जग्गा वर्गीकरणको गुनासो लिखित मागियो

कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणमा गुनासो भएमा लिखित निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । महानगरको स्थानीय भू–उपयोग परिषदद्वारा भएको भू–उपयोग वर्गीकरणमा कुनै गुनासो भए असोज महिनाभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । 

परिषद्बाट २०७९ मंसिर १९ गते भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र त्यसका आधारमा गरिने भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा स्थानीयबासीलाई सुसूचित गराउने क्रममा त्यसप्रति असन्तृष्टि जनाउँदै उच्च अदालत पोखरामा रिट परेको थियो । 

अदालतले केही समयअघि मात्र स्थानीयलाई सुसूचित गरी भू–उपयोग ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनी उत्प्रेषणयुक्क्त परमादेश जारी गरेपछि महानगरले सूचना जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणमा कुनै गुनासो भए निवेदन दिन भनेको हो । 

सूचनामा उल्लेख छ, ‘उच्च अदालत पोखराबाट स्थानीय जनतालाई सुसूचित गरी भू–उपयोग ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनी जारी भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतलाई आधार मानी महानगरको स्थानीय भू–उपयोग परिषदद्वारा भएको भू–उपयोग वर्गीकरणमा कुनै गुनासो भए यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत लिखित निवेदन पेश गर्न सम्पूर्ण नगरबासीमा अनुरोध छ ।’