समलिङ्गी विवाहका अनेक बान्की : कोही उग्र समर्थनमा, केहीको चर्को विरोध

-हरिकृष्ण शर्मा

नेपाली समाजमा अझै पनि समलिंगी विवाहले स्वीकार्यता पाइसकेको छैन । त्यस्तो विवाहले कानुनी मान्यता पाएपनि परम्परागत दृष्टिकोण र सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण तेस्रोलिंगीहरु आफैँ पनि खुलेर प्रकट हुन सकेका छैनन् ।

तर, पछिल्लो समय भने तेस्रोलिंगी विवाह गर्नेहरुको संख्या क्रमशः बढ्न थालेको छ । गतवर्ष मात्रै तीन जोडी (महिला–महिला)ले विवाह दर्ता गराएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो पटक नेपाली र अमेरिकी पुरुषले पनि यसैगरी समलिङ्गी विवाह गरेका छन् ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११ का प्रजित बुढाथोकीले असोज २० गते न्यूयोर्कका जोसेफ फोस्टर एलिससँग विवाहको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन् । वडा कार्यालयले उनीहरुलाई अस्थायी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ ।  

त्यसअघि लमजुङका एक समलिंगी जोडीले पनि यसैगरी लगनगाँठो कसेर कानुनी मान्यता पाएका थिए । खासमा नेपालको सन्दर्भमा समलिंगी विवाह नितान्त नौलो हो । सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएसँगै समलिंगीहरु क्रमशः खुल्न थालेका हुन् ।

२०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा समलिंगी अधिकारको बहस शुरु भएको पाइन्छ । सर्वप्रथम अन्तरिम संविधान, २०६३ मा लैंगिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखियो । त्यहि वर्ष सर्वोच्चका एकजना न्यायाधीशले समलिङ्गी अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुन बनाउन तत्कालीन सरकारलाई पत्र लेखेका थिए । तर, सरकारले त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएन । त्यसपछि त्यहि पत्रलाई आधार बनाएर केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले ’नेपालमा समलिङ्गीको अधिकार  सुनिश्चित भयो’ भनेर प्रचारप्रसार गरे । त्यसपछि नै हो, क्रमशः समलिङ्गी गतिबिधी बढ्न थालेको ।

यसपछि समलिंगी अधिकारबारे कानुनी बहस थप घनिभूत हुन थाल्यो । सोहीक्रममा गत वर्ष असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिङ्गी विवाह दर्तागरी प्रमाणपत्र दिनका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले त्यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यद्यपि एउटा समलिङगी जोडीले विवाह दर्ता प्रमाण पत्र पाउँ भनी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिए । तर, अदालतले त्यस सम्बन्धी कानुन नभएको कारण देखाएपछि उनीहरु उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्चले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्दै विवाह दर्ता गरेर प्रमाण पत्र दिन अस्वीकार गरिदियो ।

त्यसपछि उनीहरुले सरकारलाई दबाब दिन थाले । अन्ततः राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय सरकारलाई पत्र लेखेर विवाह प्रमाण पत्र दिन निर्देशन दियो । त्यसैको आधारमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका– २ ले अस्थायी रुपमा उक्त जोडीको विवाह दर्ता गरी प्रमाण पत्र दियो । यसरी नेपाल समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने एसियामा पहिलो देश बनेको छ ।

सरकारले समलिङ्गी पर्यटनको अवधारणा अघि सारेर ‘समलिङ्गी पर्यटक गाईड’ तालिमसमेत दिन थालिसकेको छ । हालै दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय समलिङ्गी पर्यटन सम्मेलनसमेत आयोजना भएका छन् । केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले नेपाल समलिङ्गी अधिकारको क्षेत्रमा अगुवा भएको भन्दै प्रचारप्रसार व्यापक पारेका छन् ।

समलिङ्गीबारे केही जानकारी

अमेरिका : डेमोक्रयाट राष्ट्रपति बाराक ओवामाको (२००८–२०१६) पालामा अमेरिकाका सबै राज्यमा समलिङगी विवाहले कानुनी मान्यता पायो । उनले संसारभरका अमेरिकी दूतावासमा देशको झण्डासँगै समलिङ्गीहरुको झण्डा सप्तरंगी इन्द्रेणी (प्राइड फ्ल्याग) पनि राख्न आदेश दिए ।

