अझै नचेत्ने ? झन् ठूलो खतरा आउँदै छ

भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट मुलुकले हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्दै आएको छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै विपदजन्य घटनामा दशौँ हजारले ज्यान गुमाएका छन् भने अर्बौंको सम्पत्ति नाश भएको छ । भौगोलिक बनावट नै जोखिमयुक्त रहेकाले नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वानुमान गरिएकै हुन्छ । तर, त्यसबाट श्रृजित जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले प्रभावकारी रणनीति बनाउन नसक्दा स–साना घटनाले पनि ठूलो क्षति निम्त्याइरहेको छ । 

हुन त प्राकृतिक प्रकोपका घटना मानव नियन्त्रणको विषय होइन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा मानव जातिले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएको छ । यद्यपि, विपत्तिपछि आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण पूर्वतयारीमा ध्यान दिने हो भने धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । आफ्ना नागरिकमाथि आइपर्ने संकट समाधानका लागि प्रभावकारी नीति, योजना र तयारी गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । तर, नेपालमा भने विपद् पूर्वतयारीमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । 

हरेकचोटि जब ठूलो क्षति हुन्छ, केही समय विपद् व्यवस्थापनबारे चर्चा पनि हुने गर्छ । त्यसपछि क्रमशः सेलाउँदै यस्ता विषय मौसमी बहसमा टुंगिने गरेको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पमा करिब १० हजारले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । अर्बौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । यसबाट पाठ सिकेर जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा रणनीति बनाउनुपथ्र्याे । तर, घटना घटिसकेपछि एकपछि अर्को बैठक बस्ने, निर्देशन दिने, हेलिकोप्टर लिएर अनुगमनमा निस्कने तर पूर्वतयारीमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिँदा महाभूकम्पको एक दशकपछि पनि अवस्था उस्तै छ ।

गत शुक्रबार र शनिबार दुई दिन अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको छ । दुई सय बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने दर्जनौँ मानिस बेपत्ता र घाइते छन् । अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ । तर, संघीय राजधानी काठमाडौँमै राज्यले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेन । नख्खु खोलामा टहरामाथि घण्टौँसम्म उद्धारको पर्खाइमा बसेका सर्वसाधारण सरकारले हात खडा गरेपछि उर्लंदो भेलमा टहरोसहित बगे । उनीहरूमध्ये २ जनालाई एक व्यक्तिले उद्धार गरे भने एकजना अझै बेपत्ता छन् । सिंहदरबारबाट केही किलोमिटरको दूरीमा राज्यले उद्दार गर्न सक्दैन भने दूरदराजको अवस्था कस्तो होला ?

त्यसो त, कानुनी र संरचनागत हिसाबले विपद् पूर्वतयारीका लागि सरकारसँग पर्याप्त संयन्त्र छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेर खोज, उद्धार र राहत वितरणको जिम्मा दिइएको छ । सुरक्षा फौजको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । नेपाल प्रहरीले आइतबारदेखि युएन शान्ति मिशनमा जाने टोलीलाई रोकेर उद्धारमा खटाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सरकारले उनीहरूलाई पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउनसकेको छैन । 

स्थिति कतिसम्म नाजुक छ भने प्रहरीलाई खोज र उद्धारका लागि अत्यावश्यक डुंगा, डोरी,  लाइफ ज्याकेट, टर्च लाइट, बाल्टिनसमेत पर्याप्त छैन । काठमाडौँ उपत्यकाका लागि नेपाल प्रहरीलाई दुइटा र सशस्त्रलाई तीनवटा गरी जम्मा पाँचवटा डुंगा दिइएको छ । शनिबार सामाखुसी, सोह्रखुट्टे क्षेत्रमा बाढीमा फसेकालाई उद्धार गर्न ठमेलका र्‍याफ्टिङ व्यवसायीसँग गुहार मागेर काम चलाउनुप¥यो । काठमाडौँको मुटुमै सुरक्षा फौजलाई भिक्षा मागेर गुजारा चलाउनुपर्ने स्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको पूर्वतयारीको अवस्था उदांगो बनाइदिएको छ । 

बाढी पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा फसेकाहरूलाई उद्धार गर्न सरकारले समयमै हेलिकोप्टर पठाउन पनि सकेन । सिन्धुलीको कुशेश्वर मन्दिरमा फसेका १२ जना बटुकले शुक्रबार रातिदेखि हारगुहार गरेका थिए । तर, शनिबारसम्म उनीहरूको उद्धार भएन । नेपाली सेनासँग सीमित संख्यामा रहेको हेलिकोप्टर सबैतिर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । जबकि राज्यले चाहँदा माओवादी जनयुद्धताका देशभर नाइटभिजन हेलिकोप्टर उड्थे । बेलायतले दुइटा आईल्याण्डर जासुसी जहाज पनि दिएको थियो । ती जहाज माथि–माथि उड्ने र तिनीहरूले दिएको सूचनाका आधारमा तलबाट हेलिकोप्टरले बम खसाल्थ्यो । यतिबेला नागरिकलाई त्यसैगरी राहतका प्याकेज खसाल्न हेलिकोप्टर चाहिएको छ । प्रशान्त महासागर र नारायणीमा पानीजहाज कुदाउने भाषण गर्नेहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, नदीमा बेपत्ता सवारी साधन खोज्न गोताखोर र चुम्बकका लागिसमेत छिमेकीसँग हात थाप्नुपर्ने स्थिति छ । 

महाविपत्तिको यो घडीमा सरकारले नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर, मुलुक शोकमा रहँदा युएन महासभामा भाग लिन अमेरिका जानुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यक्रम सकेर पनि उतै टहलिनुभयो । देश भयानक प्राकृतिक विपत्तिसंग जुधिरहँदा फेसबुकमा स्टाटस लेखेर उतै रमाउनुभएका उहाँ सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना बढेपछि सोमबार बेलुका काठमाडौँ त आइपुग्नुभयो । तर, जोखिम न्यूनीकरण पूर्वतयारीमा चुकिसकेकाले क्याबिनेट बैठक राखेर निर्देशन दिनुबाहेक सरकारले गर्न सक्ने के नै होला र ! 

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार त चुक्यो नै विश्वकै धनीको दाबी गर्नेहरुले पनि सुको सहयोग गरेनन् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त भूमिका देखाउनै सकेनन् । आफूसँग दशौँ लाख संगठित सदस्य रहेको दाबी गर्ने कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टीका १० प्रतिशत मात्रै कार्यकर्ता अनि युवा स्वयंसेवक परिचालित हुने हो भने खोज र उद्धारमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो । तर, बैठक बसेर माइन्युट लेख्ने र वक्तव्य जारी गर्नेबाहेक ठोस रुपमा उनीहरूको भूमिका देखिएको छैन । विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक मुद्दाको रूपमा ग्रहण नगर्दासम्म अहिलेको अवस्थामा सुधार नहुने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)