झापालीलाई चाहिँ नलाग्ने झमेला

नेपाल सरकारले राजश्वसम्बन्धी नीतिगत सुझाव संकलनको लागि नयाँ संरचनाको रूपमा नेपाल राजश्व परामर्श विकास समितिको गठन गर्दा अध्यक्षको लागि शैक्षिक योग्यता पनि तोकेको छ । त्यसको लागि वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र वा कानुनमा पीएचडी गरेको व्यक्तिलाई राजश्वसम्बन्धी कार्यालयमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव भए पुग्छ । पीएचडी नगरेकाको हकमा भने वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानुन र चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी गरेर १० वर्षको अनुभव अनिवार्य छ ।

तोकिएको योग्यता उल्लेख गरेर त्यहिअनुसार समितिको निम्ति विज्ञापन पनि गरियो । विज्ञापनको ‘क’ बुँदामा प्रष्ट रूपमा आवश्यक योग्यता उल्लेख गरिएको थियो । सोहीबमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा झापाकै डा.युवराज खतिवडाले त्यसो गरेको देखिएन । समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहाललाई योग्यता नै नपुगे पनि सिफारिश गरेको बताइन्छ ।

हुन त दाहालको शैक्षिक योग्यता तोकेबमोजिम ठीकै छ । तर, लगानी बोर्डमा हालै नियुक्त सुशील भट्टको हकमा झैं अनुभव भने पुगेको देखिँदैन । दाहालसँग राजश्व र करसम्बन्धी मुश्किलले एकाध वर्षको मात्र अनुभव छ । उनले राजश्व अनुसन्धानको महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकको रूपमा दुई वर्ष काम गरेका हुन् । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजश्व परामर्श समितिमा केवल आधा वर्ष बिताए । यो हिसाबले उनीसँग जम्माजम्मी अढाई वर्षको मात्र राजश्वसम्बन्धी कार्य अनुभव रहेको देखिन्छ । तर, कानुनतः उनको अनुभव १० वर्ष हुनैपर्छ ।

दाहालको अधिकांश सरकारी वृत्तिविकास स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भएको हो । स्थानीय विकास अधिकारी भई काम गर्दा दाहालले ढुुङ्गा, गिटी र बालुवाको राजश्व उठाउने काम गरेकोले त्यो पनि एक प्रकारको राजश्वसम्बन्धी अनुभव नै रहेको अथ्र्याउँदै १० वर्षको अनुभव प्रमाणित गरेर समितिको अध्यक्षमा सिफारिश र नियुक्ति गरेको देखिएको छ । हुन त निजको घर ठेगाना पनि प्रधानमन्त्री र निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको झैँ झापा नै हो । झापा घर भएको नाताले खतिवडाले तोकिएको अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई राजश्व परामर्श विकास समितिमा नियुक्ति दिलाएको भन्दै अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना हाम्रा मन्त्रीजीले जातेजाते नकाम गरे भनी हिँडेको सुनिन्छ ।

यसरी स्थानीय विकासका कर्मचारीलाई राजश्व उठ्तीसँग जोडेर अनुभव पुगेको देखाउने हो भने भोलि वन मन्त्रालयका कर्मचारी पनि त्यसको लागि स्वतः योग्य हुनेछन् । वन पैदावारबाट पनि राजश्व उठाइन्छ । शिक्षाका कर्मचारी पनि योग्य हुनेछन् किनभने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा शुल्क उठाउँछ । खतिवडाको मान्यताअनुसार उता परराष्ट्रका कर्मचारी पनि राजश्व र करसँग सम्बन्धित हुन्छन् । किनभने उनीहरूले पनि राजदूतावासमा छँदा भिसा र पासपोर्ट शुल्क उठाएका हुन्छन् । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयका कर्मचारीसँग पनि राजश्वको अनुभव छ भन्न सकिन्छ किनभने उनीहरूले नाका र गौंडामा अध्यागमन शुल्क उठाएका हुन्छन् ।

त्यतिले पनि नपुगे जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि भोलि राजश्व उठ्तीको अनुभव भएको बिल्ला भिराइदिन सक्छन् । किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले बन्दुक तथा हतियारको इजाजत शुल्क नियमित उठाएका हुन्छन् ।
तर, यी सबै बेतुकका आधार हुन् । नितान्त राजश्वसम्बन्धी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति नै राजश्व परामर्श विकास समितिको निम्ति खोजिएको हो । तर, एक महिनाअगाडि खतिवडाले आफू पदमुक्त हुने लक्षण देखिएपछि दाहाललाई लाटलुट् पाराले नियुक्त गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

यससम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत राम्रोसँग नहेरेको वा हेर्न नदिइएको, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समेत पर्याप्त ध्यान नदिएको र क्याबिनेटलाई नै गलत सूचना प्रवाह गर्दै गुमराहमा राखेर निर्णय गरेको पाइएको छ । दाहाल नियुक्तिको भित्री खेल खतिवडा पदमुक्त भएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले गाईंगुईं गरेका हुन् । दाहालको नियुक्तिसम्बन्धमा मुद्दा परेको अवस्थामा पदमुक्ती स्वतः हुने देखिन्छ । फोहोर गरेपछि आँगन देखियो भनेझैँ अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू बल्ल मुखामुख गर्न थालेका छन् ।