जाँदाजाँदै विश्वम्भर श्रीमानको एउटा ‘भुलचुक’

-वशिष्ठ शर्मा

अस्तिदेखि अनिवार्य अवकास लिएर सँधैको लागि घर फर्किंदै गर्दा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशबाट बेदाग बिदा भए । घुस, अनियमितता र न्याय विचलनको आरोप उनीमाथि लागेन । तर, जाँदाजाँदै एउटा मुद्दाका कारण श्रेष्ठले भन्ने ठाउँ बाँकी राखिदिएका छन् । 

लामो समयदेखि थाँती रहेको संवैधानिक निकायका ५२ भाइको नियुक्ति विवादको मुद्दामा सुनुवाई भएर पनि फैसलामा चुक्दा शुरुबाटै फाइल खोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा केपी ओली चार वर्षपछि दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि विचाराधीन अवस्थामै छ । 

अघिल्लोचोटी ओली प्रधानमन्त्री छँदा २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत् संसदीय सुनुवाइ विनै संविधानविपरित लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन, समावेशी, दलित आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाइएको दाबीसहित दायर रिटमा पछिल्लोपल्ट भदौ १९ गते सुनुवाईका लागि पेशी तय भएपनि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेपछि अनिश्चितकालका लागि पछि धकेलियो । संसद विघटनपछि ओली सरकार काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा नियुक्ति दिलाइएको भन्दै गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसमेत रिट निवेदकले उठाउँदै आएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश रहेका श्रेष्ठ अवकासको मुखमा रहेका कारण उक्त मुद्दा नहेर्ने भनेपछि चार वर्षपछि फेरी शुरुबाटै सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । संवैधानिक इजलासमा संलग्न अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीसमेत लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा आफ्ना दाजु रहेका कारण ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै पन्छिएपछि अब संवैधानिक पदाधिकारीमा बहाल ५२ जनाको कार्यकाल बाँकी छँदै सुनुवाई हुने सम्भवना कमजोर बनेको छ । मुद्दाको सुनुवाई कहिले हुन्छ भन्ने टुंगोसमेत छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको समेत अनुपस्थिति रहेको ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले गैरसंवैधानिक रुपमा एकलौटी नियुक्ति गरेको थियो । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायको माग राखेर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सन्तोष भण्डारीलगायत सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

पछिल्लो समय तीन महिना पछाडि पेशी धकेलिएर बल्लबल्ल भदौ १९ गते पालो आएपनि सुनुवाई भएन । श्रेष्ठ १३ महिना प्रधानन्यायाधीशमा रहँदा अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मी इजलासमा संलग्न नहुँदै पनि मुद्दा छिन्न सकिने समय थियो । पछि रेग्मी इजलासमा थपिएपछि झन् गतिलो बहाना बन्न पुगेको छ । योसँगै मुद्दालाई छिटो टुंगो लगाउन संवैधानिक इजलासबाटै ‘अग्राधिकार’ पाएर पनि व्यर्थ भएको छ । 

संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्य तत्कालीन सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेपनि तीनजना पदाधिकारीको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको मिलिभगतमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति भएको थियो । सर्वोच्चमा लामो समयदेखि विचाराधीन यो मुद्दा निश्कर्षमा पुर्याउन प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला श्रेष्ठको सक्रियता देखिएन । 

अवकासका बेला सबै ठिकठाक हुँदाहुँदै पनि यो प्रकरणमा भने न्यायमा इन्कारीको टिका बोकेर बाहिरिनुपरेको छ । अन्ततः यो मुद्दाको अन्यौलतासँगै औचित्य पनि सकिने डिलमा पुगेको छ ।