एउटालाई कस्ने, अरुबारे चुप बस्ने

कानुन पालना गराउनुपर्ने व्यक्तिबाटै कानुनको बलात्कार ! पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रमा विकृति बढेको छ । घुस डिलिङदेखि लागुऔषध कारोबारसम्ममा कानुन व्यवसायी मुछिएका छन् । 

सरकारी जग्गा हिनामिना, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार मुद्दा मिलाउन घुस माग, नक्कली भिजिटिङ कार्ड देखाएर पैसा असुलीलगायतमा कानुन व्यवसायीको संलग्नता पाइएको छ । यता, बारम्बार पैसा मागेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध नेपाल बार काउन्सिलमा उजुरी पनि पर्ने गर्छ । कानुन व्यवसायीविरुद्ध पछिल्ला वर्ष उजुरीको दर बढेको काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जसअनुसार २०५२ सालदेखि हालसम्म ९१ जनालाई कारबाही गरिएको छ । १५ जनाको प्रमाणपत्र रद्द र ९ जनाको निलम्बन भएको छ । त्यस्तै, ३४ जनालाई नसिहत दिइएको छ । ३३ जनालाई सचेत गराइएको छ । अधिवक्ता केशवप्रसाद मैनाली, उद्धवप्रसाद श्रेष्ठ, बलराम भन्ने कृष्णबहादुर खत्री, तुलसीप्रसाद उपाध्याय, महेश ठाकुर, हरिबहादुर थापा, टीकाप्रसाद तिमिल्सिना, कमल पुरी, इस्माइल मियाँ, धिरज कार्की, श्यामप्रसाद गौतम, पुण्यप्रसाद गौतम, गुणराज निरौला, प्रकाश खतिवडा, सूर्यबहादुर केसी खत्री प्रमाणपत्र रद्द हुनेमा पर्दछन् । 

त्यसैगरी हरिकेशवलाल दास, श्यामप्रसाद शर्मा, वेदनिधि पौडेल, हरिप्रसाद शर्मा, त्रैलोक्य वाग्ले, विदुरकुमार लामिछाने, चन्दनराज रेग्मी, कृष्णबहादुर खत्री र हरिचन्द्र सुवेदीको प्रमाणपत्र निलम्बन गरिएको छ । हरिप्रसादको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने काउन्सिलको निर्णय भने सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । उल्लिखित तथ्यांकले नै न्याय क्षेत्र शुध्द छैन भन्ने प्रष्ट पार्दछ । केही समयअघि एक कानुन व्यवसायीले करोडको घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल बारको पूर्वकोषाध्यक्ष समेत रहेका रुद्र पोखरेलले सिभिल सहकारीको मुद्दा मिलाउन काठमाडौंंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई दुई करोड घुस अफर गरेका थिए । न्यायाधीश कोइरालाले सफाइ पाएर काम थालिसकेका छन् भने पोखरेलको मुद्दा काउन्सिलमा विचाराधीन छ । 

नेपाल बार एशोसिएशनले अधिवक्ताको हकहितका लागि आवाज उठाइरहँदा उनीहरूको गल्तीमा भने बोलेको छैन । न्यायाधीशबाट छिरिक्क केही भयो भने बारका पदाधिकारीहरू एकजुट भएर सर्वोच्चको ढोकाबाहिर नाराबाजी लगाउन उभिन्छन् । कानुन व्यवसायी हुँदै न्यायाधीश बनेकोमाथि बारका पदाधिकारी मज्जैले रिस पोख्छन् तर कानुन व्यवसायीबाट गल्ती हुँदा पनि वक्तव्य निकालेर ढाकछोप गर्छन् । 

‘न्यायाधीशले न्याय दिन ढिलाइ गर्‍यो’ भनी गुनासो पोख्नेहरू काउन्सिलको ढिलासुस्तीमा भने चुप्पी साँधेर बसेका छन् । हरेक क्षेत्रमा हुने बेथिति नियमन गर्न सरकारले निकाय गठन गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध उजुरी पर्नेबित्तिकै पत्र काट्छ । गल्ती भेटिएमा कानुनको दायरामा ल्याउँछ । चिकित्सकका निम्ति नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ । चिकित्सकले गल्ती गरेमा तुरुन्त बोलाएर छानबिन अगाडि बढाइन्छ । तर, बार काउन्सिलले भने मुद्दा परेको वर्षौंसम्म पनि निप्टारा गर्दैछ । न सफाइ दिन्छ न कारबाही गर्छ । ‘सफाइ नपाउञ्जेल काम गर्न मिलेन । सजाय दिने भए छिटो दिनुपर्‍यो, कारबाही गर्ने भए पनि छिटो गर्नुपर्‍यो । दुःख दिने काम मात्र भइरहेको छ’, एक अधिवक्ताले गुनासो पोखे । 

काउन्सिलका सचिव श्रीराम खनाल मुद्दा टुंगो लगाउन यति नै समय लाग्ने निश्चित नभएको बताउँछन् । मुद्दा परेपछि अधिवक्ताहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाउने गरिए पनि उनीहरू नआउने खनालको भनाइ छ । ‘मुद्दा पर्नेबित्तिकै काम गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । निलम्बन भएपछि चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्न’, उनले भने ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)