राष्ट्रपतिबाट किन होला माओवादी रड्केको ?

पेरिसडाँडामा पार्टी पुनर्निर्माणको गम्भीर चिन्तन भैरहँदा माओवादी आन्दोलनबाट स्थापित एक पात्र भने ‘मनको बह कसैलाई नकह’ को स्थितिमा छन् । 

असार १७ गते मध्यरात संसदका दुई ठूला दल मिलेर सत्ता चलाउने निर्णयमा पुगेसँगै प्रचण्डको ३२ सिटको ‘जादुई नम्बर’ एकाएक बेकामे बन्यो । र, कांग्रेस–एमालेको काँध फेर्दै प्रधानमन्त्री खाइरहेका उनी सत्ता बहिर्गमनको बाटो रोज्न बाध्य भए । योसँगै शान्ति प्रक्रियामा आएयता अधिकांश समय सत्ताभोग गर्दै आएको माओवादी केन्द्र ९ वर्षपछि संघ र प्रदेश दुबैतिर प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ । 

अध्यक्ष बालुवाटार छिरेर झण्डै अलपत्र अवस्थामा पुगेको माओवादी केन्द्र सत्ता ढलेपछि भने श्रृंखलावद्ध बैठकमा छ । कांग्रेस–एमाले मिलनसँगै प्राप्त प्रतिपक्षीय भूमिकालाई संगठन बिस्तार र जनतामा फर्किने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको माओवादीले पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठक सकेर असोज पहिलो सातालाई केन्द्रीय कमिटी बोलाएको छ । त्यसअघि प्रदेशस्तरीय संयुक्त परामर्श बैठक चलिरहेको छ । 

माओवादी पार्टीको ओरालो यात्राले जनयुद्धकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरिरहेका बेला पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ पीडामा छन् । जनयुद्धका दौरान फौजी मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका उनी  जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर थिए । त्यसबखत जनसेना प्रमुख भएर सैन्य संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने ‘सैन्य कोर्स’ उनैले दिएका हुन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीका अन्य नेता र कमाण्डरले एकपछि अर्को लाभको पद हात पार्दा पासाङ भने अपवाद बने ।

कुनै एक वंशबाट मात्रै राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने अढाइ सय वर्ष लामो परम्परा तोड्ने आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका उनी संविधान जारी भएपछि भने उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए । सँगैका राष्ट्रपतिले पार्टी राजनीति शुरु गर्ने मनसायसहित एमालेको सदस्यता नविकरण गरिसक्दा पासाङ भने त्यसयता माओवादी केन्द्रको कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैनन् । 

तर, आफैँले रगत पसिना बगाएर बनाएको पार्टीको कमजोर अवस्था देखेर उनलाई पोलिरहन्छ । पेरिसडाँडामा जनार्दन शर्मा प्रभाकरहरूले जस्तै खुलेर बोल्न मन छ तर पूर्वउपराष्ट्रपतिका रूपमा प्राप्त पदीय हैसियतको बन्धनले बाँधिएका छन् । त्यसो त, अध्यक्ष प्रचण्डसहित माओवादी शीर्ष नेताहरूलाई भित्रीरूपमा भने सुझाव दिने गरेका छन् । गत आमनिर्वाचनपछि कांग्रेससँग शक्ति बाँडफाँटको छलफल हुँदा राष्ट्रपति लिन सुझाएका थिए । शेरबहादुर देउवाको मागअनुसार पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति लिन शक्ति बस्नेतलगायत नेतालाई बोलाएरै सुझाव दिएको उनले निकटहरूलाई सुनाउने गरेका छन् । 

तर, त्यसलाई आफू राष्ट्रपति हुनका लागि ‘षड्यन्त्र’ गरेको अर्थमा लिइएको गुनासो गर्दै भेट्न आउने शुभचिन्तकहरूसँग पासाङ भन्छन्– ‘त्यसो गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । राष्ट्रपति माओवादीकै हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री नभए पनि संघ र प्रदेश सरकारमा उपस्थिति रहन्थ्यो ! मैले दिएको सुझाव सुनेनन्, के गर्नू !’

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने चर्चा चलिरहँदा पासाङको भने त्यस्तो चर्चा सुनिएको छैन । माओवादी आन्दोलन कमजोर भएकोमा चिन्ता जनाउने उनले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत पनि दिएका छैनन् ।

‘माओवादी आन्दोलनलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन खेलेको भूमिकाप्रति गर्व छ । अब मलाई केही चाहिएको छैन’, निकटस्थहरूसँग भन्ने गर्छन्, ‘तर राष्ट्रपति लिएको भए थुप्रै संवैधानिक निकायमा माओवादीको उपस्थिति रहन्थ्यो । त्यसले पार्टी बलियो बनाउन मद्दत पुग्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो मेरो ।’

