दशैँका बेला सचिवलाई झण्डै दनक

‘तँलाई यो कुर्सीमा बस्न मन छ कि छैन ?’ सुब्बा तहका ट्रेड युनियनकर्मीले यसरी धम्की दिएपछि कुर्सीमा बसिरहेका सचिव उठ्न खोज्दै थिए । धम्की आयो, ‘तँ यहाँबाट उठिस्–हल्लिस् मात्र भने उठाएर फाल्दिन्छु । पहिला हाम्रो कुरा सुन् ।’

गत बिहिबार बिहान ११ बजे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा छिर्‍यो, निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष उत्तम कटवालको समूह । त्यहाँ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलनिकट सचिव छन्, भरतमणि सुवेदी । उनै कटवालले सचिवलाई धम्क्याउनाको कारण थियो, कर्मचारी सरुवामा भएको तलमाथि । मन्त्री छन्, पर्साका राजकुमार गुप्ता, पार्टीको पोर्टफोलियोमा निकै तल रहेका एमाले नेता–कार्यकर्ताको इच्छा, मागअनुसार कर्मचारीलाई चलाउन थाल्दा काँग्रेसनिकट पेलानमा परेको गुनासो छ । एमालेनिकट कर्मचारीलाई छानीछानी कमाउ कार्यालयमा पठाएको तर सत्तासाझेदार कांग्रेसले त्यस्तो अवसर नपाएको आक्रोश त्यसदिन यसरी पोखिएको हो । 

यस्तो पाखुरा सुर्काइ लेखाको कर्मचारी सरुवा गर्ने जिम्मेवारीप्राप्त महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मालपोतका कर्मचारी सरुवा गर्ने भूमिव्यवस्था तथा अभिलेख विभागसम्म देखियो । भूमि व्यवस्थाले १०४ जना खरिदार, १२६ नासु र अधिकृत तहका ४५ जना कर्मचारीको सरुवा गत असोज १४ गते टुंग्यायो । राति १ बजेसम्म बसेर महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा र कर्मचारी प्रशासन हेर्ने हरि सुवेदीहरूले यो सरुवा सकेको बताइएको छ । सरुवा गरिँदा पदअनुसार प्रतिकर्मचारीबाट ५ देखि सात लाखसम्म असुलिएको कतिपयको आरोप छ । काठमाडौंका कर्मचारीलाई उपत्यकाकै आकर्षक ठाउँमा घुमाइएको, र माथि बुझाउँदा बाध्य भएर तल उठाउनुपर्ने स्थिति आएको भन्दै भोलिपल्ट तिनै कर्मचारी विभागको कप्र हेर्ने हाकिमसँग कराइरहेका थिए । 

२७५ कर्मचारीको एकै लटमा सरुवा गरेर महानिर्देशक सापकोटा मोबाइल स्विच अफ गरी ढुक्कले बसेका छन् । स्रोतका अनुसार, उनले सहकारीबाट २ करोड बढी ऋण लिएर हाउजिङ्गमा लगानी गरेका छन् । तर, घरजग्गा व्यवसाय डामाडोल हुँदा उक्त लगानी फस्ने स्थितिमा छ । र, दशैं–तिहारकै बीचमा सरुवा भएर हिँड्ने मनस्थितिमा छन् । 

उता, हालै मात्र महालेखाले चेक काट्ने अधिकारप्राप्त २६ उपसचिव, ८० लेखा अधिकृत र ४२६ लेखापालको सरुवा गर्दा यस्तै भद्रगोल श्रृजना भएको भन्दै तिनै ट्रेड युनियनकर्मीहरूले शुक्रवार महालेखा नियन्त्रक विनोद सिंहसमक्ष असन्तुष्टि पोखेका छन् । सिंह महालेखा नियन्त्रक भएसँगै लेखा समूहका कर्मचारीको पदस्थापन, सरूवा तथा काज व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ जारी गरेका थिए । उक्त मापदण्डमा लेखा अधिकृतहरूलाई (क) वर्गका कार्यालयबाट (क) वर्ग मै सरुवा नगरिने उल्लेख छ । तर, आफैंले बनाएको मापदण्डलाई तलमाथि पारिएपछि सिंहसँग ट्रेड युनियनकर्मीहरू क्रुद्ध भएका छन् ।

सतर्कताका निरीह सचिव

सरकारद्वारा जारी सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ले सहसचिव र सोभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीले मात्र चार पांग्रे सवारी साधन उपयोग गर्न पाउने भनेको छ । अन्य सरकारी निकायमा गड्बडी भेटिए छानबिन र कारवाही सिफारिस गर्ने निकाय हो, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र । सोही केन्द्रका लेखा उपसचिव श्रीधर ज्ञवालीले ७४१८ नम्बरको, हिरामणि सुवेदीले ९५०८ र हरिप्रसाद शर्माले ६७५३ नम्बरको चारपांग्रे चलाएको भनी अख्तियारमा उजर परेको छ । यो विषयमा केन्द्रकै कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६ बुँदासहित उजुरी दर्ता गराएका थिए, साउन २९ मा ।

उक्त उजुरीपछि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले यही भाद्र ९ गते आवश्यक कारवाहीका लागि केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यलाई पत्र काटेको छ । लगत्तै वैद्यले सहसचिव दीपक घिमिरेको नेतृत्वमा छानबिन कमिटी गठन गरे पनि त्यसलाई असफल पार्न केन्द्रका उपसचिवहरू लागिरहेका छन् । प्राविधिक सचिव वैद्यलाई प्रशासन र लेखातर्फका उपसचिवहरूले फनफनी घुमाउने गरेको बताइन्छ । कतिसम्म भने, सहसचिवले सदर गरेका कतिपय फाइलउपर तिनै उपसचिवसँग राय माग्ने र घुमाउने काम भइरहेको अवस्था छ ।

(साभार: जनआस्था साप्ताहिकबाट)