टुलुटुलु हेर्ने सरकारको बानी, लगानी भयो बालुवामा पानी

यतिखेर मुलुक आर्थिक मन्दीको मारमा छ । आर्थिक मन्दी व्यहोरिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेका कतिपय लगानी बालुवामा पानी बनेको छ । मुलुकभर कैयौँं सरकारी लगानी खेर गएका उदाहरण छन् । राजनीतिक, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा दबाव र प्रभावले गरिएका ती लगानी र किचलोले राज्यको करोडौं लगानी स्वाहाको अवस्थामा पुगेको छ । 

इलाममा पनि यस्ता उदाहरण अन्यत्र झैँ प्रशस्त देखिन्छ । इलाम कृषि उत्पादनको हिसाबले अब्बल जिल्ला हो । यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरुको भण्डार गरेर किसानलाई बढी मूल्य दिने उद्देश्यले वर्षौंअघि बनाइएको शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नगरपालिकाले यसलाई सञ्चालन गर्न नसक्दा भारतीय सहयोगसहित झण्डै छ करोड रुपैयाँमा निर्मित शीत भण्डार अहिले उपयोगविहीन मात्र होइन, जीर्णसमेत बनेको छ । 

एकातिर रकम अभावमा अति आवश्यक पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् भने करोडौं लगानी गरेर पनि नगरपालिकाले शीत भण्डार चलाउन नसक्दा स्थानीय किसान जीर्ण शीत भण्डार हेरेरै चित्त बुझाउन बाध्य छन् । इलाम नगरपालिका वडा नम्बर ९ सेरामा निर्माण गरिएको शीत भण्डारको आँगनमा अहिले नगरपालिकाका थोत्रा दमकल र सवारी साधनहरु थुपारिएको छ ।

इलाम नगरपालिकाले सानो भवनमा आँखा अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरेको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नगरपालिकाले एक करोड २० लाखमा खरिद गरेको उपकरण प्रयोगको सट्टा जिल्ला समन्वय समितिको नयाँ भवनमा थन्काइएको छ । 

आँखाको शल्यक्रियामा आवश्यक उक्त उपकरणको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले आवश्यक थप रकम विनियोजन नगर्दा सवा करोडको उपकरण त्यसै थन्किएको हो । उपकरणका लागि आवश्यक १७ लाख रुपैयाँ नगरले उपलब्ध गराए पनि सञ्चालन बजेट विनियोजन नगर्दा महँगो उपकरण बिग्रने अवस्थामा पुगेको अस्पताल सञ्चालक समितिका एक जना सदस्यले बताए । 

एक करोड २० लाखको मेसिन थन्काएको नगरले अस्पतालमा भने सामान्य चश्मा वितरणको काम मात्रै गर्दै आएको छ । करोडौंको उपकरण थन्क्याएर आँखाको सामान्य परीक्षण र चश्मा बिक्री गर्ने कामबाहेक प्रभावकारी सेवा दिन नसक्दा इलामका बिरामी झापा र विराटनगर जान बाध्य छन् । 

त्यस्तै दुग्ध उत्पादनमा कोशी प्रदेशकै पहिलो जिल्लाको रुपमा इलाम परिचित छ । किसानले उत्पादन गरेको दूधले राम्रो मूल्य पाओस् भन्ने उद्देश्यले सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीको अवधारणअनुरुप डेरी सञ्चालनका लागि उद्योग वाणिज्य संघ, इलाममार्फत् कृषि मन्त्रालयले डेढ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने डेरीका मेसिनहरु अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । तर, एक दशक बित्न लाग्दा पनि डेरी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । इलामको ५ नम्बर वडामा ट्रष्टको भवन बनाएर राखिएको मेसिन खिया लागेर बिग्रिसकेको बताइन्छ । 

मन्त्रालयका कर्मचारीलगायतको चाहनामा भवन निर्माणअघि मेसिन खरिद गरिएको थियो । तर खरिदपछि डेरी चल्यो वा चलेन, मेसिनको उपयोग कहाँ, कसरी भयो या भएन ? भन्नेबारे न मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छ न कुनै सरकारी निकायले नै चासो लिएको देखिन्छ । यसबाट राज्यको करोडौं लगानी खेर गएको छ भने किसानहरु सस्तोमा दूध बेच्न बाध्य छन् । यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । मुलुकभर व्यक्ति विशेषको स्वार्थका कारण राज्यको करोडौं लगानीमा धमिरा र खिया लागेको इलामममा झैँ धेरै यथार्थ छन् । तर सरकारी निकायलाई ती मेसिन, भवन र प्रविधिको प्रयोगबारे सोच्ने फुसर्दसमेत देखिँदैन ।