बुटवलमा मनपरि पैसा वितरण

रुपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालिकाले नगर प्रमुखसंग सम्बन्धित र नगरपपालिकाका गतिविधि सञ्चारमाध्यममा प्रचार गराउनका लागि एउटै आर्थिक वर्षमा झण्डै एक करोड रकम कार्यक्रमका नाममा बांडेको छ । 

‘नगरप्रमुख सञ्चार क्षेत्र प्रोत्साहन तथा नगर गतिविधि प्रचार कार्यक्रम’ मा ठलो रकम बांडिएको छ ।  उप–महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा त्यसवापत एक करोड २० लाख २८ हजार १८६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ  ।  कार्यालय सूचना र विज्ञापन मिडियामा प्रकाशन प्रशारण गराउनु स्वभाविक र जायज भएपनि  ‘नगर गतिविधि मिडियाबाट प्रशारण (मेयर सूचना कार्यक्रम’ अन्तर्गत सञ्चारमाध्यमलाई रकम बांड्नु स्वच्छ पत्रकारिताको मूल्य मान्यता विपरित हो । जसअनुसार ‘नगरप्रमुख सञ्चारक्षेत्र प्रोत्साहन तथा नगर गतिविधि प्रचार कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक सय ३७, ‘कार्यालय सूचना र विज्ञापन’ अन्तर्गत ९७, ‘कार्यालय सूचना र विज्ञापन’ अन्तर्गत ६० र  ‘नगर गतिविधि मिडियाबाट प्रशारण मेयर सूचना कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक सय एक मिडियालाई रकम दिइएको प्राप्त विवरण्मा देखिन्छ ।  प्रचार वापतको रकम र विज्ञापन वितरण असमान र आफूखुशी  मनपरी गरिएको उपमहानगरका कर्मचारीहरुको आरोप छ । एउटै मिडियालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको विज्ञापन दिएपछि विरोध भएको हो । काँग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनलाई कार्यक्रम खर्च र अक्षयकोषवापत पाँच लाख रुपैयाँ दिइएको छ । त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघले पनि उपमहानगरबाट पाँच लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । 

संकेत मिडिया प्रालिले चार लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझेको छ भने बुटवल पब्लिकेशन प्रालिलाई अन्तरसंवाद कार्यक्रमका लागि तीन लाख रुपैयाँ दिइएको छ । दुई लाख लिनेहरुमा रेडियो मुक्ति ९५।५ मेगाहर्ज, सृजनशील मिडिया प्रालि, रेडियो समावेशी, नागरिक सूचना केन्द्र मिडिया प्लस, संज्ञान मिडिया प्रालि, जागरण मिडिया सेन्टर, सिद्धार्थ मिडिया सर्भिसेज, सुबिगो मिडिया प्रालि, प्रेस सेन्टर नेपाल, खबर लुम्बिनी मल्टिमिडिया प्रालिलगायत हुन् । 

एक लाखको विज्ञापन उपलब्ध गराइएका सञ्चारमाध्यमको सूची लामो छ । बृद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, मेचिकाली मिडिया प्रालि, नयाँ खोज मिडिया प्रालि, प्रगतिशील पत्रकार संघ, सिद्धार्थ पब्लिकेशन प्रालि, समाजवादी प्रेस संगठनलगायतले उपमहानगरबाट एक लाखको दरले विज्ञापन लिएको देखिन्छ । 

तर, सोही उपमहानगरपालिकाले केही मिडियालाई मासिक चार हजार रुपैयाँको विज्ञापन दिएको छ । विज्ञापनमा मनोमौजी निर्णय गरेकाले उपमहानगर विवादमा तानिएको छ । ‘विज्ञापन वितरण निष्पक्ष छैन । मनलाग्दी हिसाबले दिइएको छ । जनप्रतिनिधिले आफ्ना निकट मिडियालाई लाखौंको विज्ञापन दिएका छन्’, स्रोतले भन्यो । 

यता, उपमहानगरले मासिक पाँच हजारको मात्र विज्ञापन दिएको दाबी गरेको छ । कुनै कार्यक्रम गर्न परेमा मात्र थप रकम दिइएको उपमहानगरका एक कर्मचारीले बताए । ‘हामीकहाँ निवेदन दिनुभएपछि विज्ञापन पाउनुहुन्छ । मासिक पाँच हजार रुपैयाँको विज्ञापन दिन्छौं । उपमहानगरसँग सम्बन्धित केही विशेष कार्यक्रम, लेखनवृत्ति कार्यक्रम, मिडिया साक्षरता अभिमुखीकरणलगायतका अन्य कार्यक्रममा चाँहि आवश्यकताअनुसार बजेट दिइन्छ । विज्ञापन एक–डेढ लाखको हुँदैन’, उनै कर्मचारीले भने । नगरले गरेका राम्रा कामका लागि समाचार बनाउन पैसा बांडिराख्नु नपर्ने र पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले आफै खोजेर समाचार बनाउने नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पुर्व अध्यक्ष डिआर घिमिरे बताउंछन् । त्यस विपरित नागरिकले तिरेको करको रकम कार्यक्रमका नाममा सञ्चारमाध्यमलाई बांडेर मिडिया र पत्रकारलाई प्रभावित  बनाई आलोचनात्मक समाचार बाहिर नआउन् भन्ने मनसाय उपमहानर नेतृत्वले राखेको पुर्व अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।