असार १५ मा लडिबुडी खेल्नेहरुको खोजी

भनिन्छ, ‘विपत्ति बाजा बजाएर आउदैन’, तर यसपटक पूर्वसूचना दिएरै आयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले एक हप्ताअघि नै ५६ जिल्ला खतराको सूचीमा रहेको र काठमाडौँ उपत्यका थप जोखिममा परेको सूचना दिएको थियो । तर, जोखिम न्यूनीकरण तथा विपत् व्यवस्थापनमा राज्यको प्रभावकारी पहल नहुँदा अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । 

पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै सरकार र उसका संयन्त्रहरूको निकम्मापनका कारण झण्डै अढाई सय मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने ३० अर्ब हाराहारीमा सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी आवास ध्वस्त भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । खेतीबाली र पशुचौपायामा भएको क्षतिको हिसाब अझै संकलन भइसकेको छैन । राजधानीमै यति ठूलो मानवीय क्षति हुँदासमेत सरकार, राज्यका निकाय र सरोकारवालाहरूको अझै चेत खुलेको देखिंदैन । बरु, एकले अर्कालाई दोष दिएर ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । 

संवैधानिक हिसाबले नै मूल दायित्व र जिम्मेवारीमा रहेको संघीय सरकारले जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त तयारी नगरेको र खोज तथा उद्धारमा चुकेकाले प्रश्न उठ्नु र आलोचना हुनु स्वभाविक हो । तर विपतको यो घडीमा प्रमुख राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतको भूमिका पनि सन्तोषजनक रहेन । संसदमा चर्का कुरा गर्नेहरू जो प्रभावित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरू एकाधबाहेक फिल्डमा देखिएका छैनन् । मौसम विभागको सूचना सबैतिर पुर्‍याउन र विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा पनि उनीहरूको भूमिका देखिएन । 

दशौं लाख पार्टी सदस्य रहेको दाबी गर्ने राजनीतिक दल युवा स्वयंसेवक परिचालनमा पूर्णतः चुकेका छन् । विगतमा प्राकृतिक विपत्तिका यस्ता घटना हुँदा दलका युवा संगठनबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । रेडक्रसका स्वयंसेवकको टोली लिएर तरुण दल, युवासंघ, वाइसिएल उद्धार र राहतमा खटिने गर्थे । हरेक वर्ष असार १५ गते पार्टीको झण्डा खेतको आलीमा गाडेर रोपाहारसँग हिलोमा लडिबुडी गर्ने प्रमुख दलका युवा नेताहरूले यसपटक बाढी पीडितको उद्धारमा भने प्रभावकारिता देखाउन सकेनन् । काठमाडौँ उपत्यकाका केही ठाउँमा अपवादबाहेक बाहिर आएको पाइएन । प्राकृतिक प्रकोपको यो घटना पीडादायी हुँदाहुँदै पनि जनतासँग सम्बन्ध टुटेको चिन्ता गर्ने दलका लागि आफ्नै राजनीति जोगाउने अवसरसमेत थियो । तर, गम्बुट लगाएर पिएको सहयोगमा सकिनसकी हिलोमा पसी फोटो खिच्ने ठूला नेता यत्रो महाविपत्तिमा कतै प्रकट भएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपत्यकाका केही प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म बाहिर निस्किएका छैनन् । 

देशमा ७६१ वटा सरकार छन् । प्रत्येक २–३ किलोमिटरमा एउटा सरकार भेटिन्छ । संविधानले तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी र अधिकार किटानसमेत गरेको छ । विपतको बेला अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी त हुन्छ भने केन्द्रीय सरकारको त हुने नै भयो । अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कहाँ–कहाँ बाढी पहिरो आउँछ भन्ने कुरा सरकारलाई पहिले नै कसरी थाहा हुन्छ’ भन्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएपछि ‘बाढी आउने कुरा जान्ने म ज्योतिष हो र !’ भन्नेतिर बहस मोडिएको छ । त्यसैको सिको गर्दै कतिपयले ‘बाढी आउँछ भन्ने जान्दाजान्दै खोलाको किनारमा किन घर बनाएको’ भन्नेसमेत तर्क गरेको पाइन्छ । 

बाढीपहिरो, भूकम्प, महामारीजस्ता दैवी प्रकोपका बेला राज्यले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालाई केन्द्रमा राखेर तीन चरणमा काम गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा खोज तथा उद्धारको काम सकेर त्यसपछि क्रमशः राहत र पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाइन्छ । बाढीपहिरो र डुबानमा बेपत्ताहरूको खोज र उद्धार जारी छ । प्रभावित सबैतिर राहत पुगिसकेको छैन । त्यसकारण उद्धार र राहतमै राज्यको सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर, तेस्रो चरणमा हुनुपर्ने प्रकोप न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाको बहसले प्राथमिकता पाइरहेको छ । 

यो कुरा निश्चित हो, दिगो विकासको अवधारणाअनुसार विकासको मोडल अपनाउन नसकेकै कारण हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो धनजनको क्षति भैरहेको छ । यो डोजर विकासले निम्त्याएको विनाश हो । पहाडको टुप्पो–टुप्पोमा सडक बाटो पुर्‍याउने नाममा संरचना खल्बल्याउने क्रम रोकिएन भने अझै ठूलो क्षति निम्तिने निश्चित छ । काभ्रेको रोशी खोला किनार खानी सञ्चालन गरेकै कारण एउटा गाउँ नै बगरमा परिणत भएको यथार्थ लुकाएर लुक्दैन । झ्याप्ले खोलामा पुलमाथि जथाभावी बाटो बनाएका कारण पहिरो झरेको र गोदावरीको ढुंगा–गिट्टी खानीले नख्खु खोला आसपासको बस्ती डुबानमा परेकोमा सायदै कसैको विमत्ति रहला !

विकासको मोडल परिवर्तन गर्नेबारे नीतिगत बहस जरुरी भइसकेको छ । तर, प्राकृतिक प्रकोपले क्षति निम्त्याएपछि केही दिन तात्ने अनि क्रमशः सेलाउने मौसमी बहसले दीर्घकालीन समाधान दिंदैन । त्यसैले उद्धार तथा राहतको काम सकेपछि सरकार, राज्यका सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक दल यसतर्फ गम्भीर हुनैपर्छ । डोजरे विकास मौलाउनुमा राज्यको नीतिगत कमजोरीमात्र जिम्मेवार छैन, राजनीतिक दल र नेता पनि दोषी छन् । किनभने अधिकांश नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र गाउँ–गाउँमा सडक पुर्‍याउने नाममा प्राकृतिक दोहन राजनीतिक दलकै संरक्षणमै भैरहेको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)