अरुलाई त प्रधानमन्त्री बन्नै आपत

सात बुँदे सहमति मार्फत् सत्ता सहकार्य थालेका कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने मोटो समझदारी त छ तर ठोस रूपमा भने बाहिर आइसकेको छैन । यसबीच दुवैतर्फ केही उपल्लो तहका नेताको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्दा मौजुदा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा पूर्ण प्रत्यक्ष बनाउने र राष्ट्रिय सभालाई ‘जातीय सभा’मा रूपान्तरण गर्ने मनशायमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, आलोपालो प्रधानमन्त्री खानेबाहेक सहमतिका अन्य बुँदामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुख खोलिसकेका छैनन् । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउने सूत्रधारमध्येका एक एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने बताउँदै आएका छन् । स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई दलीय प्रणालीमा जानुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने तर्क रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्रसमेत रहेका उनको प्रस्तावमा कांग्रेसका तर्फबाट सार्वजनिक टिप्पणी सुनिएको छैन । कांग्रेसको मौनतालाई शंकरको प्रस्ताव स्वीकार गरेको अर्थमा बुझ्ने हो भने मौका मिल्ने बितिक्कै संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारिने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिने प्रवल सम्भवना छ । 

तर, संसद्को गणित, राजनीतिक परिस्थिति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीप्रतिको आम दृष्टिकोणका आधारमा कांग्रेस र एमालेले चाहेजस्तो संविधान संशोधन गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन । पहिलो कुरा त संसदमा उनीहरूको दुई तिहाइ संख्या छैन । उपेन्द्र यादवबाट विभाजित अशोक राई समूह र अन्य साना दललाई समेटेर प्रतिनिधि सभामा संख्या जुटाए पनि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस–एमालेलाई कम्तिमा अबको दुई वर्ष दुई तिहाइ पुर्‍याउन असम्भव छ ।

संविधानको कुनै प्रावधान संशोधन गर्न दुवै सदनको दुई तिहाइ चाहिन्छ । प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय परिमार्जन गर्न सम्बन्धित प्रदेश सभाकोसमेत दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने भएकाले झन् जटिल छ । अर्कोतिर समानुपातिक प्रणालीकै कारण जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएकाले संख्याको बलमा हटाउँदा प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बुझेका कांग्रेस–एमालेले ‘तातो भुंग्रो’मा हात हाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ । 

हुन त, कांग्रेस र एमालेले सरकारमा जान संविधान संशोधनजस्तो राष्ट्रिय मुद्दालाई मिडिया ट्रायलका रूपमा अघि सारेको टिप्पणी पनि भैरहेको छ । सामान्य अवस्थामा संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार चलाउने अभ्यासलाई संसदीय राजनीतिमा स्वभाविक मानिंदैन । त्यसैकारण सत्तामा जान संविधान संशोधनको मुद्दालाई आवरण मात्र बनाएको प्रतिपक्षीहरूको विश्लेषण छ । यद्यपि, एउटा कुरा के चैं निश्चित हो भने परिस्थिति अनुकूल हुनेबित्तिक्कै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन यी दुई दल एक ठाउँमा उभिनेमा अब शंका रहेन । 

समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली संविधानको महत्वपूर्ण एक विशेषता भएकाले निर्वाचन प्रणाली फेरेर समानुपातिक हटाए पनि समावेशी प्रतिनिधित्व पूर्णतः खारेज गर्न मिल्दैन । त्यसकारण कांग्रेस–एमालेका तर्फबाट यसबारे विभिन्न विकल्पमा बहस चलाइएको छ । प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष चुनिनेहरूको सभा बनाएर राष्ट्रिय सभामा जातजाति, भाषाभाषी र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने एउटा विकल्प चर्चामा छ ।

त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई बढाएर दुई सय पुर्‍याउने र त्यसैमा महिला, दलित, जनजातिलाई प्रतिस्पर्धा गराउने अर्को विकल्प क्रमशः बहसमा ल्याउन खोजिएको छ । जस्तो, काठमाडौँ –१ दलितका लागि पर्‍यो भने त्यहाँ सबै दलले दलित उम्मेदवार नै उठाउनुपर्ने । कुनै आदिवासी जनजाति बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रमा जनजाति–जनजाति उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराइने । तर, जातीय आधारमा हुने यस्तो प्रतिष्पर्धाले झन् बिखण्डनको बिऊ रोपिने खतरा एकातिर छ भने प्राविधिक हिसाबले पनि यस्तो प्रणाली सहज मानिन्न । 

