श्रीमान छान्न फेरि सकस

आगामी हप्ता अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीशमाथि न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न लागेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले "न्याय परिषद्को स्वेच्छाचारी कदम" विरुद्ध विरोध प्रदर्शन पनि गरेको छ ।

बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपरिषद्को नियमावली नसच्याउँदासम्म सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिइएको छ । बारले बिदामा बस्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा पुगेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलगायत न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरुले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

बारले गैर–संवैधानिक न्याय परिषद् नियमावली खारेज गर्न माग गरेको छ । यसअघि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको अपमान गरिएको,सेवा निवृत्त हुन लागेका अध्यक्ष र संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिशमा परेका सदस्यले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु संवैधानिक, न्यायिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विपरितको कदम भएको बारको ठहर छ । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १८ गते अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँपछि नियुक्तिका लागि राउत प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ ।

यसवीच कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले अघि १ बजे फोन गरी भोलि बिहान १० बजे मात्र आफू काठमाण्डौ फर्कन सक्ने जानकारी दिनुभएको छ ।