वर्षौं जेलमा बिताएपछि निर्दोष ठहर, क्षतिपूर्तिमा भौंतारिए रामकुमार

कानुनमा एउटा चर्चित र अर्थपूर्ण भनाइ छ, ‘दोषी नउम्किउन्, निर्दोष नफसून् ।’ यसको अर्थ अपराध गर्नेहरु कानुनको हातबाट बाहिर नजाउन् र निर्दोषले सजाय नपाउन् भन्ने हो । तर, राजनीतिक पहुँच र पैसाको अगाडि न्याय झुक्दा निर्दोषहरु फसिरहेका छन् । अदालत र प्रहरी प्रशासनले कसरी सर्वसाधारण नागरिकको जिन्दगी बर्बाद बनाइरहेको छ ? त्यसको एउटा श्रृङ्खला हो यो ।

कीर्तिपुरका रामकुमार कार्कीले अनाहकमा आफ्नो जिन्दगीको सात वर्ष जेलमा पूरा बिताउनुपरेको छ । दोषी ठहर गरेर जेल पठाइएका उनलाई तोकिएको कैद सजायको वर्षौंपछि निर्दोष ठहराइयो । जुन अदालतले उनलाई अपराधी भन्यो, त्यही अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ । प्रहरीदेखि न्यायाधीशसम्म मिलेर उनलाई ‘घर न घाट’को बनाएको देखिन आएको छ । जेलबाट निस्किएपछि उनी न्यायको खोजीमा यताउता भौंतारिरहेका छन् । आफूमाथि अन्याय गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग उनको छ ।

भन्छन्, ‘म निर्दोष छु भने दोषी त अर्को कोही छ । ममाथि षड्यन्त्र गर्ने, निर्दोष हुँदाहुँदै दोषी ठहराएर जेल पठाउनेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

यस्तो छ घटना :

रामकुमारमाथि थोपरिएको घटना धेरैलाई एकादेशको कथा लाग्न सक्छ । उनले भोगेको पीडा सुन्दा धेरैको आँखा रसाउँछ । रामकुमार एउटा साधारण नागरिक हुन् । कानुनको ‘क’ समेत नजानेका उनी कसरी जेलसम्म पुगे ? यो थाहा पाउन २०६६ सालमा फर्किनुपर्छ ।

रामकुमारलाई जेल पुर्याएका विपक्षी राजु खत्रीसँग पारिवारिक द्वन्द्व थियो । त्योपनि बाबुबाजेको पालादेखि । विपक्षी उनी र उनको परिवारलाई सिध्याउने कसरतमा थिए । बेलाबखत विवाद हुन्थ्यो तर उनले वास्तै गरेनन् । आफ्नो बाटो हिँड्थे । के निहुँ पाऊँ भनेर बसेका विपक्षीको उनको भाइसँग जग्गा कारोबारको विषयलाई लिएर विवाद भयो । सोही विवाद उग्र बन्दै गयो ।

जग्गाका लागि विपक्षीले गुण्डा प्रयोग गरेर उनका भाइहरुको अपहरण गरियो । पेस्तोल देखाएर भाइका जग्गा लिए । विपक्षीले उनका भाइहरुलाई झुठ्ठा मुद्दा हालेर दुःख दिइरहेका थिए । विपक्षीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा रहेछ । अदालतका कर्मचारी विपक्षी खोज्दै उनीकहाँ आइपुगे । रामकुमारले विपक्षीको घर देखाइदिए । बदलाको भावनाले हैन कि एउटा सचेत नागरिकले हैसियतले ।

आफ्नो घर देखाएको झोंकमा रिस साँधेर बसेका विपक्षीले पहुँचको प्रयोग गरेर उनलाई फसाए । प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयसम्मले विपक्षीलाई साथ दियो । कानुन, विधिपद्धति नहेरी प्रहरी पनि उनलाई फसाउने षड्यन्त्रमा लागेको पाइयो ।

रामकुमारका भाइहरुले गुण्डाको सांघातिक आक्रमण व्यहारे । खहरे बजारमा मरणासन्न हुनेगरी उनका भाइहरु पिटिए । घटनास्थलमा सयौं प्रत्यक्षदर्शी थिए । आफ्ना भाइ पिटिएको जानकारी पाउनेबित्तिकै उनले १०० मा फोन गरेर प्रहरी बोलाए ।