सन् २०१६ मा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि भने उनले समलिङ्गी विवाहमाथि प्रतिबन्ध लगाए र दूतावासबाट झण्डा हटाए । सन् २०२० मा डेमोक्रयाट पार्टीका जो वाईडेन राष्ट्रपति भएपछि भने ह्वाट हाउसमै समलिङ्गी झण्डा राख्नुका साथै दूतावासहरुमा पुनः झण्डा राख्न थालियो । अहिले रिपब्लिकन पार्टीको बाहुल्यता भएका करिव २३ राज्यमा समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाएको छैन ।

हालै राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी संसदमा आर्थिक खर्च विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । तर, रिपब्लिकनको विरोधले पारित हुन सकेन । कंग्रेसले उक्त बिल पास नगरे सरकारका कामकारवाही ठप्प हुने भएपछि राष्ट्रपति जो वाईडेन संकटमा परे । बिल पास गर्न उनले रिपब्लिकनसँग सहयोग मागे । रिपब्लिकनले संसारभरका अमेरिकी दूतावासबाट समलिङ्गी झण्डा राख्न प्रतिबन्ध लगाउने शर्तमा मात्रै विधेयक पास हुन दिने अडान राख्यो । राष्ट्रपति वाइडेनले सर्त स्वीकार गरेपछि  झण्डा हटाइयो । यस घटनाबाट समलिङ्गी मुद्दा डेमोक्रायट पार्टीको लागि कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

फ्रान्स : फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोनका लागि पनि समलिङ्गी विवाह प्राथमिकताको विषय हो । उनले हालै समलिङ्गीलाई फ्रान्सको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यस्तै त्यहाँको सरकारले समलिङ्गी राजदूत भन्दै नयाँ पद सिर्जना गरेर नियुक्ति गरेका छन् । समलिङ्गी राजदूतको नयाँ पद सिर्जना गर्ने फ्रान्स विश्वमै पहिलो देशसमेत हो ।

यूरोपियन यूनियन (ईयू) : सन् २०२१ मा ईयू क्षेत्रलाई समलिङ्गी स्वतन्त्र क्षेत्र  घोषण गरियो । ईयूको संसद भवनमा उसको आफ्नो झण्डासँगै अहिले समलिङ्गी झण्डा पनि फहराईरहेको छ ।

रुस : रुसी संसदले सन् २०१३ मा त्यहाँका विद्यालयहरुमा समलिङ्गीको विषयमा चर्चा गर्नसमेत नपाउने कानुन बनाएको थियो । सन् २०२२ मा संसदले उक्त कानुनलाई परिमार्जित गरि देशभर समलिङ्गी बिषयमा बहस गर्न नपाउने झन् कडा कानुन बनाइदियो ।

सन् २०२० मा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संविधान संशोधन गरी पुरुष र स्त्रीबीच मात्र विवाह हुनसक्ने प्रावधान राखेर संविधानमै विवाहलाई प्रष्ट परिभाषित गरे । सन् २०२३ को अत्यतिर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गीलाई ‘अतिवादी समूह’ को  संज्ञा दिँदै देशभर यसबारे वकालत गर्न नपाइने फैसला गरेको छ ।

युगाण्डा : सन् २०२३ को मेमा अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डाको संसदले समलिङ्गी सम्बन्ध र विवाहलाई दण्डनीय बनाउँदै कडा कानुन पास गरेको कारण अमेरिकाले युगाण्डामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लागाएको छ । ईयू र युएनले पनि कानुन फिर्ता गर्न निरन्तर दबाव दिइरहेका छन् । युगाण्डाको संसदले समलिङ्गी विरोधी कानुन पास गरेकै कारण विश्व बैंकले ऋण तथा सहयोग रोक्का गरेको छ ।