अर्कोतिर, राष्ट्रिय सभा सांसदलाई त संविधानले नै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छेकेको छ । त्यसैले जनजाति, दलित, मधेसीलगायत सिमान्तकृत समुदायलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने विकल्प राजनीतिक तथा संवैधानिक दृष्टिले अनुपयुक्त छ । नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शुरु भएयता अपवादबाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद मात्र प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला समानुपातिकतर्फ बसेका र ०६७ मा माधवकुमार नेपाल मनोनीत सांसदका रूपमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । ०७२ को संविधान जारी भएपछि सात वटा सरकार गठन हुँदा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

हाम्रैजस्तो संसदीय प्रणाली अपनाएको छिमेकी भारतमा भने राष्ट्रिय सभा सांसद पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउनुअघि दुई कार्यकाल लगालग सरकारको नेतृत्व गरेका डा. मनमोहन सिंह उपल्लो सदनको सदस्य थिए । जीवनमै एकचोटि (सन् १९९९) चुनाव लडेका उनी पराजित भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै १० वर्ष प्रधानमन्त्री भएका हुन् । 

त्यसो त, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैंमा निर्विवाद भने छैन । सिद्धान्ततः प्रत्यक्ष प्रतिष्पर्धामा उत्रन नसक्ने उत्पीडित वर्ग समुदायलाई पनि नीति निर्माणको थलोमा पुर्याउने यसको मर्म हो ।  तर, सांसदहरूलाई नितान्त प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने मतदाताको रूपमा सीमित गरिँदा यो प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । र, नेताका खल्तीको मान्छे ल्याउने परिपाटीले बदनाम पनि भैरहेको छ ।

समानुपातिकले महिला, दलित, जनजाति, विभेदमा पारिएका वर्गलाई हित गरेको छ कि छैन ? मूल प्रश्न यो हुनुपर्ने हो । अहिले थारुसमेत जोड्दा प्रतिनिधि सभामा ३२ प्रतिशत जनजातिको प्रतिनिधित्व छ । संविधान संशोधनले त्यसको सुनिश्चितता कसरी गर्छ ? प्रत्यक्षमा मात्र प्रतिष्पर्धा हुँदा कतिले टिकट पाउलान् र जितेर आउने संख्या कति होला ? यो पक्ष एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर तिनीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? 

बाहिर जे–जे भने पनि दलका लागि समानुपातिक प्रणाली ‘दुहुनो गाई’ भएकै छ । जस्तो, पहिलो संविधान सभा चुनावमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सिट जित्दा कांग्रेस र एमाले क्रमशः ३७ र ३३ सिटमा खुम्चिएका थिए । अकल्पनीय हार व्यहोरेका कांग्रेस र एमालेको समानुपातिक प्रणालीकै कारण लाज छोपिएको थियो । ०७० को दोस्रो संविधानसभामा कमजोर तेस्रो दल बनेको माओवादीलाई समानुपातिकले नै उद्धार गरिदियो ।

संविधान जारी भएपछि सम्पन्न दुबै निर्वाचनमा त्यस्तै अवस्था दोहोरियो । ०७४ मा एमाले र माओवादीसहित वामपन्थीहरू मिल्दा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट जितेको कांग्रेस समानुपातिककै कारण दोस्रो दल बनेको थियो । पछिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षमा जम्मा ८ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समानुपातिक प्रणाली नभएको भए सम्भवतः संसद्को चौथो शक्ति बन्ने थिएन । 