प्रधानमन्त्री कांग्रेसलाई दिएर राष्ट्रपति लिन आफूले दिएको सल्लाह मानेको भए आगामी निर्वाचनसम्मै माओवादी सत्तामा रहन्थ्यो भन्ने बुझाई छ पूर्वउपराष्ट्रपति पासाङको । त्यसले ०८४ को चुनावमा माओवादीलाई फाइदा हुने विश्लेषण निकटहरूलाई सुनाउने गरेका छन् ।

‘देउवा आफूले गरेका राजनीतिक सहमतिप्रति इमान्दार देखिएकाले दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री लिनेगरी सहमति गरेको भए माओवादीले चुनावी सरकारको नेतृत्व पाइहाल्थ्यो,’ उनले भन्ने गरेका छन्, ‘सरकारमा बसेर प्रत्येक नगरपालिकामा बजेट पठाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्दा त्यसले जनतामा जोडिन सहयोग हुन्थ्यो । अनि आउने चुनावमा अहिलेको ३२ बाट बढेर ६० सिट पुग्थ्यो । माओवादीमा लागेर दुःख पाएकाहरूले पनि ठाउँ पाउँथे ।’ 

हुन त राष्ट्रपति पद आफैँमा कार्यकारी होइन । तर, मुलुककै सर्वोच्च पद भएकाले त्यसको महत्व र गरिमा त छ नै साथसाथै आफू निकट राष्ट्रपति हुँदा दलहरूले आफ्नो राजनीतिक हितमा कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण छन् । कटुवाल प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले कांग्रेसको उद्धार गरिदिएकै हो । केपी ओलीले गरेको दुवैचोटिको संसद विघटनमा विद्या भण्डारी शीतल निवासमा नभएको भए अर्कै अवस्था हुनसक्थ्यो !

कतिपयले भन्छन्– यदि अहिले रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा माओवादी पृष्ठभूमिको वा माधव नेपाल राष्ट्रपति भएको भए संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत केपी ओली प्रधानमन्त्री नहुन पनि सक्थे । 

पासाङमात्र होइन, माओवादीका एकथरी नेताहरू पनि पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री ‘खान’ अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति छोडेकोमा असन्तुष्ट छन् । माओवादीले गणतन्त्र ल्याउनमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहेको दाबी गर्ने गरेको छ । कांग्रेस र एमाले संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेकै बेला २०५२ सालमा गणतन्त्रको मुद्दा उठाएर जनयुद्ध थालेको माओवादीलाई त्यसको श्रेय जान्छ पनि । तर, गणतन्त्र स्थापनाको झण्डै दुई दशकको अवधिमा चार कार्यकालका लागि तीन जना राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा माओवादीका तर्फबाट अहिलेसम्म कोही पनि त्यो पदमा छैनन् । 

गणतन्त्र स्थापनापछि २०६५ मा रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भए । शीतल निवास छिर्नुअघि कांग्रेस महामन्त्री रहेका उनीविरुद्ध माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । संविधान जारी भएपछि विद्यादेवी भण्डारी लगातार दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइन् । राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि एमालेको उपाध्यक्ष थिइन् । अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कांग्रेसकै तर्फबाट उम्मेदवार भएर जितेका हुन् । उनलाई माओवादीले पनि भोट हालेको थियो । 

पहिलो गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसादलाई पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको माओवादीले त्यसयता कहिल्यै आफ्नै उम्मेदवारसमेत उठाउन सकेन । संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने राष्ट्रपति निर्वाचनमा यसपटक माओवादीको निर्णायक हैसियत थियो । उसले जता भोट हाल्यो उतै परिणाम जाने अवस्था हुँदाहुँदै गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिका लागि अडान नलिएको गुनासो माओवादी वृत्तमा अझै सुनिन्छ । 

आफूलाई गणतन्त्रको संवाहक शक्ति दाबी गर्ने माओवादीले राष्ट्रपति पदलाई महत्व नदिएको हो ? यसमा दुई वटा कारण देख्छन् माओवादीका एक उच्च तहका नेता । उनका अनुसार दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि संसदमा माओवादीको अवस्था कमजोर हुनु प्रमुख र पहिलो कारण हो । दोस्रोचाहिँ, राष्ट्रपति पदसँग कार्यकारी प्रधानमन्त्री साट्ने नेतृत्वको रणनीतिले पनि काम गरेको छ ।

‘रामराजाप्रसादलाई उम्मेदवार बनाउँदा हामी ठूलो पार्टी भएर पनि संख्या पुगेन । त्यसयता संसदमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर भएकाले कुनै न कुनै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता छ’, नाम नखोल्न आग्रह गर्दै ती नेताले भने ‘तर,कारण यो मात्र होइन । प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्न अरु धेरै कुरा छोड्दै जाने प्रवृत्तिले पनि गणतन्त्रको लागि सबैभन्दा धेरै बलिदान गरेको पार्टीले राष्ट्रपति बनाउन सकेको छैन ।’

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनुलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा समीक्षा गरेको माओवादीले गणतन्त्रको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति पदमा आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नसमेत किन सकिएन भनेर चै अहिलेसम्म समीक्षा गरेको पाइन्न ।