खर्च धान्नै नसक्ने गरी देशमा खतरा

नेपालको आर्थिक विकासमा असहयोग गर्दै आएको भारतले पछिल्ला दिनमा निर्यातको आशालाग्दो क्षेत्रका रूपमा परिचय बनाउँदै गएका सिमेन्ट उद्योगहरू माथि समेत कर्के नजर लगाउन थालेको देखिएको छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार चिनियाँ लगानी भएका उद्योगको सिमेन्ट आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसअघि नै नेपालको आर्थिक विकासको बलियो आधार बन्ने जलविद्युत परियोजनामा चिनियाँँ लगानीलाई पुरापुर रोक लगाउने रणनीतिअन्तर्गत त्यस्ता परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसमाथि ओली सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरेपछि भारत अर्को उपायको खोजीमा लागेको अनुमान गर्न थालिएको छ 

एकातिर नेपाली उत्पादनलाई भारत प्रदेशमा विभिन्न तगारा लगाउँदै आएको उसले उताका सामान भने निर्वाध रूपमा तस्करीमार्फत नेपाल भित्रन दिने वातावरण बनाइरहेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपालका केही उद्योगदेखि पुरापुर कृषि क्षेत्र नै प्रभावित बनिरहेको अवस्था छ । नेपालको तराईमा रहेका चिनी उद्योगहरूले भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि तस्करीको बाटो हुँदै बजारमा निकै सस्तो मूल्यमा भारतीय चिनी बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

उता खाद्यान्नतर्फ चामललगायतका सबैजसो अन्न नेपालमा लाग्ने उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बजारमा उपलब्ध छन् । जसले गर्दा खेती गरेर उत्पादन गरी खानुभन्दा भारतबाट नेपाल भित्रेका अन्न किनेर खानुमा नै सस्तो पर्ने भइरहेको छ । त्यसैले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएर पनि तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेका सशस्त्र प्रहरीका जिम्मेवार हाकिमहरू भन्ने गर्छन्, ‘यदि सीमामा कडाइ नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अब टिक्ने अवस्था छैन, यहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास हुने सम्भावना लगभग शून्य छ ।’ हुन पनि अहिले नेपाली बजारमा पाइने सबै जसो चामल भारतबाट नै भित्रिएका हुन्् । त्यति मात्र होइन मकैदेखि कोदोसम्म सबै नेपालमा आयात भइरहेको अवस्था छ । 

यदि, सीमा कडाइ गर्ने हो भने नेपालमा धराशायी अवस्थामा पुगिरहेका धान मिलदेखि नेपाली उत्पादनलाई टेवा दिने सबै प्रकारका उद्योगहरू टिक्न सक्ने देखिन्छ । अन्यथा भारतीय उत्पादनमा भर परेर बस्नुको विकल्प छैन । सीमा क्षेत्रमा भइरहेका तस्करीबारे जानकारहरू भन्छन्, ‘यदि कडाइ मात्र गर्ने हो भने हाम्रो राजस्व अहिले जे जति सङ्कलन भइरहेको छ त्यो दुई गुणा नै पनि बढ्न सक्छ, नभए पनि डेढचाहिँ अवश्य हुन्छ ।’ तर त्यो सबै गर्नतर्फ नलाग्ने र चालु खर्च धान्नकै लागि नै समेत ऋण उठाउने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । अहिले धेरै जना निराश छन् र भन्न थालेका छन्, ‘मिलेदेखि अबचाहिँ यो देश छाड्छु ।’

यसरी आम सर्वसाधारणले मुलुक छाड्ने कल्पना गरिरहँदा त्यसको राष्ट्रवादी जनसंख्याका रूपमा परिचित सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त केही व्यक्ति भने सधैँका लागि यो देश छोड्दै अमेरिका र क्यानाडातर्फ गइरहेको अवस्था छ । एसपी बन्ने सम्भावना नदेखेका डिएसपीहरू राजीनामा दिँदै विदेश जाँदै गरिरहेको समेत पाइन्छ । सुरक्षा क्षेत्रका लागि निकै आकर्षक मानिने मिसनमा जाने सम्भावना समेत कम भएपछि बर्दीधारीहरू यसरी निराश बन्दै राजीनामा दिने र विदेश जाने गर्न थालेका हुन् ।

अहिले पहिलेको तुलनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबाट मिसनमा जाने संख्या एकदमै घटेको छ । लगभग एक टोलीमा दुई तीन सय जनाको दरले जाने गरेकोमा अहिले त्यो २०÷३० को संख्यामा घटेपछि मिसन पर्खेर बस्नेहरूमा निराशा छाएको हो । गएको एक महिनाभित्र नै सशस्त्र प्रहरीका चार जना डिएसपी राजीनामा दिएर विदेशतिर लागिसकेका छन् । जसमध्ये योगेश बराल अमेरिका पुगिसकेका छन् भने अर्का एक जना पन्थी थरका डिएसपी त्यतै उड्ने तयारीमा छन् । किरण पौडेल क्यानाडा पुगिसकेका छन् । धन्न अदालतले ३० वर्षे हद म्यादलाई कायमै गरिदियो र प्रहरीको खर्चमा परिरहेको अप्ठ्यारोबाट भने सरकार मुक्त भयो । आठ वर्ष उही पदमा सेवा गरिसकेकालाई ३० वर्षे हद म्याद कायम रहँदा अहिले सशस्त्र प्रहरीमा केही माथिल्ला दरबन्दी रिक्त रहेको छ । नेपाल प्रहरीमा भने निकै ठूलो संख्यामा डिएसपी र त्यसमाथिका पदहरू खाली छन् । 

