देवीको सहकारीलाई किन छुटाइयो ?

सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत रकम हिनामिना छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको देखिन आएको छ । ठूला भनिएका प्रायः सबै सहकारीमा देखिएको समस्याको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न र आवश्यक सुझाव दिन गठित समितिले सत्तारुढ एमाले निकट एक जना सांसदको सहकारीलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरी उन्मुक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ ।

सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया ग्रुपमा ल्याएर अपचलन गरेझैँ अन्य सहकारीका सञ्चालक र हर्ताकर्ताले पनि बचतकर्ताको रकम आफ्ना निजी कम्पनीमा लगेको छानबिनबाटै खुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम,सहारा,सानोपाइला, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष तथा सबै सञ्चालकहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

ठूलामध्येको एक अनि अपारदर्शी कारोबार र चलखेलमा संलग्न प्रभु कोअपरेटिभ सर्भिसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । उक्त सहकारीका हर्ताकर्ता एमाले सांसद देवी भट्टचन हुन् ।

प्रतिवेदनमा सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी,ईमेज सहकारी,समानता बचत तथा ऋण,आईएमई को–अपरेटिभ्सबाट पनि गोर्खा मिडियामा जस्तै बचतकर्ताको रकम निजी कम्पनीमा लगिएको दाबी गरिएको छ । सरकारले ती सबैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएको छ । तर, ठूलामध्येको एक अनि अपारदर्शी कारोबार र चलखेलमा संलग्न प्रभु कोअपरेटिभ सर्भिसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । उक्त सहकारीका हर्ताकर्ता एमाले सांसद देवी भट्टचन हुन् ।

समितिले विभिन्न सहकारीबाट अन्यत्र लगिएका बचतकर्ताको ८७ अर्ब रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका २२ र प्रश्न उठेका १८ सहित ४० सहकारीको बचतकर्ताको ८७ अर्ब रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने र यो रकम अपचलनमा सहभागी सबैलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

यसअघि गत चैतमा ठूला र समस्यामा परेको भनी चर्चामा आएका सहकारीहरुको अनुगमन गर्ने क्रममा पनि सहकारी विभागले प्रभुलगायत केही सहकारीको अनुगमन रणनीतिक हिसाबले दोस्रो चरणमा पारेको थियो ।