्था ऐन, २०३४ मा संस्था खारेजीमा गएपछि त्यसको जायजेथो नेपाल सरकारमा सर्नेछ भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । भनिएको छ,‘संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणबस् संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथो नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।’ 

ऐन नै कुल्चिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मनोमानी चलाएका हुन् । यता, समितिका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएन् । सरकारले त्यतिबेला कडा कदम नचल्दाको भुक्तान अब सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने भएको छ । 

आफ्नो कुत्सित स्वार्थपूर्तिका लागि अन्यलाई यातायात क्षेत्रमा भित्रिनै नदिने यातायात व्यवसायीको निरंकुशता शासन झनै बढ्ने देखिन्छ । 

यात्रुका दुःखका दिन आएः यातायात अभियन्ता 

यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा सिण्डिकेट ब्यूँतिएसँगै यात्रुका दुःखका दिन शुरु भएको बताउँछन् । यातायात व्यवसायीको मनोमानी अब विगतभन्दा पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले बल्लतल्ल यातायात समिति खारेज गरेको थियो । त्यो ब्यूँतिएसँगै यातायात व्यवसायीको बोलवाला बढ्ने निश्चित छ । यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई झनै दुःख दिन्छन्,’ उनले भने । 

त्यस्तै, उनले चार दशकसम्म नयाँ ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता नखोलेको गुनासो पोखे ।

सरकारले प्रक्रिया नपुर्याउँदा समिति ब्यूँतियो 

सरकारले प्रक्रिया नपुर्याउँदा यातायात समिति पुनः ब्युँतिएको उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँको जिकिर छ । अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै सिण्डिकेट ब्यूँतिने उनको ठहर छ । भन्छन्,‘सिण्डिकेट ब्यूँतिने त निश्चित छ । सरकारले त्यतिबेला प्रक्रिया नपुर्याउँदा सर्वोच्चले निर्णय बदर गरिदिएको हो । सरकारले पुनः प्रक्रिया पूरा गरेर समिति खारेज गर्न सक्छ’,उनले भने ।