दलहरूले आफू अनुकूल समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य स्थापित गराउन खोजिरहेको सन्दर्भमा केपी ओलीले अहिले भनिरहेको संविधान संशोधनको विषय के हो ? उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्न नचाहेर वा नसकेर हो कि संघीयता मन नपरेर हो ? साँच्चै मनैदेखि संशोधन चाहनुभएको छ ? यस्ता यावत प्रश्न उठिरहँदा संविधान दिवशको दिन उहाँले दरबार मार्गमा ’कन्सर्ट’ आयोजना गर्नुभयो । आफूले गरेको असंवैधानिक संसद विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका प्रतिपक्षलाई काउण्टर दिन त्यतिबेला पनि दरबारमार्गमै आमसभा गर्नुभएको थियो । हुन त ओली नै यस्तो प्रधानमन्त्री हो निर्माण सम्पन्न नहुँदै धरहरा उद्घाटन गर्नुभयो । सिंहदरबारबाट स्वीच दबाएर देशभरका ७५३ वटै पालिकामा एकैसाथ स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन गर्ने मान्छे पनि हो उहाँ । समुद्र नभएको देशमा पानी जहाज ल्याउने सपना देख्ने र केरुङ–पोखरा रेलको कल्पना सुनाउने ओलीले संविधान दिवशको दिन नारायणहिटी अगाडि ‘कन्सर्ट’ आयोजना गर्नु संविधान कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता नै हो ? प्रश्न त छँदैछ । 

कांग्रेस र एमालेले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व चाहेको हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने आँट गर्नुपर्छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र उसले छानेका व्यक्तिको १५ सदस्यीय क्याबिनेट हुने व्यवस्था जहाँ संसद पूर्णतः विधायिकी भूमिकामा रहन्छ । कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न कानुन, नीति, नियम तर्जुमा गर्ने भूमिकामा संसदलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा केही हदसम्म स्थिरता हुन्छ भन्ने उदाहरण स्थानीय तहहरूलाई नै लिन सकिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । त्यहाँ न संघ र प्रदेशमा जस्तो गणितीय खेल हुन्छ, न कुनै सन्की प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेजस्तो मेयर वा अध्यक्षले गर्न पाउँछ ।

यता, जनता समाजवादीबाट फुटेको अशोक राईको पार्टीसहितलाई एमालेमा मिसाएर संसद्को पहिलो पार्टी बनाउने केपी ओलीको रणनीति छ । तर, पार्टी फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विभाजनसम्बन्धी निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका कारण अशोकका मान्छे एकातिर प्रदेश सरकारमा सामेल हुन पाएका छैनन् भने अर्कोतिर एमालेमा गाभिन कानुनी समस्या परेको छ ।

यदि निर्वाचन आयोगले इमानका साथ निर्णय गर्ने हो भने उपेन्द्रको एउटा पत्रले अशोकसहित सात भाइको पद जाने अवस्था रहन्छ । किनभने पहिला एमालेबाट माधव नेपालहरूलाई फुटाउन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत चाहिने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी २० प्रतिशतमा झारेर ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ बनाइएको थियो । उक्त अध्यादेश फिर्ता भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐन नबनेकाले अहिले कानुनविहीनताको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा अशोक राई समूहलाई एमालेमा मिसाउन अर्को अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन कांग्रेस तयार हुनेमा प्रशस्त शंका छ । 

पर्दाभित्र चलिरहेको यो खेलोफड्कोका बीच प्रचण्डको चलखेल रोक्ने नाममा सहकार्य गरेका कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको निरन्तरतामाथि कांग्रेसकै एकथरी नेताले आशंका गर्न थालेका छन् । राजनीतिक क्षितिजमा देखा परेका परिदृश्यको विश्लेषण गर्दै शेखर कोइरालानिकट एक नेताले दशैंपछि मुलुकको राजनीतिले दिशा बदल्ने दाबी गरे । 

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई राष्ट्रियसभामा सुरक्षित गर्ने र प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष बनाउने भनियो भने संघीयताको मोडल कस्तो हुन्छ ? एमालेलाई ‘लार्जेष्ट पार्टी’ बनाउने केपी ओलीको योजना कसरी अघि बढ्छ ? र, आरजु राणा देउवालाई संकेत गरेर चर्चामा ल्याइएको महिला प्रधानमन्त्रीको विषयले कांग्रेसको आन्तरिक समीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यी र यस्तै प्रश्नसँग सत्ता गठबन्धनको भविश्य जोडिने एकथरिको विश्लेषण छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)