संयुक्त राष्ट्रसंघसङ्ग नेपालबाट मागियो ५० खर्ब डलर क्षतिपूर्ति
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभाको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका जलवायु अभियन्ताहरुले ५० खर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।
विश्वका गरिब राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेका हुन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघकी उपाध्यक्ष सीता लामाले जलवायु न्यायका लागि विकासशील राष्ट्रहरुलाई ५० खर्ब डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।
जलवायुको नकारात्मक परिवर्तन देखिनुमा विकसित राष्ट्रहरु जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ ।
‘नेपाली श्रमिकहरुका लागि जलवायु परिवर्तन टाढाको खतरा होइन्, एक दैनिक यथार्थ हो । जलवायु वित्तले जोखिम ध्यानमा राखेर उनीहरुको जीवन र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन जरुरी छ’,लामाले भनिन् ।
त्यस्तै, महिला किसान नेतृ सरिता भुसालले किसानका आवाज र खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निकै प्रभाव पारेको गुनासो पोखिन् । उनले मुलुकका हिमालहरु कालापहाड बन्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
उनी भन्छिन्,‘मुलुकका हिमालहरु कालापहाड बन्न लागेको छ । जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने लगानी अनुदानको सट्टा ऋणका रुपमा ल्याउन कदापि हुँदैन् र जनतालाई ऋणको मारमा पार्नुहुँदैन् ।’
‘एशियन पिपुल्स मुभमेण्ट अन डेब्ट एण्ड डेभलपमेण्ट (एपीडीडी)’ ले जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्स यस संस्थाका हिस्सा हुन् ।
एशियाका यी मुलुकहरुसँग समन्वय गरी अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा ‘समिट अफ द फ्युचर’, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र २९ औं जलवायु सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । त्यसअघि विश्वका ५८ मुलुकमा ‘फसिल फ्युल’ को प्रयोग बन्द गर्न र जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण भुक्तानीका लागि दबाब दिन विभिन्न मुलुकमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण अत्याधिक गर्मी बढेपछि दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा सन् २०२४ को शुरुमा विद्यालयहरु बन्द भएका थिए । साथै, खाद्य अधिकार र उत्पादनमा पनि बाधा पुगेको छ ।
दक्षिण पाकिस्तानमा ६ दिनमा ५६८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । हिमताल फुटेर नेपालको सगरमाथा क्षेत्रको थामे गाउँ प्रभावित भयो ।
जलवायु परिवर्तनले बढाएको मनसुन वर्षाले बंगलादेशमा एक शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा भयो । धेरै स्थानमा बाढी गयो । त्यहाँ अन्नबालीमा २८२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुगेको छ ।
त्यसैगरी फिलिपिन्समा एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी किसान र माछापालकहरु प्रभावित भएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सनअन्तर्गत विकसित मुलुकहरुले विकासशील मुलुकहरुलाई जलवायु वित्त प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, आगामी नोभेम्बरमा अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने ‘कप २९’ को मुख्य एजेण्डा गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका मुलुकहरुले उठाउनुपर्ने रकम हुने जनाइएको छ ।
टिप्पणीहरू