सरकारको पुनरावलोकन मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मीटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा आज पेशी तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको हो । यस मुद्दामा यसअघि न्यायाधीश मल्लसमेत सहभागी संयुक्त इजलास अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
त्यसैमा टेकेर सर्वोच्चले थप २० मीटर छोड्नुपर्ने नयाँ मापदण्डसहितको फैसला सुनाएको थियो । तर, सर्वोच्चको यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै स्थानीयवासी र सरोकारवाला विरोधमा उत्रिएपछि सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।
टिप्पणीहरू