शिक्षामन्त्री अबको शिकार

शिक्षा मन्त्रालय,पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामको पुस्तक वितरणमा सरकारले रोक लगाएको छ । उक्त पुस्तकमा धेरै वटा प्राविधिक त्रुटी भेटिएको बताइएको छ ।

विशेषगरी कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा समावेश गरेर शिक्षा मन्त्रालय,पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा छापिएको नक्शामा अक्षांश र देशान्तर उल्टो लेखिएको पाइएपछि पुस्तकमा रोक लगाउन परेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

त्यसैगरी नक्साको प्राविधिक शब्द अंग्रेजीमा ‘स्केल’ अर्थात् ‘मान नाप’ लाई ‘मापक’ भनिएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको आधिकारिकभन्दा फरक ढङ्गको नक्सा राखिएपछि पुस्तकलाई रोक लगाउनुको विकल्प नरहेको बताइन्छ ।

कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएपछि नेपालको कूल क्षेत्रफल पहिलेको भन्दा बढेको छ । तर पुस्तकमा वास्तविकभन्दा थोरै क्षेत्रफल उल्लेख गरिनुलाई विज्ञहरूले गम्भीर त्रुटी मानेका हुन् । नक्सा कुनैपनि देशको लागि कूटनीतिक विषयसँग जोडिएकाले वाह्य सीमाको सम्बन्धमा राज्य सँधै चनाखो र सतर्क हुनुपर्ने स्रोतले बताएको छ । यतिखेर भारतसँग कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा मात्र सीमा विवाद छ । तर, पुस्तकमा कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगरी धेरैवटा जिल्लामा सीमा विवाद रहेको विषयसमेत लेखिएको पाइएपछि शिक्षा मन्त्रीसङ्ग प्रधानमन्त्री आगो हुनुभएको श्रोत बताउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको विषयमा परराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रालयको समन्वयमा विभागले आवश्यक काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर,यसपटक शिक्षा मन्त्रालयले ती तीनवटै निकायलाई वास्ता नगरी एकतर्फी काम गरेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

दुई देशबीच सीमा विवादको विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा पुस्तकमा अनधिकृत नक्सा समावेश भएको बालुवाटार श्रोतको दावी छ । सरकारको एउटा मन्त्रालय तथा निकायले प्रकाशित गर्ने पुस्तक तथा डकुमेण्टमा धेरैवटा विवादित र अनधिकृत नक्सा तथा तथ्याङ्क समावेश गरिँदा भोलि दुई देशबीच हुने औपचारिक वार्तामा नेपालको अडान नै फितलो हुने सम्भावना रहने सीमाविज्ञहरू बताउँछन् ।

अहिलेको पुस्तक विवाद सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीच देखिएको समन्वयको अभावको ज्वलन्त परिणाम भएको एकजना विज्ञले बताए । सरकारले नक्साको प्राविधिक कामको जिम्मा कानुनतः नापी विभागलाई दिएको छ । नक्सासँग सम्बन्धित विषयमा आधिकारिकताको लागि सरकारका अन्य निकायले विभागसँग औपचारिक समन्वय गर्नुपर्छ ।

तर,पुस्तक प्रकाशनको क्रममा त्यो पनि नभएको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको विषयमा परराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रालयको समन्वयमा विभागले आवश्यक काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर,यसपटक शिक्षा मन्त्रालयले ती तीनवटै निकायलाई वास्ता नगरी एकतर्फी काम गरेको परराष्ट्रले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रालयले पुस्तकका अधिकांश पृष्ठमा गल्ती कमजोरी रहेको औंल्याइ दिएका छन् । नेपाल सरकार,कार्य सञ्चालन नियमावलीले विभिन्न मन्त्रालयलाई सरकारी कामको लागि विशेष म्याण्डेट दिएको छ ।

त्यो म्याण्डेटमा शिक्षा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्ने अधिकार छैन । तर,अहिले उक्त मन्त्रालयले गरेको पुस्तक प्रकाशनको कार्यले म्याण्डेटभन्दा बाहिरको कार्य गरेर संविधानमा लेखिएको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई नै असर पार्ने काम भएको एकथरिले बताएका छन् ।