साउदी अरेबिया : साउदी अरेबिया सरकारले दुई वर्षअघि सप्तरंगी झण्डा समलिङ्गीहरुको पहिचान रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँका सबै पसल र सुपरमार्केटहरुमा छापा मारी इन्द्रेणी अर्थात् सप्तरंगी चिन्ह भएका सबै समाग्री जफत गरेर नष्ट गरेको थियो । साउदीको उक्त कदमपछि मुस्लिम राष्ट्रहरुमा समलिङ्गी विरोधी अभियान चलिरहेका छन् ।

इराक : हालसालै त्यहाँको संसदले समलिङ्गी विषयलाई गैह्रकानुनी र दण्डनीय घोषणा गर्दै कोही समलिङ्गी भएको पाहिएमा १० देखि १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुन बनाएको छ ।

भारत : सन् २०२३ मा केही समलिङ्गी जोडीले भारतको सर्वोच्च अदालतमा विवाह दर्ता गरी प्रमाणपत्र पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर, मोदी सरकारले त्यसविरुद्ध अदालतमा प्रतिवाद गर्यो । समलिङ्गी समूह र सरकारबीच अदालतमा झण्डै छ महिना बहस चल्यो । लामो बहसपछि अदालतले समलिंगी विवाह गर्न कानुन नभएको र कानुन बनाउने जिम्मा सरकार र संसदको हुने भन्दै माग इन्कार गरिदिएको छ ।

समलिङ्गीबारे थप विवरण

विश्वका राष्ट्रहरुको धर्म, संस्कृति परम्परा, नैतिक मूल्यमान्यता, सामाजिक र पारिवारिक संरचनालाई ध्वस्त पारेर राष्ट्रको पहिचान नामेट पार्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाको डेमेक्रेटिक पार्टी र उ नेतृत्वको सरकार (अहिलेको जो वाइडेन प्रशासन), संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) र युरोपियन युनियन (ईयू) ले विषयलाई प्रमुख मुद्दाको रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । जर्ज स्वराज जस्ता धनाढ्यहरु र विश्व बैंकलगायतले यसमा ठूलो धनराशी लगानी गरेको पाइन्छ ।
 
जो वाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि त्यहाँका समलिङ्गीहरुको दबाबमा ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रिय झण्डासँगै समलिङ्गीहरुको झण्डा (सप्तरङ्गी इन्द्रेणी) फहरायो । त्यसैगरी ईयूको संसद भवनमा पनि उक्त झण्डा राखिएको छ । यसका साथै इयू सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु भेला भएर ११ मार्च २०२१ का दिन ईयूलाई समलिङ्गी स्वतन्त्र क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरियो । यो मुद्दा पश्चिमाहरुका लागि कति महत्वपूर्ण र रणनीतिक छ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

यति मात्रै नभएर जो वाइडेन राष्ट्रपति भएपछि उनले संसारभरका अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी झण्डासँगै समलिङ्गीहरुको पनि झण्डा राख्न आदेश दिएका थिए । अर्कोतर्फ अमेरिका, क्यानडा, बेलायत तथा अन्य युरोपका कतिपय देशमा त्यहाँको चर्च र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुले समलिङ्गी सम्बन्ध र विवाहको चर्को बिरोध गर्दै आएका छन् । अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको रिपब्लिकन पार्टीले समलिङ्गीहरुको चर्को विरोध गर्दै आएको छ । अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीको बाहुल्य भएका राज्यहरुमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन ।

अमेरिकाको जो वाइडेन प्रशासन, युएन, ईयु र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका लागि समलिङ्गी एजेण्डा कति रणनैतिक महत्वको रहेछ भन्ने कुरा केही महिना अगाडि अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डाको संसदले समलिङ्गी सम्बन्ध र विवाहलाई दण्डनीय बनाउँदै कानुन पारित गरेपछि अहिले अमेरिकाले युगाण्डामाथि आर्थिक नाकावन्दी लगाएको छ । युएन र ईयूले पनि त्यस्तो कानुन फिर्ता गर्न निरन्तर दबाबसमेत दिइरहेका छन् । र, विश्व बैंकले युगाण्डालाई दिने आर्थिक सहयोग र ऋण बन्द गरिदिएको तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ ।

