बटुल्नेलाई मात्रै कार्वाही गर्ने कि उडाउनेलाई पनि ?

‘एउटाले कुस्त ठगेको पैसामा अर्कोले मोजमस्ती गर्ने !’ जिबी राई र रवि लामिछानेको ऊ बेलाको अचम्मको सहकार्यको रहस्य अहिले बल्ल खुलेको छ । सहकारीका बचतकर्ताले पेटमा पटुका कसेर बचत गरेको रकम एउटाले ल्याएर खन्याएको र अर्कोले पानीझैँ बगाउनुको अर्थ संसदीय विशेष छानबिन समितिले गत सोमबार प्रतिवेदन बुझाएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दिएको प्रतिक्रियाबाट पनि प्रष्ट भएको छ । सहकारीको अरबौं रुपैयाँ डुबाएर जिबी विदेशतिर फरार छन् भने रवि आफूलाई चोखो सावित गर्न झनै कस्सिएका छन् । 

सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका रविमाथि कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । संसदले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रतिवेदन कारबाहीका लागि क्याबिनेटले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, लामिछानेझैँ उनका पार्टीका नेताहरु ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरिरहेका छन् । 

प्रतिवेदन बुझाएपछि रविमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय ‘हटकेक’ बनेको छ । बचतकर्ताले जुठो भाँडा माझेर,सामान्य काम गरेर, सडक छेउ चिया र हरियो मकै पोल्दै बेचेर कमाएको पैसा अपचलन गर्नेलाई छाड्न नहुने सर्वसाधारणको भनाइ छ । 

लामिछाने तत्कालीन अवस्थामा एमडी रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम गएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रष्ट उल्लेख छ । मिडिया खोल्नदेखि कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत सहकारीकै रकम प्रयोग भएको छ ।

मिडियाको खातामा उनले हस्ताक्षर गरेको चेक पनि पाइएको छ । त्यसैगरी कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि रविले नै हस्ताक्षर गरेको प्रमाणहरु भेटिएका छन् ।

पोखराको सूर्यदर्शनसहित पाँच वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले रविसहित अध्यक्ष जिबी,सञ्चालक सदस्य छविलाल जोशी र कुमार रम्तेललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्दा ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन सिभिल बैंकमा केवाईसी फर्म भरेर जिबी, रवि र छविलालले संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका थिए । 

मिडियाको खातामा उनले हस्ताक्षर गरेको चेक पनि पाइएको छ । त्यसैगरी कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि रविले नै हस्ताक्षर गरेको प्रमाणहरु भेटिएका छन् । यता, मासिक पाँच लाख रुपैयाँ तलब लिने शर्तमा ७५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएको उनी स्वयंले सार्वजनिक रुपमा स्वीकारेका छन् । 

प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरु अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, सदस्य कुमार रम्तेल, तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छबिलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

यद्यपि, रविले आफूलाई मिडियाको लगानी, खर्च र आम्दानीबारे केही जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि उनले ‘एमडीले चेक नकाटेर घाँस काट्नु ?’ चर्को अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिले उनलाई नै विवादमा तानेको छ । 

एक जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘गोर्खा मिडियाको एमडीजस्तो पदमा बसिरहँदा र प्रशासन चलाइरहँदा कसरी र कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने कसरी थाहा हुँदैन र ? कि स्टन्टबाजी गरेर कार्यक्रम चलाउन मात्र आउँछ । आवश्यक प्रमाण गृहमन्त्री हुँदा कति निल्यौ ? सात दिनमा जिबी राई आकाशपातालबाट खोजेर निकाल्छु भन्ने केही लछारपछार लाको छैन ।’

अर्कोले भनेका छन्, ‘रवि आउ देश बचाऊ भनेको सुनिन्थ्यो, सायद त्यो बचाऊ नभएर पचाऊ भनेको पो होकि, फेरि सुन्नुपर्यो, सहकारी त पचाएकै रहेछ त !’ सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको छ, ‘ग्यालेक्सी फोरके टिभीको मालिक र प्रबन्ध निर्देशक भएको व्यक्तिले टिभीमा आएको लगानीको स्रोत, रकम, आर्थिक कारोबार, नाफा घाटा केहीमा पनि जवाफदेहीता लिनुपर्दैन ? हैट !’

‘मासिक पाँच लाख तलब हसुरेपछि सहकारी नडुबे के डुब्छ ? जिबी फरार नभए को हुन्छ । मोज गर्ने बेला एउटा, भाग्ने बेला अर्को’, सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद १९ मा कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदनबारे उल्लेख छ । उक्त परिच्छेदको दफा १२२ को उपदफा (त) मा सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न वा गराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन गैरकानुनी लाभ वा हानि पुरयाउने बदनियतले कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । 

ऐनविपरीतको कार्य गरेमा एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।