बिडम्बना, जसले प्रहरी बोलायो, उसैलाई प्रहरीले दोषी बनाएर थाना पुर्यायो । प्रहरी लिएर रामकुमार विपक्षीको घरसम्म पुगे । प्रहरीले विपक्षीलाई समात्यो पनि । तर, मुद्दा बोकाइयो उनैलाई । नागरिकको रक्षक हुनुपर्ने प्रहरी उनको हकमा भक्षक बनिदियो ।

रोचक प्रसङ्ग के भने उनलाई अदालत हाताभित्रै मरणासन्न आक्रमण गरियो । त्यो काममा सहजीकरण प्रहरीले गरेको उनको भनाइ छ । अदालतमा उपस्थित गराइएपछि सुरक्षाकर्मीहरु एकाएक गायब भए । त्यहि मौकामा रामकुमारमाथि सांघातिक आक्रमण भयो ।

कुटपिटमा चश्मा फुटेर लागेको चोट आजपनि उनको आँखाको तल्लो भागमा देखिन्छ । उनका रगतका टाटाहरु अदालतको भित्तामा लागेको थियो । कुटपिटबाट मरेँ भनेर सोचेका उनी भगवानको कृपाले बाँचेको बताउँछन् ।

उनलाई फसाउन अनेकौं षड्यन्त्र भए । पहिलो चरणमा भाइहरुलाई फसाइयो, दोस्रो चरणमा उनी फसे । घरबाटै उनलाई समातेर लगियो । आफूमाथि कुटपिट भएपछि अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरे । विपक्षीले मुद्दाबाट बच्न आफ्नो घरमा कुखुरा काटेर रगत यत्रतत्र छरे । टाउकोमा काँडाले कोतरेर सानो घाउ बनाए । त्यहि बहानामा घरमा सुतिरहेका उनलाई कालिमाटी प्रहरीले समातेर लग्यो ।

काल्पनिक पात्र खडा गरेर विपक्षीले भनेअनुसारको मुचुल्का बनाइयो । सो घटनामा पहिले प्रहरी मतियार बन्यो, त्यसपछि अदालत । २४ इञ्चको खुकुरीले हानेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकी मेडिकल रिपोर्टले काटेको नभई रडले हान्दा चोट लागेको देखाएको छ । उनीहरुले ‘फेक’ रिपोर्ट बनाएको त्यसबाट पुष्टि हुन्छ ।

तर, त्यो कुरा न प्रहरीले देख्यो न काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले । प्रतिवेदनमा सही धस्काउने काम मात्र भयो । यतिसम्मकी पात्र र प्रमाणसमेत खोजिएन । त्यो रगत कसको हो ? अनुसन्धान भएन । उनलाई घटनाको मुख्य योजनाकार बनाइयो ।

प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अपहरण गरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन बुझाइयो । ‘देखिएको’ ठाउँमा ‘ठहरिएको’ राखेर सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला अदालत पेश गर्यो ।

न प्रमाण मागियो, न अनुसन्धान नै भयो । एकपक्षीय रुपमा बनाइएको प्रतिवेदनमाथि अदालतले त अध्ययन गर्ला भनेर रामकुमारलाई ठूलो अपेक्षा थियो । तर, न्यायाधीश विष्णु कोइरालाले घटनाको विस्तृत अध्ययन नै नगरी उनलाई सात वर्षको कैद सजाय सुनाइदिए ।

त्यसपछि उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन गुहारे । न्यायाधीशद्वय डा.कुलरत्न भुर्तेल र यज्ञप्रसाद बस्यालले जिल्लाकै फैसला सदर गरिदिए । जेलभित्र बस्दा कानुनको पाना पाना केलाएका उनी न्याय नपाएसम्म थाक्नेवाला थिएनन् ।
मुद्दाका जम्मै फाइल अध्ययन गरे, सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय प्रकाशमानसिंह राउत र इश्वर खतिवडाको इजलासले दुवै अदालतको आदेश उल्टाइदियो । रामकुमार २०७३ माघ ५ गते जेलबाट मुक्त भए । त्यसको एक वर्षपछि २०७४ पुस २६ गते सर्वोच्च अदालतले उनलाई पूर्ण सफाइ दिएको हो ।

जेलबाट निस्किएपछि न्यायको लडाइँ

भनिन्छ नि,‘मान्छेले कि पढेर सिक्छ कि परेर ।’ उनले परेर सिके । कहिल्यै कानुनको हातमा नपरेका उनले आफूमाथि भएको अन्यायको प्रतिवाद गर्ने अठोट लिए । निर्दोष हुँदाहुँदै आफूलाई दोषी बनाउने त्यसबेलाका प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका अधिकारी, न्यायाधीशहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनी लागिपरेका छन् ।