संसारमा समलिङ्गी सम्बन्ध र विवाहको सबैभन्दा बढी बिरोध गर्ने राष्ट्र रुस र नेताहरुमध्ये राराष्ट्रपति भलादिमिर पुटिन नै हुन । पुटिन र त्यहाँको अर्थोडक्स चर्चका प्रमुख धर्मगुरु किरिलले युक्रेनमाथि सैनिक कारवाही गर्नुका कारणमध्ये युक्रेनमा भइरेको चरम समलिङ्गी गतिबिधिहरु पनि एक हो भनेका छन् । अझ पुटिनले त आफूले पश्चिमा राष्ट्रहरुसँगको युद्ध रुसका समलिङ्गीहरुमाथि कारवाही गरेर शुरु गरेपछि भएकोसमेत भनेका थिए ।

नेपालमा भने सरकार, राज्यका निकाय र संरचनाहरुको प्राथमिकतामा समलिङ्गी विषय परेको देखिन्छ । यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउन अमेरिका, युएन र ईयुले गरेको प्रयासको इतिहास केलाउने हो भने, अन्तरिम संविधान २०६३ मा उनीहरुले यो विषय प्रवेश गराउन सफल भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०६३ मै अमेरिकाले नेपालमा समलिङ्गी राजदूत पठायो । एकजना अमेरिकी नागरिकको भनाइअनुसार उनलाई नेपाल पठाउनुको मुख्य उद्धेश्य भनेकै समलिङ्गी विषयलाई कानुनी मान्यता दिलाउनु नै थियो । हुनपनि त्यहि वर्ष सर्वोच्च अदालतका दुईजना न्यायाधीशले समलिङ्गीको अधिकार सुनिश्चित गर्न कनुनी व्यवस्था मिलाउनू भनि तत्कालीन सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।

यद्यपि सरकारले त्यो विषयलाई अगाडि बढाएन । तर, पश्चिमा मिडियाहरुले त्यहि आदेशलाई आधार बनाएर नेपालमा समलिङ्गी विषयले कानुनी मान्यता पायो भनेर प्रचार प्रसार गरिरहे । पश्चिमाहरुद्वारा सञ्चालित नेपाली केही मिडियाहरुले पनि त्यसैलाई व्यापक बनाए । जसका कारण नेपालमा समलिङ्गी गतिबिधिहरु बढ्दै गएको प्रष्ट छ ।

२०८० असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । नेपालमा अहिलेसम्म पनि समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन बनेकै छैन । यसरी कानुन नै नभएको अवस्थामा अदालतले कसरी आदेश दियो ? यस्तो गम्भीर र संवेदनशील बिषय बहसका लागि सर्वोच्च अदालतको फूलबेञ्चमा किन लगिएन ?

उता पश्चिमा मिडिया र पश्चिमाहरुद्धारा सञ्चालित नेपालका केही मिडियाले अदालतको त्यहि आदेशलाई आधार बनाएर समलिङ्गी विवाह गर्न पाउने कानुन बन्यो भन्दै प्रचार गराए । त्यो सरासर झूठ र गैह्रकानुनी कुरा थियो र हो । अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएर नवलपरासी कावासोतीका सुरेन्द्र पाण्डे र लम्जुङ दोर्दी गाउँपालिकाका रामबहादुर गुरुङले समलिङ्गी विवाह गरे । त्यसपछि उनीहरु विवाह दर्ता गरीपाउँ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन गए । हाल नेपालमा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन नभएको जनाउँदै जिल्ला अदालतले विवाह गर्न अस्वीकार गर्यो । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार उनीहरु विवाह दर्ताका लागि उच्च अदालत पाटन ललितपुर पुगे । तर, उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि विवाह दर्ता सम्भव भएन ।