हुन पनि मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्था यति कमजोर बनेको छ कि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो एक महिनामा नै झण्डै ५० अर्बको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । कूल बजेटबाट निकै ठूलो हिस्सा विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी र आन्तरिक ऋणमा समेत जाँदा अनिवार्य दायित्वको रकम पुँजीगत खर्चभन्दा बढी बनिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म नेपालको आन्तरिक ऋण जम्मा ६ खर्ब रूपैयाँ मात्र थियो । अहिले त्यो बढेर २४ खर्ब रूपैयाँ छ । यो बीचमा नेपाल सरकारले तुरुन्तै लगानी फिर्ता नहुने प्रकृतिका विभिन्न परियोजनाहरूमा खर्च ग¥यो । उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ कि मेलम्ची खानेपानी योजनाबाट आम्दानी भएको छैन तर एशियाली विकास बैंकको ठूलो रकम लगातार त्यसमा खर्च भइरहेको छ । यो परियोजनाको साँवा भुक्तानी शुरु गरिएकै पाँच छ वर्ष भइसकेको छ ।

जबकि मेलम्ची खानेपानीमार्फत महसुल उठाउने काम अहिलेसम्म भएकै छैन । उता पोखरा विमानस्थलको अवस्था त्यस्तै छ । साँवा ब्याज केही तिर्न सक्ने स्थिति छैन । किनभने विमानस्थल सञ्चालनमा नै आउन सकेन । अहिले अर्थमन्त्रीले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिनुप¥यो भनेर चीनसमक्ष निवेदन गरिरहेको स्थिति छ । भैरहवामा एशियाली विकास बैंकसँग पनि विमानस्थल सञ्चालन गरेर त्यसबाट आम्दानी गर्ने र साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा ऋण लिइएको थियो ।

तर त्यो पनि सञ्चालन हुन नसक्दा अहिले अन्य स्रोतबाट नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विदेशी ऋणको स्थिति एकातिर त्यस्तो छ भने आन्तरिक ऋणको हालत पनि उस्तै हो । उदाहरणको रूपमा सिक्टा सिञ्चाइ परियोजनालाई लिन सकिन्छ । त्यसको निर्माण शुरु गरेको लगभग दुई दशक हुन लाग्यो । बन्ने क्रम जारी छ । तर बनाइन्छ कसरी भने एउटा काम पूरा गरिएको हुँदैन अर्को सहायक कामको ठेक्का हतार हतारमा लगाउने र त्यसबापतको कमिसन खाइहाल्ने । फेरि परियोजना प्रमुख परिवर्तन परिवर्तन हुन्छ र उसले नयाँ ठेक्का लगाउँछ अनि आफ्नो भाग लिइहाल्छ । यता सरकारलाई आर्थिक भार बढ्ने र त्यसको साँवा ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेकै छ । 

 नेपालको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नेहरू भन्छन्– सरकारको राजश्व घट्दो छ, अब दुर्घटनाको विकल्प छैन । यदि राजश्वमा १५ देखि २०% सम्मको वृद्धि रहने हो भने त्यसले खर्च धान्छ । अन्यथा अर्थतन्त्रले एउटा डरलाग्दो नियति भोग्नु अपरिहार्य बनिसकेको देखिन्छ । ठूलो मात्रामा मानिसहरू विदेश जाने र उतै बस्ने प्रवृत्तिले गर्दा उपभोग घटेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर आयातमा केन्द्रित हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको सर्वाधिक ठूलो आम्दानी स्रोत भनेको भन्सार राजश्व नै हो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र पुग्दासमेत राज्य संयन्त्रहरू भने त्यसप्रति संवेदनशील देखिएका छैनन् । जसले गर्दा स्थिति सम्हालिने र सुध्रने सम्भावना अत्यन्त न्यून बन्दै गएको छ । 

हुन पनि कस्तो देखिँदै छ भने पहिले पहिले मानिसहरू पहाडबाट तराई झरेर खेतीयोग्य जमिन तयार गर्थे र त्यहाँ खेतीपाती हुन्थ्यो । जसले गर्दा नेपाल कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक बनेको थियो । मध्यमधेशको राजविराज र जलेश्वर भन्सारहरू खाद्यान्न निकासीकै लागि खोलिएका नाका हुन् । तर, अहिले मधेसका जमिनहरू बाँझा छन् । मुलुकमा सबै प्रकारका खाद्यान्न आयात हुने गरिरहेको अवस्था छ । औपचारिक रूपमै नेपालले भारतबाट १ खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । खुला सीमाका कारण त्यति नै मात्रामा अनौपचारिक र तस्करीमार्फत आयात भइरहेको अनुमान छ । 

यसरी एकातिर कृषि क्षेत्र प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ भने उद्योगधन्दाको स्थिति पनि त्यही छ । उद्योगीले आफूसँग रहेको रकम नयाँ उद्योग व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका छैनन् । जे जति लगानी भइरहेको छ त्यो भनेको पुरापुर बैंकबाट लिएको कर्जा हो । र, त्यो कर्जा डुबिहालेको खण्डमा आफू यो देशै छोडेर बाहिरिने सोचमा कतिपय व्यापारी देखिन्छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)