आफ्नो जिन्दगी बर्बाद बनाउनेलाई कानुनमार्फत् सजाय दिलाएरै छोड्ने उनी बताउँछन् । ‘म पढेलेखेकै मान्छे हुँ । तर, मलाई कानुनबारे थाहा थिएन । जेलमा बस्दा मैले धेरै कुरा बुझँे । न्याय दिन्छु भनेर पदमा बसेर पीडितलाई थप पीडा दिनेविरुद्ध म लड्छु । मेरो जीवनको यतिका वर्ष खेर गयो । आर्थिक अवस्था डावाँडोल भयो । छोरी भर्ना गर्न सकेको छैन’,उनले दुःखेसो पोखे ।

आफूमाथि अन्याय गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै दिनहुँ विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । तर, कतैबाट पनि सुनुवाई भएको छैन । कि आफूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कि निर्दोषलाई दोषी ठहराउनेलाई भन्दै उनले थुप्रै निकायमा निवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै, उनले आफू जेलमा बस्दाको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । नागरिकको मौलिक हक र क्षतिपूर्ति माग गर्दै उनले दर्जनौं निकाय गुहारिसकेका छन् ।  ‘मौलिक हक जीवित गरी हक र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाऊँ, विधिको शासनको प्रत्याभूति हुनेगरी दोषीहरु उपर कारबाही गरिपाऊँ, जो चाहिने आज्ञा, आदेश पूर्जी गरिपाऊँ’ भनि उनले संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

पीडितलाई पीडक बनाएर दुःख दिएको, एकपक्षीय सुुनुवाई गरेको, आफूमाथि सरकार र अदालतले अत्याचार गरेको, मौलिक हकको अपहरण तथा हत्या गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिमा पनि निवेदन दिएका छन् । तर, कतैपनि उनको निवेदनलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छैन ।

जारी कानुनी लडाइँबाट कुनैपनि हालतमा पछि नहट्ने उनको अडान छ । नियामक निकायकै षड्यन्त्रका कारण बेकसूरहरुले सजाय भोगिरहनुपरेको उनी गुनासो पोख्छन् ।

‘षड्यन्त्रको सिकारमा परेर जेल पुग्नेहरु धेरै छन् । उ दोषी छ कि छैन ? यो अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी नियामक निकायको हो । तर, राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा निर्दोषहरुलाई फसाइएको छ । उनीहरुले जेल जीवन बिताउनुपरेको छ । कमाउने उमेर जेलमा गएपछि त्यो मान्छेले के गर्ने ? मैले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै विभिन्न निकायमा निवेदन दिएको छु । तर, सुनुवाई भएको छैन’,उनले भने ।

क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । दर्ता नम्बर ०७५–डब्लुओ–०१९७ भएको रिटमाथि ०७६–११–२१ गते फैसला भएको हो । जसमा कानुन बनाएर क्षतिपूर्ति दिन निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

उक्त फैसलापछि उनले ‘बालबच्चाहरुको पढाइलेखाई र सहज जीवनयापनको लागि आर्थिक राहत पाऊँ’ भनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिए । सो निवेदन गृह र कानुन मन्त्रालय पठाइयो । उनले पुनः कानुन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए । सो निवेदनलाई गृहमा पनि पठाउने काम मात्रै भयो ।

उनी पटकपटक गृह पुगिसकेका छन्, तर वास्ता गरिएको देखिँदैन । गृहबाट केही नहुने भएपछि उनले प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा ‘कार्यान्वयन नहुने आदेश किन जारी गर्नुभयो ? र तत्काल क्षतिपूर्ति भराईपाऊँ’ विषयक निवेदन दर्ता गरे । २०८० असार २४ गते दर्ता भएको निवेदनउपर पनि सुनुवाई भएको छैन ।

त्यसपछि क्षतिपूर्तिको मागसहित पुनः सर्वोच्च पुगे । एउटै रिट दोस्रोपटक दर्ता गरियो । अचम्मको विषय के भने एउटै रिटमाथि दोस्रोपटक फैसला पनि भयो । ‘६ महिनाभित्र कानुनको मस्यौदा निर्माणगरी संसदमा पेश गर्नु’, भनि निर्देशनात्मक आदेश भयो । तर, आजसम्म कानुन बनेको छैन । उनी सरकारलाई घच्घचाइरहेका छन् । सो कानुन बनेमा धेरै निर्दोषहरुले राहत पाउने उनको विश्वास छ ।