त्यसपछि अमेरिका, ईयू र युएनको दबाबमा सरकारले उनीहरुको विवाह दर्ता गर्ने र प्रमाण पत्र दिने घुमाउरो बाटो खोज्यो । जसअनुसार दोर्दी गाउँपालिका वडा नम्बर २ स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय (जसको काम रेकर्ड राख्ने मात्रै हो) ले उनीहरुको विवाह गर्दागरी विवाह प्रमाण पत्र दियो । उक्त विवाह दर्ता प्रमाण पत्रमा ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम विवाह अस्थायी अभिलेख रहने गरी जारी गरिएको’ उल्लेख छ । यसपछि केही मिडियाले नेपाल दक्षिण एसियामै समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो राष्ट्र भयो भन्दै व्यापक प्रचार प्रसार र प्रसंशा गर्दै समलिङ्गी अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल नेतृत्वकर्ता देश भएको भन्दै समाचार बनाए ।

यसरी नेपाल समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो, एसियामा ताइवानपछि दोस्रो र विश्वमै ३५औं राष्ट्र भएर नयाँ किर्तिमान कायम गरेको छ । सगरमाथाको देश, हिन्दुधर्मालम्बीहरुको बाहुल्य भएको मुलुक, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देश, राम र सीता जन्मेको देश, वीर गोरखाहरु जन्मेको देशका साथै कहिल्यै कसैको उपनिवेशमा नरहेको मुलुक भनेर छुट्टै पहिचान कायम गर्दै आएको नेपालले यो अर्को पहिचान थपेको छ ।

अहिले नेपालभर र विशेषगरी दुर्गम जिल्लामा समलिङ्गी विवाहको लहर चलेको छ । केही महिनाअघि मात्र अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनले नेपाल विश्वभरका समलिङ्गीहरुको गन्तव्य स्थान बन्दै गरेको घोषणा नै गरेको थियो । त्यसपछि करिब ४० देशका समलिङ्गीहरु नेपाल आएर अछामको रामारोशन पाटनमा झण्डै दुई हप्तासम्म बृहत मेला आयोजनागरी सप्तरङ्गी (इन्द्रेणी) झण्डा फहराएका थिए ।

यसबारे अछाम जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि भइसकेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता डा. भीमबहादुर रावसँग कुरा गर्दा उनले भन, ‘मैले मिडियालाई पनि भने, स्थानीय प्रशासन र गृह मन्त्रालयलाई पनि भने, तर मेरो केही सिप लागेन ।’ सरकार स्वयम्ले यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने उनले प्रष्ट अभिव्यक्ति दिए । समलिङ्गीहरुको नेपालमा बढ्दै गएको गतिविधिका बारेमा अन्य थुप्रै व्यक्तिसँग जिज्ञासा राख्दा त्यो गलत भएको बताउँदै आएका छन् ।

प्राप्त सूचनाअनुसार पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् २०२४ देखि ‘समलिङ्गी पर्यटक’लाई प्राथमिकता दिने योजना अघि बढाएका छन् । यसैअनुसार हालैमात्रै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समलिङ्गी पर्यटन सम्मेलन आयोजना भएको छ । जसलाई विश्व बैंकले आर्थिक सहायता गरेको थियो ।

यसका साथै संसारभरका समलिङ्गीहरु नेपाल आउने तयारी चलिरहेको अर्को सूचना पनि प्राप्त भएको छ । अबको अर्थतन्त्र समलिङ्गी पर्यटनमाथि निर्भर रहने भन्दै सरकारले नै ‘समलिङ्गी पर्यटक’लाई गाइड गर्नका लागि विशेष प्रकारका गाइडलाई तालिमसमेत दिइरहेको छ । पहिलो व्याचले गत जुलाई महिनामा तालिम सकेर निस्किसकेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ ।

तर, दुःखको कुरा के छ भने हाम्रा सामाजिक र पारिवारिक संरचान र मूल्य मान्यताहरु ध्वस्त पारेर राष्ट्रको पहिचान र अस्तित्वमाथि नै संकट ल्याउने यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा कुनैपनि राजनीतिक दल, दलका नेता, बुद्धिजिवी, धर्मगुरुहरु, धार्मिक समुदाय, सञ्चार जगत र समाजको सचेत वर्गको ध्यान गएको छैन । यसबारे कसैले पनि सत्य कुरालाई आत्मसात गरेर सार्वजनिक रुपमा बोल्न आँट गरेका छैनन् ।